शेख हसीना यांच्या राजीनाम्यानंतर आता कोणाच्या हातात देशाची कमान

Bangladesh | बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी राजीनामा दिलाय. राजीनामा दिल्यानंतर त्यांना देश देखील सोडावा लागलाय. शेख हसीना यांनी आता भारतात आश्रय घेतला आहे. यानंतर त्या भारतमार्गे लंडनला जाऊ शकतात असा दावा देखील केला जात आहे. शेख हसीना यांच्या राजीना्यानंतर आता बांगलादेशची कमान लष्कराच्या हाती आहे. त्यामुळे आता सोशल मीडियावर लोकं प्रश्न उपस्थित करत आहेत की पंतप्रधानांच्या जागी कोणता लष्करी अधिकारी देशाचे महत्त्वाचे निर्णय घेणार आहे.

देशाचे निर्णय कोण घेणार

बांगलादेशात देशाची कमान लष्कराच्या हाती येण्याची ही काय पहिलीच वेळ नाहीये. याआधीही देशात लष्करी राजवट लागू झाली आहे. त्यामुळे पंतप्रधान पदाबाबतचे सर्व निर्णय लष्करप्रमुख घेतात. सध्या लष्करप्रमुख बांगलादेशमध्ये आहेत. म्हणजेच आता देशाचे सर्व निर्णय जोपर्यंत बांगलादेशवर लष्कराचे राज्य आहे, तोपर्यंत देशाचे सर्व महत्त्वाचे निर्णय लष्करप्रमुख घेणार आहेत.

यापूर्वीही लष्कराने उलथवलवी सत्ता

बांगलादेशच्या इतिहासात लष्कर आणि सरकारमध्ये याआधीही अशी परिस्थिती बिघडली आहे. यापूर्वी 1975 मध्येही लष्कराने देशाची सत्ता काबीज केली होती. 1975 मध्ये देशात शेख मुजीबुर रहमान यांचे सरकार होते. शेख मुजीबूर रहमान हे शेख हसीना यांचे वडील आहेत. त्यावेळी लष्कराने बांगलादेशवर सुमारे 15 वर्षे राज्य केले होते.

हिंसाचारामुळे बांगलादेशची परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली आहे. शेख हसीना यांच्या राजीनाम्यानंतर लष्करप्रमुख वकार उझ जमान यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये त्यांनी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यास सांगितले आणि तुम्ही लोक आमच्यासोबत आलात तर आम्ही परिस्थिती बदलू, असेही सांगितले. भांडणे, अराजकता आणि संघर्षापासून दूर राहण्यास सांगितले. बांगलादेशमध्ये लवकरच अंतरिम सरकार स्थापन करणार असल्याचं लष्करप्रमुखांनी म्हटलं आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण

बांगलादेशातील विद्यार्थी संघटना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाला विरोध करत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी संघटनेच्या नेत्यांनी शेख हसिना यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. यासाठी त्यांनी सविनय कायदेभंग आंदोलनाची घोषणाही केली. सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाबाबत गेल्या महिन्याभरापासून विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. पण शेख हसीना यांनी या विद्यार्थ्यांना दहशतवादी म्हटले. तसेच आंदोलकांसोबत कडक कारवाई करण्याबाबत आदेश दिले. त्यानंतर हिंसाचार आणखी उसळला. ज्यामध्ये आतापर्यंत 300 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.