IAS Officers : 2019 ला राजीनामा देऊन सुद्धा शाह फैजल सेवेत पुन्हा रुजू होणारेत, कसं शक्य झालं ? नेमके काय आहेत नियम, वाचा…
सरकारी सेवेतील अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने राजीनामा दिल्यानंतर सक्षम अधिकाऱ्याने ती स्वीकारण्यापूर्वी सक्षम अधिकाऱ्याने लेखी नोटीस पाठवून नोकरी पुन्हा सुरु करण्याची मागणी केली तर त्याचा राजीनामा स्वतःहून परत केला जाईल. मग राजीनामा स्वीकारण्याचा प्रश्नच येत नाही.
केंद्र सरकारने (Central Government) 28 जुलै 2011 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. त्यानुसार राजीनामा (Resignation) दिल्यानंतरही आयएएस अधिकाऱ्याला (IAS Officer) काही अटींसह पुन्हा सरकारी नोकरीत रुजू करून घेता येतं. “एखादा अधिकारी राजीनामा मागे घेऊ शकतो, जर राजीनाम्याचे कारण त्याच्या प्रामाणिकपणात, कार्यक्षमतेत किंवा आचरणात कमी नसेल तर” असं या अधिसूचनेत म्हटलं आहे. खरं तर ऑल इंडिया सर्व्हिस (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनिफिट्स) सुधारणा नियम, 2011 मध्ये बहुतेक भारतीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना नोकरी सोडल्यानंतरही पुन्हा सेवेत घेण्याचा पर्याय देण्यात आलेला आहे.
सुधारित नियमावलीनुसार एखाद्या अधिकाऱ्याने खासगी व्यावसायिक कंपनी किंवा कॉर्पोरेशन किंवा सरकारच्या मालकीच्या किंवा नियंत्रित कंपनीत जाण्यासाठी राजीनामा देत असेल तर केंद्र सरकार त्या अधिकाऱ्याची राजीनामा मागे घेण्याची विनंती मान्य करणार नाही. शिवाय कोणत्याही राजकीय पक्षाशी किंवा राजकीय चळवळींशी संबंधित राहण्यासाठी त्यांनी राजीनामा दिला असेल तर ते पुन्हा सरकारमध्ये सामील होऊ शकत नाहीत. नियम 5 ( 1 ए ) (आय) मध्ये असं म्हटलं आहे की केंद्र सरकार एखाद्या अधिकाऱ्याला “सार्वजनिक हितासाठी” राजीनामा मागे घेण्याची परवानगी देऊ शकतं.
2013 मध्ये, राजीनामा स्वीकारल्याच्या 90 दिवसांच्या आत राजीनामा मागे घेण्याची परवानगी होती या नियमात सुधारणा करण्यात आली. राजकारणात सहभागी होणाऱ्या कोणत्याही राजकीय पक्षाशी किंवा संघटनेशी संबंधित राहण्याच्या हेतूने त्या अधिकाऱ्याने राजीनामा दिला, तर केंद्र सरकार राजीनामा मागे घेण्याची विनंती मान्य करणार नाही.
कोणत्या परिस्थितीत राजीनामा स्वीकारला जाऊ शकतो ?
ज्यांना नोकरीवर रुजू होण्याची इच्छा नाही, त्यांना नोकरीत कायम ठेवणं सरकारच्या हिताचं नाही. म्हणून सर्वसाधारण नियम असा आहे की, खाली दिलेली परिस्थिती वगळता एखाद्या सदस्याचा सेवेचा राजीनामा स्वीकारणे आवश्यक आहे.
- सरकार सेवेत असलेला अधिकारी किंवा कर्मचारी निलंबित आहे, राजीनामा देत आहे, तेव्हा त्याचा राजीनामा स्वीकारणे जनहिताचे ठरेल का, हे पाहण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याने त्याच्याविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या शिस्तभंग प्रकरणाची चौकशी करावी.
स्वीकृतीपूर्वी राजीनामा मागे घेणे
सरकारी सेवेतील अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने राजीनामा दिल्यानंतर सक्षम अधिकाऱ्याने ती स्वीकारण्यापूर्वी सक्षम अधिकाऱ्याने लेखी नोटीस पाठवून नोकरी पुन्हा सुरु करण्याची मागणी केली तर त्याचा राजीनामा स्वतःहून परत केला जाईल. मग राजीनामा स्वीकारण्याचा प्रश्नच येत नाही.
त्यांचा राजीनामा अद्याप स्वीकारलेला नाही
शाह फैजल यांनी 9 जानेवारी 2019 रोजी राजीनामा दिला होता परंतु त्यांचा राजीनामा अद्याप स्वीकारलेला नाही आणि डीओपीटी वेबसाईटवर अजूनही त्यांना “सेवा” अधिकारी म्हणून दर्शवलं गेलं आहे. त्यामुळे कोणत्याही वेळी राजीनामा मागे घेऊन पुन्हा सेवेत रुजू होण्याचा अधिकार त्यांना आहे.
