चाइल्ड पोर्नोग्राफी : देशातील 14 राज्यांत सीबीआयचे छापे; महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर
आज सकाळपासून मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिसा, तामिळनाडू, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेशमध्ये विविध ठिकाणी अनेक लोकांच्या घरांवर छापे टाकण्यात आले.
नवी दिल्ली : चाईल्ड पोर्नोग्राफी प्रकरणी आता सीबीआयने कठोर पावले उचचली आहेत. सीबीआयने विविध ठिकाणी छापेमारी सुुरु केली असून गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. लहान मुलांचे अश्लील व्हिडिओ बनवून शेअर केल्याप्रकरणी सीबीआय आज(मंगळवार) सकाळपासून देशातील 14 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 76 ठिकाणी छापे टाकत आहे. याप्रकरणी 14 नोव्हेंबर रोजी 83 आरोपींविरुद्ध 23 नामांकित एफआयआर नोंदवण्यात आल्याचे सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
आज सकाळपासून मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिसा, तामिळनाडू, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेशमध्ये विविध ठिकाणी अनेक लोकांच्या घरांवर छापे टाकण्यात आले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मध्य प्रदेशातील 3 मोठ्या शहरांमध्येही छापे टाकण्यात येत आहेत.
मुलांवरील सायबर गुन्ह्यांमध्ये 400% वाढ
नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) ने अलीकडेच जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2019 च्या तुलनेत 2020 मध्ये देशभरातील मुलांविरुद्ध सायबर गुन्ह्यांमध्ये 400% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. यापैकी बहुतेक प्रकरणे लैंगिक कृत्यांमध्ये मुलांना दाखविण्यात येणारी सामग्रीच्या प्रकाशन आणि प्रसारणाशी संबंधित आहेत.
सायबर पोर्नोग्राफीची सर्वाधिक प्रकरणे यूपीमध्ये
2020 च्या NCRB डेटानुसार, मुलांविरुद्ध सायबर पोर्नोग्राफीची सर्वाधिक प्रकरणे उत्तर प्रदेशात 161, महाराष्ट्रात 123, कर्नाटक 122 आणि केरळमध्ये 101 नोंदली गेली आहेत. याशिवाय ओडिशामध्ये 71, तामिळनाडूमध्ये 28, आसाममध्ये 21, मध्य प्रदेशात 20, हिमाचल प्रदेशमध्ये 17, हरियाणामध्ये 16, आंध्र प्रदेशमध्ये 15, पंजाबमध्ये 8, राजस्थानमध्ये 6 प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. यापैकी केरळ आणि कर्नाटक वगळता इतर राज्यांमध्ये आज छापे टाकण्यात येत आहेत. याशिवाय आज गुजरात आणि दिल्लीतही सीबीआयचा तपास सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी केले होते अलर्ट
केवळ लहान मुलांची तस्करी आणि मुलांचे शोषण नाही, तर चाइल्ड पोर्नोग्राफीकडेही लक्ष दिले पाहिजे, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती यू. ललित मुलांच्या अधिकारासंबंधित आयोजित एका संवाद कार्यक्रमात म्हणाले होते. (CBI raids in 14 states regarding child pornography; Maharashtra ranks second)
इतर बातम्या
कोल्हापुरात एमडी ड्रग्सचा कोट्यवधीचा साठा जप्त! फार्महाऊसवर सुरु होता कारखाना, एकाला अटक