करीना कपूरच्या पुस्तकावरून वाद; ‘त्या’ एका शब्दामुळे कोर्टाने बजावली नोटीस
'करीना कपूर खान्स प्रेग्नंसी बायबल: द अल्टिमेट मॅन्युअल फॉर मॉम्स टू बी' या पुस्तकात काही आहारतज्ज्ञ आणि फिटनेस तज्ज्ञांकडून टिप्स देण्यात आले आहेत. गर्भवती महिलांनी स्वत:ची काळजी कशी घ्यावी आणि नर्सरीसाठी कशी तयारी करावी याबद्दलचं मार्गदर्शन त्यातून करण्यात आलं आहे.
अभिनेत्री करीना कपूर तिच्या मातृत्वाविषयी आणि गरोदरपणाविषयी विविध मुलाखती किंवा टॉक शोजमध्ये मोकळेपणे व्यक्त झाली. महिलांच्या आरोग्याशी निगडीत विषयांवर मुक्त चर्चा करण्यास ती नेहमी पुढाकार घेते. तिचा आई होण्यापर्यंतचा प्रवास तिने ‘करीना कपूर खान्स प्रेग्नंसी बायबल: द अल्टिमेट मॅन्युअल फॉर मॉम्स टू बी’ या पुस्तकातून मांडला आहे. 2021 मध्ये करीनाचं हे पुस्तक प्रकाशित झालं होतं. त्यावरून आता तिला कोर्टाने कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. मध्ये प्रदेश उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती गुरपाल सिंह अहलुवालिया यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने वकील ख्रिस्तोफर अँथनी यांच्या याचिकेवरून ही नोटीस बजावली आहे. वकील ख्रिस्तोफर यांनी करीना आणि तिच्या पुस्तक विक्रेत्यांवर गुन्हा नोंदवण्याची मागणी करत कोर्टात याचिका दाखल केली होती.
या नोटिशीद्वारे कोर्टाने करीनाला तिच्या पुस्तकाच्या नावात ‘बायबल’ हा शब्द वापरण्यामागचं कारण स्पष्ट करण्यास सांगितलं आहे. संबंधित याचिकाकर्त्याने पुस्तकाच्या विक्रीवर बंदी घालण्याची मागणी केल्यानंतर प्रकाशकांनाही न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. मध्य प्रदेशमधील जबलपूर इथले सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील ख्रिस्तोफर अँथनी यांनी करीनाच्या प्रेग्नंसीसंदर्भातील पुस्तकासाठी ‘बायबल’ हा शब्द वापरणं ख्रिश्चन समाजाच्या भावना दुखावणारं असल्याचं म्हटलं आहे.
“बायबल हे जगभरातील ख्रिश्चन धर्मीयांसाठी पवित्र पुस्तक आहे. करीनाने तिच्या गरोदरपणाची तुलना बायबलशी करणं चुकीचं आहे”, असं मत याचिकाकर्त्याने मांडलं आहे. करीनाचं हे पुस्तक 2021 मध्ये प्रकाशित करण्यात आल होतं, ज्यामध्ये ती तिच्या प्रेग्नंसीच्या प्रवासाविषयी मोकळेपणे व्यक्त झाली होती. गर्भवती महिलांसाठी टिप्स आणि विविध सूचना तिने यातून दिल्या होत्या. पोलिसांनी करीनाविरोधात एफआयआर नोंदवण्यास नकार दिल्यानंतर याचिकाकर्त्याने कनिष्ठ न्यायालयात धाव घेतली. मात्र तिथेही पुस्तकाच्या शीर्षकात ‘बायबल’ शब्दाचा वापर कसा आक्षेपार्ह आहे हे सिद्ध करण्यास ते अपयशी ठरले. त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयानेही त्यांची याचिका फेटाळली होती. यानंतर अतिरिक्त सत्र न्यायालयानेही त्यांची तक्रार फेटाळून लावली होती. अखेर त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली.
