Engineer: 610 इंजिनीअर तरुणांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तूर्तास दिलासा! भरती परीक्षा घेण्याची परवानगी, आदेशाशिवाय निकाल जाहीर नको

मुंबई: जलसंपदा विभागातील कनिष्ठ अभियंता पदासाठी इच्छुक असलेल्या 610 पदवीधर इंजिनीअर तरुणांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. ऑगस्ट महिन्यात होणाऱ्या परीक्षेस या उमेदवारांना बसता येणार नसले तरी अभियांत्रिकीपदासाठी होणाऱ्या उमेदवार भरतीची परीक्षा घेण्यास उच्च न्यायालयाने सरकारला मुभा दिली आहे. परीक्षा घ्या, पण आमच्या आदेशाशिवाय निकाल जाहीर करू नका असे स्पष्ट करत खंडपीठाने अभियांत्रिकी पदवीधर उमेदवारांना या परीक्षेला का बसता येणार नाही त्याबाबत सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. जलसंधारण विभागातील कनिष्ठ अभियंता ग्रुप बी या पदांसाठी शासनाने 22 जुलै 2019 साली जाहिरात काढली होती. या परीक्षेला केवळ डिप्लोमा केलेल्या उमेदवारांनाच बसता येणार असून तशी अटच सरकारने जाहिरातीत घातली आहे. या परीक्षेला मुकावे लागणार असल्याने पदवीधर इंजिनीअर तरुणांनी मॅटमध्ये धाव घेतली. मॅटने या तरुणांना दिलासा देण्यास नकार देत त्यांची मागणी फेटाळून लावली. या विरोधात 610 पदवीधर इंजिनीअरनी ॲड. नीता कर्णिक आणि ॲड. संघर्ष वाघमारे यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

मात्र आमच्या परवानगीशिवाय निकाल जाहीर करता येणार नाही

या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. बी. व्ही. सामंत यांनी माहिती देताना खंडपीठाला सांगितले की, 6, 9 आणि 12 ऑगस्ट रोजी ही परीक्षा होणार असून या परीक्षेसाठी 54 हजार उमेदवारांनी अर्ज केला आहे. शेवटच्या क्षणी याचिकाकर्त्या उमेदवारांना परीक्षेला बसवता येणार नाही. खंडपीठाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत परीक्षा घेण्यास शासनाला मुभा दिली. मात्र, आमच्या परवानगीशिवाय निकाल जाहीर करता येणार नाही, असे सरकारला बजावत तीन आठवड्यात याप्रकरणी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे न्यायालयाने सांगितले.

अन्यथा परीक्षा रद्द

राज्य सरकारच्या वतीने माहिती देताना ॲड. बी. व्ही. सामंत यांनी खंडपीठाला सांगितले की, या परीक्षेसाठी सरकारने 2 कोटी 34 लाख रुपये खर्च करण्यात आले असून टाटा कन्सल्टन्सीला प्रश्नपत्रिकेचे काम देण्यात आले आहे. प्रत्येक उमेदवाराची प्रश्नपत्रिका वेगळी असून प्रश्नपत्रिका काढण्यासाठी दोन तीन महिने लागतात. या शिवाय उमेदवार भरतीत 25 टक्के जागा डिग्री होल्डर्सना आरक्षित ठेवायच्या असा नियम आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी पदवीधर इंजिनीअरना परीक्षेला बसता येणार नाही. न्यायमूर्तीनी हा युक्तिवाद ऐकून घेत परीक्षा घेण्यास सरकारला मुभा दिली. मात्र याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल लागल्यास संपूर्ण परीक्षा रद्द करण्यात येईल असे सरकारला बजावले.