The Kerala Story | वादाच्या पार्श्वभूमीवर ‘द केरळ स्टोरी’बाबत गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांची खास विनंती
पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडू सरकारने 'द केरळ स्टोरी' चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर घातलेल्या बंदीला या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. या संदर्भात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंग यांच्या खंडपीठाने नोटीस बजावून या दोन्ही राज्य सरकारांकडे उत्तर मागितलं आहे.
पणजी : ‘द केरळ स्टोरी’ या चित्रपटावरून एकीकडे वाद सुरू आहे, तर दुसरीकडे देशभरातील प्रेक्षकांकडून त्याला दमदार प्रतिसाद मिळतोय. पश्चिम बंगालमध्ये या चित्रपटावर बंदी टाकली आहे. तर तमिळनाडूमध्ये त्याविरोधात निदर्शनं सुरू आहेत. आता गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पालकांना आणि तरुणाईला ‘द केरळ स्टोरी’ हा चित्रपट पाहण्याची विनंती केली आहे. जगभरात दहशतवादाची सुरुवात कशी झाली, हे जाणून घेण्यासाठी हा चित्रपट पाहणं महत्त्वाचं असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.
“या चित्रपटात दहशतवादाची खरी कथा दाखवण्यात आली आहे. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया आणि जगातील इतर भाग, त्याचसोबत भारतातील काही भागात आयसीस (ISIS) ही संघटना धर्मांतर आणि दहशतवादात कशा पद्धतीने सहभागी आहे हे यातून कळतं. ही खरी कथा आहे. त्यामुळे पालकांनी आणि तरुणांनी हा चित्रपट पहायलाच हवा”, असा आग्रह त्यांनी केला.
याविषयी ते पुढे म्हणाले, “आपल्याला खरी परिस्थिती कळायला हवी आणि दहशतवाद पसरण्याबाबत आपण जागरूक असायला हवं. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत आणि हळूहळू पसरणारं हे विष थांबवावं याची काळजी आपण घ्यायला हवी. दहशतवादाचं नेटवर्क दिवसेंदिवस वाढतंय आणि ते कमी करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न व्हायला पाहिजेत. ब्रेन वॉश आणि हिप्नोटिस्म यांमुळे लोक त्याला कसे बळी पडत आहेत, हे आपल्याला कळणं गरजेचं आहे. लोकांना जाळ्यात अडकवून फसवलं जातंय.”
गोव्यात ‘द केरळ स्टोरी’ हा चित्रपट टॅक्स फ्री करणार का असा प्रश्न विचारला असता सावंत म्हणाले, “चित्रपट टॅक्स फ्री केल्यावरच लोक बघतील असं काही नाही. चित्रपटाचं महत्त्व कळण्यासाठी त्यांनी तो पाहिला पाहिजे. अधिकाधिक लोकांनी त्यांच्या तरुण मुलांसोबत हा चित्रपट पहायला हवा.”
चित्रपटावर बंदी का? सर्वोच्च न्यायालयाची विचारणा
पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडू सरकारने ‘द केरळ स्टोरी’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर घातलेल्या बंदीला या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. या संदर्भात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंग यांच्या खंडपीठाने नोटीस बजावून शुक्रवारी या दोन्ही राज्य सरकारांकडे उत्तर मागितलं आहे. खंडपीठाने पश्चिम बंगाल सरकारला सांगितलं, की हा चित्रपट उर्वरित देशात प्रदर्शित झाला असून त्यामुळे कोणतीही समस्या निर्माण झाली नाही. त्यामुळे या चित्रपटावर बंदी घालण्यामागे कोणतंही सयुक्तिक कारण दिसत नाही.
