जरंडेश्वर प्रकरण A टू Z, अजित पवार ED च्या रडारवर का आहेत? सोपं कारण
जरंडेश्वरपर्यंत ED पोहोचली कशी ही कहाणी रंजक आहे. राज्य सहकारी बँक असो वा जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना या दोन्हीमधील समान दुवा आहे, तो म्हणजे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) .
मुंबई : जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना (jarandeshwar sugar factory) हे नाव आता जवळपास राज्यभरात ऐकायला मिळालं आहे. या कारखान्यावर ईडीने जप्तीची कारवाई केली आहे. राज्य सहकारी बँकेतील 25 हजार कोटींच्या कथित घोटाळ्याचा तपास करता करता ईडी पोहोचली ते थेट साताऱ्यातील (Satara Chimangaon) कोरोगावच्या चिमणगावात. राज्य सहकारी बँक असो वा जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना या दोन्हीमधील समान दुवा आहे, तो म्हणजे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) . (Jarandeshwar sugar factory and Ajit Pawar connection where ED enquiring all you need to know Maharashtra sugar factories and state bank scam )
आघाडी सरकारच्या काळात अजित पवार शीखर बँकेचे अर्थात महाराष्ट्र राज्य सहकारी को ऑप बँकेचे अध्यक्ष होते. त्या काळात या बँकेत कथित 25 हजार कोटीचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. तर जो जरंडेश्वर कारखाना अवसायनात निघाला, जो कवडीमोल भावाने विकल्याच आरोप आहे, तो कारखाना सुद्धा अजित पवारांच्या नातेवाईकाचा आहे. राजेंद्र घाडगे हे अजित पवारांचे मामा या बँकेचे चेअरमन आहेत. यांच्याच कार्यकाळात दोन दिवसापूर्वी ईडीने या कारखान्यावर जप्तीची कारवाई केली.
ईडीची कारवाई नेमकी का?
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला होता. याबाबत मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने 22 ऑगस्ट 2019 रोजी हा गुन्हा दाखल केला होता. याच गुन्ह्याच्या आधारावर ईडीने आपला गुन्हा दाखल केला करून तपास सुरू केला होता. बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली आहे. अशी या कारवाई मागचं ढोबळ कारण आहे.
जरंडेश्वरचा पसारा केवळ 40 कोटीत लिलाव
जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना हा सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्यातील चिमणगाव इथे आहे. या कारखान्याची जमीन तब्बल 214 एकर इतकी आहे. केवळ जमीनच नाही तर कारखान्याची टोलेजंग इमारत आहे. जर कारखाना आहे म्हटल्यावर त्यात मशिनरी असणारच, शिवाय कारखान्याची वाहने-गाड्या, संचालकांचे बंगले, अशी सर्व मालमत्ता कितीची असू शकते? तर एव्हढा सगळा पसारा असूनही या मालमत्तेचा लिलाव झाला केवळ 40 कोटी रुपयांना. आणि याच फुटकळ व्यवहाराचा भांडाफोड ईडीने केला.
जरंडेश्वरपर्यंत ED पोहोचली कशी?
जरंडेश्वरपर्यंत ED पोहोचली कशी ही कहाणी रंजक आहे. 214 एकर परिसरातील कारखाना केवळ 40 कोटी रुपयात विकायला काढला. अजित पवारांच्या म्हणण्यानुसार हायकोर्टाच्या आदेशाने या कारखान्याचा लिलाव करण्यात आला. लिलाव सुरु झाला त्यावेळी पहिल्या दोन फेऱ्यांमध्ये जवळपास दहापेक्षा अधिक कारखाने, कंपन्यांनी उत्सुकता दाखवून निविदा भरल्या. 40 कोटीपर्यंत या कंपन्यांनी बोली लावली. मात्र अचानक एका कंपनीने एण्ट्री घेतली आणि थेट 65 कोटीची बोली लावून जरंडेश्वरचा ताबा घेतला. ही कंपनी म्हणजे गुरु कमॉडिटीज.
गुरु कमॉडिटीज -जरंडेश्वर-स्पार्कलिंग ते अजित पवार
गुरु कमॉडिटीज या वार्षिक उलाढाल अवघी 63 लाख रुपये असलेल्या कंपनीने जरंडेश्वर कारखाना 65 कोटी रुपयात विकत घेतला. तो कारखाना गुरु कमॉडिटीजने जरंडेश्वर या कंपनीला चालवायला दिला. ही साखळी इथेच थांबली नाही. जरंडेश्वर या कंपनीत स्पार्कलिंग यां कंपनीची गुंतवणूक आहे. इथेच अजित पवारांचा संबंध येतो. कारण तर ED च्या म्हणण्यानुसार स्पार्कलिंग कंपनीत अजित पवारांच्या कुटुंबियांचे आणि निकटवर्तीयांचे शेअर्स आहेत.
हे सगळं प्रकरण घडत होतं, त्यावेळी अजित पवार हे राज्य सहकारी बँकेचे चेअरमन होते. म्हणजे राज्य सहकारी बँकेचे या सर्व घडामोडींवर लक्ष असायला हवं. शिवाय अजित पवारच त्यावेळीही उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री होते.
त्यामुळे गुरु कमॉडिटीजने घेतलेल्या जरंडेश्वर कारखान्यावर स्पार्कलिंग कंपन्याच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षरित्या अजित पवारांचं नियंत्रण आलं, असं ED चं म्हणणं आहे.
नेमकी किंमत
सध्याच्या मालकांनी हा कारखाना 2010 सालात 65 कोटी 75 लाख रुपयांना खरेदी केला होता.हा कारखाना सध्या मेसर्स गुरू कमोडिटी सर्विसेस प्रा. ली यांच्या मालकीचा आहे.हा कारखाना मेसर्स जरेंडेश्वर शुगर मिल प्रा लिमिटेडला भाड्याने देण्यात आला आहे. मेसर्स जरडेश्वर प्रा लिमिटेड कंपनीत मेसर्स सपार्किंग सोईल प्रा लिमिटेड कंपनी ही भागीदार कंपनी आहे. ईडीने केलेल्या तपासात मेसर्स स्पार्कलिंग कंपनी ही उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांची पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित आहे.
नेमका घोटाळा कुठे झाला?
भलेही अजित पवारांनी जरंडेश्वर कारखाना विकत घेतला असता तरी कुणाला हरकत असण्याचं कारण नव्हतं. पण हा घोळ इथेच थांबला नव्हता. ED कडून व्यवहारातील बदमाशी शोधली जात आहे ती अवाक करणारी आहे.
कारण ज्या जरंडेश्वर कंपनीला हा कारखाना चालवायला दिला होता, त्या कंपनीला पुणे जिल्हा सहकारी बँकेनं कर्ज दिलं होतं. हे कर्ज तब्बल 400 कोटीपेक्षा अधिक होतं. पुणे जिल्हा बँकेंने कर्ज घेताना कारखान्याची जमीन तारण म्हणून स्वीकारली. मात्र इथेच घोळ आहे. कारण 400 कोटीच्या कर्जासाठी बँकेने जी जमीन तारण म्हणून घेतली, तिचं लिलावावेळी व्हॅल्युएशन केवळ 40 कोटी होती. मग बँकेने जरंडेश्वरला तब्बल 400 कोटींचं कर्ज कसं दिलं?
म्हणजे हा कारखाना गुरु कमॉडीटीज म्हणजे जरंडेश्वर कंपनी अर्थात स्पार्कलिंगकडे आल्यावर अवघ्या काही महिन्यात त्याची व्हॅल्यू एवढी वाढली की या मालमत्तेवर 400 कोटीहून अधिकचं कर्ज मिळालं.
राज्य सहकारी बँक या सर्वावर देखरेख ठेवून होती. या व्यवहारावेळीही शिखर बँकेचे संचालक होते अजित पवार आणि अन्य पक्षातील नेते, आमदार, खासदार.
कंपनीच बनावट?
जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना हा प्रथम मेसर्स गुरू कमोडीटी प्रा ली कंपनीने विकत घेतला होता.मात्र, ही गुरू कमोडिटी कंपनी बनावट असल्याचा ईडीच्या अधिकाऱ्यांना संशय आहे.जरंडेश्वर शुगर मिल प्रा ली ने पुणे जिल्हा कॉ ऑप बँकेकडून सुमारे 700 कोटी रुपये कर्ज घेतलं आहे.
हीच मोडस ऑपरेंडी?
कारखाने कर्जाच्या खाईत लोटून ते अवसायनात काढायचे, त्याची मातीमोल किंमत करायची आणि मग आपणच विकत घेऊन त्याचा भाव डोंगराएवढा करायचा हीच मोडस ऑपरेंडी या सर्व व्यवहारात होता, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी केला आहे. 2005 ते 2015 या काळात जवळपास 43 कारखाने अशाच पद्धतीनं विकण्यात आल्याचा आरोप आहे.
बड्या नेत्यांची नावं
25 हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात तत्कालीन संचालक मंडळावरच ठपका ठेवण्यात आला होता. 2011 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. यामध्ये राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांची नावं होती.
सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार यांच्यासह 70 जणांवर कलम 420, 506, 409, 465 आणि कलम 467 अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे या गुन्हा दाखल झालेल्या नेत्यांमध्ये शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ, भाजपात असलेले विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्यासह विविध पक्षाच्या नेत्यांची नावं होती.
अजित पवारांसह 65 जणांना दिलासा
दरम्यान, राज्य सहकारी बँक कथित घोटाळा प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar), ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांच्यासह 65 संचालकांना फेब्रुवारी 2021 मध्ये दिलासा मिळाला होता. सहकार विभागाच्या अहवालात अजित पवार यांच्यासह 65 संचालकांना क्लीन चिट मिळाली. फेब्रुवारी 2020 मध्ये निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश पंडितराव जाधव यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीकडून हा चौकशी अहवाल सहकार आयुक्तांना सादर करण्यात आला. चौकशी अहवालात अजित पवारांसह 65 संचालकांना क्लीन चिट मिळाली आहे.
संबंधित बातम्या
काय आहे जरंडेश्वर कारखाना प्रकरण, अजित पवारांचा नेमका संबंध काय?
जरंडेश्वर साखर कारखाना ईडीकडून सील, ED ची कारवाई नेमकी कुणावर? अजित पवारांनी काय सांगितलं?
