बांग्लादेशात जो मुस्लिम अधिकारी हिंदुंच्या रक्षणासाठी उभा राहिला, त्याच्याविरोधात…
बांग्लादेशात हिंदुंवर झालेल्या अत्याचारासाठी या अधिकाऱ्याने माफी मागितलेली. हिंदुंच्या सणांच्यावेळी कडेकोट सुरक्षा बंदोबस्त ठेवण्याचे त्याने निर्देश दिले होते. राजकीय पक्षांना सुद्धा इशारा दिलेला की, बांग्लादेशात अशा प्रकारच राजकारण चालणार नाही.
बांग्लादेशात अंतरिम सरकार बनून 5 दिवसही झालेले नाहीत, तेच मुख्य विरोधी पक्ष BNP ने सरकारला अस्थिर करण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. माजी पंतप्रधान खालिदा जिया यांच्या पार्टीने अंतरिम सरकारमध्ये गृह विषयाचे सल्लागार ब्रिगेडियर जनरल सखावत हुसैन यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. ब्रिगेडियर जनरल सखावत हुसैन यानी आवामी लीग बद्दल वक्तव्य केलेलं. त्यावरुन बांग्लादेश नॅशलिस्ट पार्टीने ते आवामी लागीचे समर्थक असल्याचा आरोप केला होता. खरंतर सखावत हुसैन शेख हसीना सरकारचे कडवे विरोधक होते.
सखावत हुसैन यांच्या वक्तव्याचा आधार घेऊन BNP राजीनाम्याचा दबाव टाकत आहे. मुख्य विरोधी पक्षाच्या या मागणीकडे सरकार अस्थिर करण्याचा डाव म्हणून पाहिलं जात आहे. गृह विषयाचे सल्लागार ब्रिगेडीयर जनरल सखावत हुसैन यांनी सोमवारी एक वक्तव्य केलं. त्यांनी शेख हसीना यांची पार्टी अवामी लीगला सांगितलं की, ‘बांग्लादेशच्या राजकारणात रहायच असेल, तर नेता आणि चेहरा बदला’. मीडियाशी बोलताना ते म्हणालेले की, ‘यूनुस सरकारचा शेख हसीना यांच्या आवामी लीगवर प्रतिबंध लावण्याचा कोणताही इरादा नाहीय’
हिंदुंसाठी काय-काय केलेलं?
त्यांच्या याच वक्तव्याचा आधार घेऊन BNP आता अंतरिम सरकावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. शेख हसीना यांनी बांग्लादेश सोडताच खालिदा जिया जेलमधून बाहेर आल्या आहेत. आवामी लीग विरोधात मोर्चा उघडण्याचा त्यांच्या पक्षाचा प्रयत्न आहे. याआधी सखावत हुसैन यांनी बांग्लादेशात हिंदुंवर झालेल्या अत्याचारासाठी माफी मागितलेली. हिंदुंच्या सणांच्यावेळी कडेकोट सुरक्षा बंदोबस्त ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. राजकीय पक्षांना सुद्धा इशारा दिलेला की, बांग्लादेशात अशा प्रकारच राजकारण चालणार नाही.
जमात-ए-इस्लामी जबाबदार
बांग्लादेशात हिंदुंविरोधात होणाऱ्या हिंसाचारात अनेकदा जमात-ए-इस्लामीच नाव येतं. हा पक्ष मुख्य विरोधी पक्ष BNP चा समर्थक आहे. अलीकडेच आरक्षण विरोधी प्रदर्शनामध्ये हिंसा भडकली होती. त्यासाठी हसीना सरकारने जमात-ए-इस्लामीला जबाबदार ठरवलं होतं. हसीना सरकारने जमात-ए-इस्लामी आणि त्यांच्या विद्यार्थी संघटनेवर बंदी घालण्याचे आदेश जारी केले होते.