पुणे, दिनांक 14 जुलै 2023 : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांना ११ जून रोजी फोनवरुन जीवे मारण्याची धमकी आली होती. छगन भुजबळ मंत्री झाल्यानंतर त्यांना ही धमकी आली होती. त्यांच्या कार्यालयात फोन करुन प्रशांत पाटील या व्यक्तीने त्यांना धमकी दिली होती. मला भुजबळ यांना मारण्यासाठी सुपारी मिळाली आहे, असे त्याने सांगितले होते. या फोननंतर सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या होत्या. त्यांनी आरोपीचा शोध सुरु केला. त्यानंतर प्रशांत पाटील याला अटक केली.
पुणे न्यायालयात प्रशांत पाटील याच्या जमिनावर सुनावणी झाली. त्यावेळी त्याला वकील मिळाला नाही. त्यामुळे विधी सेवा प्राधिकरणाकडून ॲड. सचिन साळुंके यांनी त्याचे कामकाज पाहिले. न्यायालयात पोलिसांच्या वकिलांनी प्रशांत पाटील याला जामीन देण्यास विरोध केला. यावेळी ॲड. सचिन साळुंके यांनी पोलिसांनी नियमांचे पालन केले नाही, असा युक्तीवाद केला. त्यासाठी त्यांनी अर्नेशकुमार विरुद्ध बिहार या खटल्याचे उदाहरण दिले.
या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले होते की, सात वर्षांच्या आतील शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यातील आरोपीस अटक करण्यापूर्वी नोटीस पाठवणे गरजेचे आहे. परंतु या ठिकाणी प्रशांत पाटील याला नोटीस पाठवली नाही. तसेच गुन्हा अदखलपात्र असल्यास त्याची चौकशी किंवा आरोपीला अटक करण्यापूर्वी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाची परवानगी हवी असते. ही परवानगीसुद्धा पोलिसांनी घेतली नाही. न्यायालयाने ॲड. सचिन साळुंके यांच्या युक्तीवाद मान्य केला. त्यानंतर प्रशांत पाटील याची १५ हजाराच्या जातमुचलक्यावर मुक्तता केली.
आरोपी प्रशांत पाटील याने फक्त छगन भुजबळ यांना धमकी दिली नव्हती तर धनजंय मुंडे यांनाही धमकीचा फोन केला होता. तसेच दिलीप वळसे पाटील यांनाही फोन केला होता. परंतु दिलीप वळसे पाटील यांनी फोन उचलला नव्हता. प्रशांत पाटील याने दारूच्या नशेत सगळ्यांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न त्याने केला होता. त्याला महाडमधून पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखा 1 युनिटनं अटक केली होती.