Pune News : पुणे शहरातील त्या बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा पुन्हा तपास होणार, न्यायालयाने दिले आदेश

| Updated on: Aug 26, 2023 | 11:06 AM

Pune crime News : पुणे शहरात झालेल्या एका बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा फेरतपास होणार आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालायने आदेश दिले आहेत. एका वकिलाने यासंदर्भातील याचिका दाखल केली होती.

Pune News : पुणे शहरातील त्या बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा पुन्हा तपास होणार, न्यायालयाने दिले आदेश
मुंबई हायकोर्ट
Follow us on

अभिजित पोते, पुणे | 26 ऑगस्ट 2023 : पुणे शहरात 2014 मध्ये बॉम्बस्फोट झाला होता. या प्रकरणाच्या तपासावर वकिलाने प्रश्न उपस्थित केले होते. त्याने पुणे जिल्हा न्यायालयात या प्रकरणाचा फेरतपास करण्याची मागणी केली. त्या अर्जावर काहीच निर्णय झाला नव्हता. यामुळे संबंधित वकिलाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालायने या प्रकरणाचा फेरतपास करण्याचे आदेश दिले आहे. यामुळे आता पुणे शहरातील गाजलेल्या फरासखाना बॉम्बस्फोटाचा पुन्हा तपास होणार आहे.

काय आहे प्रकार

पुणे शहरातील फरासखाना पोलीस ठाण्याच्या आवारात 10 जुलै2014 रोजी बॉम्बस्फोट झाला होता. पोलीस ठाण्याच्या आवारात बॉम्बस्फोट झाल्यामुळे संपूर्ण राज्यात दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न अतिरेक्यांनी केला होता. या प्रकरणातील दहशतवादी शेख मेहबूब शेख इस्माइल, जाकीर हुसेन बदुल हुसेन, दाऊद रमजान खान (तिघे राहणार खंडवा, मध्य प्रदेश) यांना नोव्हेंबर २०१६ मध्ये भोपाळ येथील चकमकीत ठार मारले होते. तसेच मोहम्मद एजाजुद्दीन आणि मोहम्मद अस्लम अयुब खान यांना नलगौंडा जिल्ह्यात झालेल्या चकमकीत ठार मारले होते.

हे सुद्धा वाचा

फाईल केली बंद

फरासखान बॉम्बस्फोट प्रकरणातील पाचही दहशतवाद्यांचा भोपाळ आणि तेलंगणामध्ये मृत्यू झाला. यामुळे एटीएसने तपास बंद करुन अंतिम अहवाल सादर केला. न्यायालयाने हा अहवाल मान्य करीत खटला बंद करण्यास मंजुरी दिली आहे. याबाबत वकील तोसिफ शेख यांनी पुणे न्यायालयात धाव घेतली. या बॉम्बस्फोटच्या घटनेचा निष्पक्ष फेरतपास करण्यात यावा, असा अर्ज त्यांनी न्यायालयात दाखल केला. मात्र,त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही. यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायालयाने दिले आदेश

पुण्यातील फरासखाना परिसरातील बॉम्बस्फोट प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात झाली होती. या अर्जावर दोन महिन्यात निर्णय घ्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी झाली नाही. यामुळे उच्च न्यायालायने पुन्हा तपास करण्याचे आदेश दिला आहे.