मुंबई : शालेय शिक्षण विभागानं कोरोना विषाणु संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेमुळं दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्यानं शालेय शिक्षण विभागानं अकरावी प्रवेशासाठी सीईटी परीक्षा घेण्याचं निश्चित केलं होतं. आयसीएसई बोर्डाच्या एका विद्यार्थिनीनं मुंबई हायकोर्टात सीईटीविरोधात याचिका दाखल केली होती. यानंतर मुंबई हायकोर्टानं सीईटी परीक्षा रद्द केली होती. अकरावीच्या सीईटी आणि आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क परत करण्याचा निर्णय राज्य शिक्षण मंडळानं घेतला आहे.
अकरावी सीईटी परीक्षेसाठी सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांनी 178 रुपये परीक्षा शुल्क जमा केले होते. सीईटी परीक्षेसाठी अर्ज भरणाऱ्या या बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या 44 हजार आहे. मुंबई हायकोर्टानं सीईटी रद्द केल्यानं विद्यार्थ्यांची 80 टक्के फी परत करण्यात येणार आहे. म्हणजेच विद्यार्थ्यांना 143 रुपये परत देण्यात येणार आहेत.
अकरावी प्रवेशासाठी नोंदणी करणाऱ्या सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या विद्यार्थ्यांकडून 178 रुपये फी जमा करुन घेण्यात आली होती. मुंबई हायकोर्टानं सीईटी परीक्षा रद्द करेपर्यंत परीक्षेची तयारी करण्यासाठी काही रक्कम खर्च करण्यात आली होती. त्यामुळं विद्यार्थ्यांना त्यांनी जमा केलेल्या रकमेपैकी 80 टक्के रक्कम परत देण्यात येणार आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र सरकारला दणका देत मुंबई हायकोर्टाने अकरावी प्रवेशसाठी 21 ऑगस्ट 2021 रोजी नियोजित सीईटी (Common Entrance Test ) रद्द केली होती. यासंदर्भात राज्य सरकारने 28 मे रोजी एक अध्यादेश काढला होता. तो अध्यादेश हायकोर्टाने रद्द केला होता. या संदर्भात हायकोर्टाने राज्य सरकारला निर्देश दिला आहे की, अकरावीमध्ये प्रवेश हा दहावीत मिळालेल्या गुणानुसारच करण्यात यावा. राज्य सरकार तर्फे निकालाला स्थगिती देण्याची केलेली मागणीही हायकोर्टाने फेटाळून लावली होती.
इतर बातम्या:
Maharashtra state exam board will return cet exam fee of FYJC to CBSE ICSE Students