Emergency in Sri Lanka: श्रीलंकेत काय आहेत आणीबाणीचे नियम? याआधीही अनेकवेळा आणीबाणी लागू झाली आहे, जाणून घ्या, श्रीलंकेतील आणीबाणीचा इतिहास

Sri Lankan Crisis News : श्रीलंका इतिहासाच्या सर्वात वाईट टप्प्यातून जात आहे. आर्थिक संकटाचा सामना (Facing the financial crisis) करणार्‍या श्रीलंकेत गरीबीसारखी परिस्थिती आहे. त्यामुळे तेथील जनतेत सरकारविरोधात नाराजी आहे. रस्त्यावर आलेल्या लोकांची गर्दी बेकायदा झाली आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार, श्रीलंकेत आणीबाणी (Emergency in Sri Lanka) लागू करण्यात आली आहे. श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे देश सोडून मालदीवमध्ये पळून गेले आहेत. त्याचबरोबर पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांच्याविरोधातही लोकांमध्ये नाराजी आहे. श्रीलंकेच्या घटनेनुसार, राष्ट्रपतींनी राजीनामा दिल्यास, पंतप्रधान कार्यवाहक राष्ट्रपती बनतात. अशा स्थितीत रानिल विक्रमसिंघे यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी होत आहे. भारताची राजधानी कोलंबोमध्ये सध्या गोंधळाचे वातावरण (An atmosphere of confusion) असून तेथे आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे. दरम्यान, श्रीलंकेत आणीबाणी लागू करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. श्रीलंकेतील आणीबाणीला मोठा इतिहास आहे. जाणून घ्या, याबाबत सविस्तर माहिती.

1958 मध्ये पहिल्यांदा लागू केली होती आणीबाणी

श्रीलंकेत आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेकवेळा तिथे आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे. हा देश 1948 मध्ये ब्रिटीश राजवटीपासून स्वतंत्र झाला.तेव्हापासून 74 वर्षात श्रीलंकेने आणीबाणीचा बराच काळ सामना केला. 1958 मध्ये पहिल्यांदा तेथे आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. सिंहली हे एकमेव भाषा धोरण स्वीकारले गेले. त्यामुळे तेथे आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. सिंहली साम्राज्याने श्रीलंकेवर दीर्घकाळ वर्चस्व गाजवले आहे. सिंहली साम्राज्याच्या काळात पोर्तुगीजांनाही बाजूला व्हावे लागले. 14 व्या शतकात सिंहली राजवटीत देशाची राजधानी कोलंबो नसून श्री जयवर्धनपुरा कोटे शहर होती. 16 व्या शतकात पोर्तुगीज आले तेव्हा सिंहली साम्राज्याने त्यांचा विरोध सुरूच ठेवला आणि आक्रमणेही केली. पोर्तुगीजांना त्यांचा व्यापार आणि साम्राज्य वाढवता आले नाही, म्हणून त्यांनी राजधानी बदलून कोलंबोला स्थलांतर केले. त्याची एक वेगळी कथा आहे. 1958 नंतर 1971 मध्ये पुन्हा एकदा डाव्या विचारसरणीच्या जनता विमुक्ती पेरामुनाच्या बंडामुळे आणीबाणी लागू करण्यात आली.

27 वर्षे सुरू होती आणीबाणी

श्रीलंकेत एक वेळ अशी आली,जेव्हा आणीबाणी सर्वात दीर्घ कालावधीसाठी होती.आणीबाणीच्या सुरुवातीचे वर्ष होते 1983 आणि आणीबाणीचे कारण एलटीटीईची चळवळ होती. ही आणीबाणी 27 वर्षे टिकली आणि 2011 मध्ये काढून टाकण्यात आली. LTTE म्हणजेच तमिळ गट लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम,ज्याला तमिळ टायगर्स असेही म्हणतात. ही संघटना श्रीलंकेत स्वतंत्र राज्याच्या मागणीवर ठाम असल्याने, त्यांच्या आंदोलनामुळे देशात गृहयुद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती. याच कारणामुळे देशात 1983 ते 2011 या काळात आणीबाणी लागू होती.

हे सुद्धा वाचा

Sri Lanka crisis : लंका पेटली आंदोलक रस्त्यावर; रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंकेचे काळजीवाहू राष्ट्रपती

Sri lanka Crisis : गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका सोडून पळाले; श्रीलंकेचा नवा राष्ट्रपती कोण? ‘या’ तीन नावांची चर्चा

Sri Lanka crisis : राजीनामा देण्यापूर्वीच श्रीलंकेचे राष्ट्रपती श्रीलंकेतून पळाले; मालदीवला गेल्याची माहिती

SL vs AUS 2nd Test : श्रीलंका-ऑस्ट्रेलिया कसोटीवर संकटाचे ढग गडद, हजारो आंदोलकांचा गॅले स्टेडियमला ​​घेराव, वातावरण तापलं, VIDEO

चार दशके चालली आणीबाणी

2018 मध्ये देखील, तत्कालीन राष्ट्रपती मैत्रीपाला सिरिसेना यांनी मार्चमध्ये देशाच्या काही भागात मुस्लिमविरोधी हिंसाचार थांबवण्यासाठी आणीबाणीची घोषणा केली होती. या हिंसाचारात दोन जण ठार झाले, तर जाळपोळीमुळे मालमत्तेचेही नुकसान झाले.

आणीबाणी म्हणजे काय आणि श्रीलंकेत काय नियम आहेत?

1. आणीबाणी म्हणजे संकट किंवा आपत्तीचा काळ. अनेक देशांच्या राज्यघटनेत आणीबाणीबाबत तरतुदी आहेत, ज्याचा उपयोग संकटाच्या वेळी करता येतो. आणीबाणीची स्थिती घोषित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे असतो. जो घटनेच्या कलम 155 नुसार सरकारचा प्रमुख आहे.
2.  1947 चा सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश – देशात आणीबाणी लागू करण्यासाठी कायदेशीर अधिकार प्रदान करतो. राष्ट्रपतींना देशाला अंतर्गत, बाह्य किंवा आर्थिक धोका असल्याचे वाटत असेल तर ते आणीबाणी लागू करू शकतात.
3.  अध्यादेशांतर्गत, सार्वजनिक सुरक्षा आणि संरक्षणासाठी राष्ट्रपतींना असे करणे आवश्यक वाटल्यास आणीबाणी घोषित केली जाऊ शकते. जेणेकरून सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी, नागरिकांच्या/समुदायाच्या जीवनासाठी आणि आवश्यक पुरवठा आणि सेवांचा सुरळीत पुरवठा होण्यासाठी आवश्यक निर्णय घेता येतील.
4. -आणीबाणीच्या काळात, जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी आणि अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णपणे केंद्रीय कमांडच्या ताब्यात असते. या दरम्यान पोलिस आणि सुरक्षा दलांना मनमानी पद्धतीने कोणालाही अटक करण्याचा आणि ताब्यात घेण्याचा अधिकार आहे.
5.  PSO राष्ट्रपतींना आणीबाणीचे नियम बनवण्याचा अधिकार देतो. जसे की कोणतीही मालमत्ता किंवा उपक्रम ताब्यात घेण्यासाठी, कोणत्याही व्यक्तीला ताब्यात घेण्यासाठी, कोणत्याही आवारात प्रवेश करण्यासाठी आणि झडती घेण्यासाठी, कोणत्याही कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी, कोणताही कायदा मोडीत काढण्यासाठी आणि संसदेत पास करण्यासाठी अगदी कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी न करता अंमलबजावणी करण्यासाठी.