पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी डीसीपी दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक, मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांचे आदेश

मुंबई – यापुढे मुंबई शहरात पॉक्सो कायद्यांतर्गत वा विनयभंगाची तक्रार दाखल करुन घ्यायची असेल तर पोलीस ठाण्य़ातील कर्मचाऱ्यांना डीसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची परवानगी घेणे आवश्यक असणार आहे. मुंबईचे पोलीस आय़ुक्त संजय पांडे यांनी याबाबतचे आदेश मुंबईतील सर्व पोलीस ठाण्यांना दिले आहेत. असे करण्याचे कारणही या आदेशात देण्यात आले आहे. बऱ्याचदा अशा प्रकरणांमध्ये जुने वाद, मालमत्तेचा वाद, एकमेकांतील भांडणे अशी कारणे असणारे एकमेकांच्याविरोधात पॉक्सो कायद्यांतर्गत विनयभंगाच्या तक्रारी पोलीस ठाण्यात नोंदवत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. अशा तक्रारीत आरोपीला अटक केल्यानंतर आगामी काळात आरोपी निर्दोष असल्याचे निष्पन्नास येते, मात्र तोपर्यंत उशीर झालेला असतो. तोपर्यंत आरोपी व्यक्तीची मोठी बदनामी समाजात झालेली असते. त्यामुळे असा आदेश देण्याची वेळ आल्याचे आयुक्त संजय पांडे यांनी नमूद केलेले आहे.

Maharashtra | Mumbai Police Commissioner Sanjay Pandey issues an order stating that the permission of an officer of the rank of DCP will have to be taken before registering a case of POCSO or molestation.

हे सुद्धा वाचा

Corona Update : राज्यात कोरोनाचा आलेख चढताच, आजही रुग्णसंख्या वाढली, वाचा तुमच्या शहरात किती रुग्ण?

Mobile Game : गेम की व्यसन? मोबाईलवर गेम खेळण्यास आईने नकार दिला म्हणून 16 वर्षांच्या मुलाने उचलले भलतेच पाऊल, थेट लोकलखाली दिला जीव

Presidential Election 2022 : भारताला दुसऱ्या महिला राष्ट्रपती मिळणार? पाच नावं चर्चेत, कुणाचं पारडं जड? वाचा

— ANI (@ANI) June 9, 2022

डीसीपी पातळीवर पडताळणीनंतरच गुन्हा दाखल होणार

असे प्रकार सर्रास होत असल्याने सावधगिरीचा उपाय म्हणून, मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी हे आदेश काढले आहेत. अशा प्रकारची कोणतीही तक्रार समोरुन आल्यानंतर एसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी त्याची दखल घ्यावी, मात्र या प्रकरणांत गुन्हा दाखल करायचा की नाही, याचा अंतिम निर्णय डीसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनीच घ्यावा असे संजय पांडे यांनी पत्रात लिहिले आहे.

काय आहे पॉक्सो कायदा

लैगिंक गुन्ह्यांपासून १८ वर्षांखालील मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी २०१२ साली हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यांतर्गत लहान मुलांना प्राधान्य देण्यासाठी, तसेच त्यांच्या विनयभंगांच्या प्रकरणात कारवाई करण्यात यावी, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. लहान मुले आणि मुली दोघांनाही हा कायदा लागू होतो. बालकांचा समावेश असलेली पोर्नोग्राफी पाहणे किंवा जवळ बाळगणे हाही यत गुन्हा आहे. बालकांच्य लैंगिक छळात सहभागी असणारा, अत्याचार करणारा आणि माहिती असूनही तक्रार न दाखल करणाराही या प्रक्रियेत गुन्हेगार मानण्यात येतो.या गुन्ह्यांत आरोपींना फाशीपर्यंत कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.