कोविशील्ड लसीच्या दुष्परिणामांमुळे मुलीचा मृत्यू, एक हजार कोटी भरपाई द्या, औरंगाबादच्या वडिलांची मुंबई हायकोर्टात याचिका!
लसीच्या दुष्परिणामांमुळेच मुलीचा मृत्यू झाला असून शासनाचे दावे खोटे ठरल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. त्यामुळे राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि सिरम इन्स्टिट्यूटकडून मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि बेफिकीर सरकारी यंत्रणांकडून लोकांचे प्राण वाचवण्यासाठी ही याचिका दाखल केल्याचे दीपक लुनावत यांनी सांगितले.
औरंगाबादः कोरोना लसीच्या दुष्परिणामांमुळे (Corona Vaccination Side effects) मुलीचा मृत्यू झाल्याचा दावा औरंगाबादच्या वडिलांनी केला आहे. या प्रकरणी वडिलांनी केंद्र व राज्य सरकारकडून (Maharashtra Government) एक हजार कोटी रुपयांची भरपाई देण्याची मागणी केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai high court) ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सदर मुलीला कोविशील्ड या लसीचा पहिला डोस देण्यात आल्यानंतर काही दिवसांनी तिचा मृत्यू झआला होता. त्यामुळे या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी केंद्र व राज्य सरकारसह सिरम इन्स्टिट्यूटला प्रतिवादी केले आहे. त्यांच्याकडून नुकसान भरपाई वसूल करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने हायकोर्टात केली आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
औरंगाबाद येथील दिलीप लुनावत यांची मुलगी स्नेहल ही नाशिक येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षण घेत होती. 28 जानेवारी 2021 रोजी तिने कोविशील्ड लसीचा डोस घेतला होता. मात्र त्याच्या दुष्परिणामांमुळे 1 मार्च 2021 रोजी तिचा मृत्यू झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. कोरोनावरील लस सुरक्षित असल्याचे खोटे आश्वासन भारतीय औषध महानियंत्रक (DCDI), अखिल भारतीय वैद्यकीय विज्ञान संचालक तसेच केंद्र व राज्य सरकारने सांगितल्याने माझ्या मुलीसारख्या आरोग्य क्षेत्राशी संबंधितांना लस घेण्यास भाग पाडण्यात आले, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. तसेच मुलाचा मृत्यू कोविशील्डच्या दुष्परिणामांमुळे झाला, हे शासनालाही मान्य असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. लसीकरणानंतरच्या प्रतिकुल घटनांच्या अभ्यासासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या समितीनेही हे मान्य केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
‘शासनाचे दावे खोटे, एक हजार कोटी भरपाई हवी’
कोरोनावरील लस आल्यानंतर आरोग्य सेवेशी संबंधित सर्वांनी लसीकरणाला प्राधान्य देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. त्यानुसार आपल्या मुलीनेही लसीच्या दोन्ही मात्र महाविद्यालयातच घेतल्या होत्या. ही लस पूर्ण सुरक्षित आहे, यामुळे शरीराला कोणताही धोका नाही, असे मुलीला सांगण्यात आले होते. मात्र या लसीच्या दुष्परिणामांमुळेच मुलीचा मृत्यू झाला असून शासनाचे दावे खोटे ठरल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. त्यामुळे राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि सिरम इन्स्टिट्यूटकडून मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि बेफिकीर सरकारी यंत्रणांकडून लोकांचे प्राण वाचवण्यासाठी ही याचिका दाखल केल्याचे दीपक लुनावत यांनी सांगितले. यासाठी प्रतिवादींकडून एक हजार कोटी रुपयांची भरपाई मिळण्याची मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली आहे.
इतर बातम्या-