Haldwani Violence | ‘पोलिसांना जिवंत जाळण्याचा होता प्लान…’, उपद्रवींना दिसताच क्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश
Haldwani Violence | हिंसाचारानंतर शहरात आता मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. पोलीस स्टेशनमध्ये घुसून पोलिसांना मारहाण करण्यात आली. पोलिसांना जिवंत जाळण्याचा प्लान होता. 100 पेक्षा जास्त पोलीस जखमी झाले आहेत. बेकायद मदरसा हटवण्यावरुन एवढा मोठा हिंसाचार झाला.
Haldwani Violence | बेकायद मदरसा आणि नमाज स्थळ तोडण्यावरुन गुरुवारी संध्याकाळी उत्तराखंडच्या हल्द्वानी शहरात मोठा हिंसाचार झाला. पोलीस स्टेशनच्या बाहेर उभ्या असलेल्या पोलिसांच्या गाडया आणि बाईक पेटवून देण्यात आल्या. पोलीस ठाण्यात घुसून पोलिसांना मारहाण करण्यात आली. पोलीस स्टेशनवर दगडफेक, पेट्रोल बॉम्बने हल्ला झाला. या हिंसाचारानंतर आता शहरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. पोलीस स्टेशनमधील अधिकाऱ्यांना जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न झाला, अशी माहिती अधिकारी वंदना सिंह यांनी दिली. 100 पेक्षा जास्त पोलीस कर्मचारी जखमी झाले. 2 जणांचा मृत्यू झाला. शहरात उपद्रव निर्माण करणाऱ्या समाजकंटकांना दिसताक्षणीच गोळ्या घालण्याचे आदेश दिले आहेत.
डीएमने सांगितलं की, कोर्टाच्या आदेशानुसार शहरातील बेकायद मदरसा बुलडोझर लावून हटवले जात होते. या दरम्यान जमाव उग्र झाला. जमावाने पोलीस स्टेशनवर हल्ला केला. अतिक्रमण हटवणाऱ्या टीमवर मोठ्या प्रमाणात दगडफेक झाली. घर आणि दुकानांवर दगडफेक झाली. अतिक्रमण हटवल्यानंतर अर्ध्या तासाने शहरात हिंसाचार झाला. डीएम वंदना सिंह यांनी सांगितलं की, पोलीस स्टेशनजवळ जमाव जमला होता. कुठल्याही पोलिसाने जमावाशी काहीही वाद घातला नाही. मात्र, तरीही जमावाने पोलीस स्टेशनमध्ये घुसून तोडफोड केली.
फक्त एकाच बांधकामावर ही कारवाई नव्हती
हल्द्वानीमध्ये मागच्या 15-20 दिवसांपासून बेकायद अतिक्रमणांविरोधात अभियान सुरु आहे. अतिक्रमण हटवण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना झाली आहे, अशी माहिती डीएम वंदना सिंह यांनी दिली. हल्द्वानीमध्ये शहरात अतिक्रमण हटवून रस्ते रुंद करण्याच काम सुरु आहे. या संबंधी अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत.
काही लोकांना कोर्टाकडून वेळ मिळालेला
या संबंधात अतिक्रमण करणाऱ्यांना नोटीस जारी करण्यात आली होती. सगळ्यांच्या समस्या ऐकून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न झाला होता, अशी माहिती डीएम वंदना सिंह यांनी दिली. काहीजण सर्वोच्च न्यायालयातही गेले. कोर्टाकडून काही लोकांना वेळ मिळाला, काहींना नाही मिळाला. नगरपालिका आणि पीडब्ल्यूडीकडून अतिक्रमण हटवण्याच काम झालं. म्हणजे कुठल एक अतिक्रमण हटवायच असा उद्देश नव्हता.