Russia-Ukraine War: UNSC मध्ये रशियालाही नाही समर्थन, भारत तटस्थ भूमिकेमध्ये!

मुंबई : UN सुरक्षा परिषदेत (UNSC) भारताने युक्रेनमधील मानवतावादी संकटावरील रशियाच्या (Russia) ठरावावर मतदान केले नाही. विशेष म्हणजे युक्रेन आणि रशिया युद्धाच्या मुद्द्यावर भारताने तटस्थ भूमिका घेत सर्वांना आर्श्चयाचा धक्काच दिला आहे. मात्र, ही पहिलीच वेळ नसून भारताने (India) या अगोदरही युक्रेन आणि रशियाच्या युद्धावर तटस्थ भूमिका घेतली आहे. भारत रशियाविरुद्ध पाश्चिमात्य देशांच्या प्रस्तावावरही तटस्थ राहिला आहे, हे देखील विशेष आहे. रशियाच्या प्रस्तावावर भारतासह एकूण 13 देशांनी मतदान केले नाही.

रशियाच्या प्रस्तावावर भारताची तटस्थ भूमिका

रशियाच्या प्रस्तावाचे समर्थन फक्त सीरिया, उत्तर कोरिया आणि बेलारूस यांनी केले आहे. मात्र, या तीन देशांनी रशिया समर्थन करूनही रशियाचा हा प्रस्ताव पास होऊ शकला नाही. कारण रशियाला हा प्रस्ताव पास करण्यासाठी एकूण 9 मतांची गरज होती. रशियाच्या बाजूने फक्त तीन मत होती. या परिषदेमधील विशेष बाब म्हणजे रशिया आणि चीनने या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ मतदान केले. भारत आणि सुरक्षा परिषदेच्या इतर सदस्यांनी मतदानात भाग घेतला नाही.

15 सदस्यीय परिषदेत रशियाने आणला होता प्रस्ताव

यूएनचा स्थायी सदस्य असलेल्या रशियाने 15 सदस्यीय परिषदेत हा ठराव मांडला होता. रशियाने ठरावात महिला, लहान मुले आणि मानवतावादी कामगारांसह सर्व नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी, रशिया आणि युक्रेनमधील संवाद, मध्यस्थी आणि इतर शांततापूर्ण मार्गांनी निराकरण करण्याचे आवाहन केले. मात्र, रशियाचा हा प्रस्ताव पास होऊ शकला नाही. मतदानानंतर सदस्य देशांनी एक निवेदनही जारी केले. मात्र यावर भारताने कोणतेही वक्तव्य केले नाही.

अमेरिकेच्या राजदूत म्हणतात की…

यापूर्वी भारताने दोनदा सुरक्षा परिषदेत मतदानात भाग घेण्यास नकार दिला आहे. यापूर्वी भारताने रशियाविरोधातील ठरावावर देखील मतदानही केले नाही. अमेरिकेच्या राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफिल्ड या बोलताना म्हणाल्या की, युक्रेनमध्ये घुसखोरी केली, युक्रेनमधील लोकांवर अत्याचार केले याला जबाबदार फक्त आणि फक्त रशियाच आहे. आता रशियाला वाटते की, त्यांचा प्रस्ताव सर्वांनी स्विकारला पाहिजे? हे कधीच होणार नाही.

संबंधित बातम्या : 

भारताच्या दुष्मनांना धडकी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलची यशस्वी चाचणी

दोन वर्षानंतर कोरोनाबाबतचे सगळे नियम हटवले, केंद्राचे नवे नियम काय?