निवडणुक आयोगाची सभा आणि रॅलीला बंदी; पाहा काय आहे नियमावली
गोवा राज्यांतील राजकीय पक्षांनाही निवडणूक आयोगाने काही सवलती दिल्या आहेत. मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड, जेथे 10 फेब्रुवारी ते 7 मार्च पर्यंत सात टप्प्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.
![निवडणुक आयोगाची सभा आणि रॅलीला बंदी; पाहा काय आहे नियमावली निवडणुक आयोगाची सभा आणि रॅलीला बंदी; पाहा काय आहे नियमावली](https://images.tv9marathi.com/wp-content/uploads/2022/01/16000309/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%A1%E0%A4%A3%E0%A5%81%E0%A4%95-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97.jpg?w=1280)
दिल्ली – पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्यानंतर भारतीय निवडणुक आयोगाकडून तशी नियमावली सुध्दा ठरवली गेली आहे. कारण कोरोनाचा (corona) प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात देशात सुरू असताना निवडणुका (election) घेणं सरकारसाठी काही सोप्पं काम नाही त्यामुळे त्यांनी नेत्यांसाठी काही नियमावली ठरवली आहे. आज भारतीय निवडणुक आयोगाकडून (Press Commission of India) सार्वजनिक सभा आणि रस्त्यावरील रॅलीवरती 22 जानेवारीपर्यंत बंदी घातली आहे.
गोवा राज्यांतील राजकीय पक्षांनाही निवडणूक आयोगाने काही सवलती दिल्या आहेत. मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड, जेथे 10 फेब्रुवारी ते 7 मार्च पर्यंत सात टप्प्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.
भारतीय निवडणुक आयोगाने 22 जानेवारी 2022 पर्यंत सार्वजनिक सभा आणि रोड शो वरील बंदी वाढवली आहे. त्याचबरोबर राजकीय पक्षांना जास्तीत जास्त 300 व्यक्तींच्या किंवा हॉलच्या क्षमतेच्या 50% किंवा SDMA द्वारे निर्धारित केलेल्या मर्यादेच्या अंतर्गत बैठका या मर्यादेपर्यंत सूट देण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाने त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर स्पष्ट केले आहे.
भारतीय निवडणुक आयोग राजकीय पक्षांना MCC (मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट) च्या तरतुदी आणि COVID च्या विस्तृत मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच भारतीय निवडणुक आयोग राज्य/जिल्हा प्रशासनाला एमसीसी आणि कोविडशी संबंधित सर्व सूचनांचे पालन सुनिश्चित करण्याचे आदेश देते असंही त्यांनी म्हणटलं आहे.