Supreme Court : आरक्षणाबाबत न्यायालय राज्यांना निर्देश देऊ शकत नाही, सुप्रीम कोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्वाळा
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने सरकारला सरकारी वैद्यकीय/ दंत महाविद्यालयांमध्ये खेळाडूंसाठी मूळतः राज्याने दिलेल्या 1 टक्के कोट्याऐवजी 3 टक्के आरक्षण देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निकाल देताना आरक्षण ठरवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले.
नवी दिल्ली : कोणत्या समाजाला किंवा नागरिकांच्या कुठल्या श्रेणीसाठी आरक्षण(Reservation) देणे हा राज्यांचा अधिकार आहे. याबाबत न्यायालय राज्यांना निर्देश देऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालया(Supreme Court)ने मंगळवारी पुन्हा एकदा एका प्रकरणात दिला. पंजाब सरकार विरुद्ध अंशिका गोयलच्या खटल्यात न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि बीव्ही नागरथना यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निकालांची पुष्टी केली आहे. आरक्षणाची परवानगी देणारे संविधानाचे कलम 15 आणि 16, राज्याला आरक्षण देण्यास सक्षम करत आहेत. आरक्षणाच्या अशा धोरणाबाबत निर्णय घेणे राज्य सरकारवर अवलंबून आहे, असे खंडपीठाने यावेळी नमूद केले आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवला. (The court cannot direct the states on reservations, the supreme court said)
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने सरकारला सरकारी वैद्यकीय/ दंत महाविद्यालयांमध्ये खेळाडूंसाठी मूळतः राज्याने दिलेल्या 1 टक्के कोट्याऐवजी 3 टक्के आरक्षण देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निकाल देताना आरक्षण ठरवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने आरक्षणाबाबत आदेशपत्र जारी करण्यात आणि राज्य सरकारला खेळाडूंना एक टक्याऐवजी तीन टक्के आरक्षण देण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने अशा प्रकारचे निर्देश देणे ही गंभीर चूक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने नेमके काय म्हटलंय?
– संविधानाच्या कलम 15 आणि 16 मधील तरतुदी राज्यांना आरक्षण देण्यास सक्षम करीत आहेत. – आरक्षणासाठी धोरण ठरवणे हे राज्यावर अवलंबून आहे. – न्यायालये राज्याला आरक्षणाची तरतूद करण्याचे निर्देश देणारे आदेश जारी करू शकत नाहीत. – पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खेळाडूंसाठी 3 टक्के आरक्षण/कोटा देण्याबाबत निर्देश देणे चुकीचे होते.
पंजाब सरकारची अधिसूचना
पंजाब सरकारने 6 जून 2019 रोजी एक अधिसूचना जारी केली होती, ज्यामध्ये सरकारी वैद्यकीय/दंत महाविद्यालयांमध्ये तसेच खाजगी संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी आरक्षण दिले होते. कलम 15 मध्ये सरकारी संस्थांमधील राज्य कोट्यातील जागांवर खेळाडूंसाठी 1 टक्के आरक्षण, दहशतवादी प्रभावित व्यक्तींच्या मुलांसाठी/नातवंडांसाठी 1 टक्के आरक्षण आणि शीख दंगलग्रस्त व्यक्तींच्या मुलांसाठी/नातवंडांसाठी 1 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.
कलम 16 मध्ये खेळाडू, दहशतवादी प्रभावित व्यक्तींची मुले/नातवंडे, शीख दंगलग्रस्तांची मुले/नातवंडे आणि खाजगी संस्थांमधील राज्य कोट्यातील जागांसाठी, संरक्षण कर्मचार्‍यांच्या प्रभागांसाठी 1 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. तथापि, व्यवस्थापन कोट्यातील जागांसाठी आरक्षण दिले गेले नाही. (The court cannot direct the states on reservations, the supreme court said)
इतर बातम्या
Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाचा 6 हजारांहून अधिक एनजीओंना दणका; परवाना नूतनीकरणास स्पष्ट नकार
