बांगलादेशनंतर आणखी एका भारताच्या शेजारील देशाची फाळणी, विद्रोही लष्कर विजयाच्या उंबरठ्यावर
2024 च्या शेवटच्या दिवशी अराकान आर्मीने ग्वा शहरावर ताबा मिळवला आहे. मागील आठवड्यात विद्रोही अराकान आर्मीने अन या शहरावर ताबा मिळवला आहे. रणनैतिक दृष्टिने हे शहर महत्वाचे आहे. कारण हे शहर पश्चिमी मिलिट्रीचे क्षेत्रीय कमांड आहे.
जगातील अनेक राष्ट्रांमध्ये संघर्ष सुरु आहे. दोन राष्ट्रांमधील संघर्षामुळे इस्त्रायल-हमास आणि रशिया-युक्रेन असे युद्ध सुरु आहे. तसेच अनेक राष्ट्रांमध्ये अंतर्गत संघर्षही सुरु आहे. भारताच्या शेजारी श्रीलंका, बांगलादेश, पाकिस्तानमध्ये अंतर्गत संघर्ष आहे. परंतु भारताच्या शेजारी असलेल्या आणखी एक राष्ट्रात फाळणी होणार आहे. म्यानमारमधील यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान (यूएलए) आणि त्याची मिलिट्री ब्रँच अराकान आर्मी लक्ष्य मिळवण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. म्यानमारमधून आणखी एक स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तीन महिन्यांपूर्वी जे अशक्य वाटत होते, आता ते शक्य होत आहे. अराकानने 18 पैकी 15 शहरांमध्ये ताबा मिळवला आहे. परंतु तीन महत्वाचे शहरे अजून म्यनमार सैन्याच्या हातात आहे.
मांगडॉ शहर लष्कराच्या हातून गेले…
तीन महत्त्वाची ठिकाणे अजूनही म्यानमार लष्कराच्या ताब्यात आहेत. ही ठिकाणे बंगालच्या उपसागरात स्थित सितवे बंदर आहेत. कलाधन मल्टीमोडल प्रकल्पांतर्गत या बंदरासाठी भारताकडून वित्तपुरवठा करण्यात आला आहे. दुस-या क्रमांकावर चीनच्या मदतीने बांधलेले क्याउकफ्यू पोर्ट आणि तिसरे स्थान मुआनांग शहर आहे.
2024 च्या शेवटच्या दिवशी अराकान आर्मीने ग्वा शहरावर ताबा मिळवला आहे. मागील आठवड्यात विद्रोही अराकान आर्मीने अन या शहरावर ताबा मिळवला आहे. रणनैतिक दृष्टिने हे शहर महत्वाचे आहे. कारण हे शहर पश्चिमी मिलिट्रीचे क्षेत्रीय कमांड आहे. काही दिवसांपूर्वीच अरकान आर्मीने मांगडॉ शहर लष्कराच्या हातून हिसवून घेतले होते. तसेच अरकान आर्मीने बांगलादेशच्या सीमेवर पूर्णपणे ताबा मिळवला आहे.
आणखी एक नवीन देश होणार
बंडखोर गट संपूर्ण राखीन राज्य काबीज करण्यात आणि स्वातंत्र्य घोषित करण्यात यशस्वी झाले तर 1971 मध्ये बांगलादेशच्या जन्मानंतर आशियातील ही पहिली यशस्वी लष्करी कारवाई असणार आहे. त्यामुळे भारताच्या शेजारी आणखी एक नवीन देश जन्माला येईल. राखीन राज्याचा बहुतांश भाग आणि चीन राज्यातील पलेतवा या मोक्याच्या शहरावर ताबा मिळवला. त्यानंतर युनायटेड लीग ऑफ अरकान आर्मीने लष्करी जंटासोबत चर्चा करण्यास सहमती दर्शवली आहे. यासाठी दोन्ही बाजूंनी चीनच्या मध्यस्थीने झालेल्या हैगँग कराराचा आधार घेतला आहे.
