भारताच्या शेजारील 8 पैकी 5 देशांतील सत्तेचा तख्त पालटला… कुठे लष्कराने, तर कुठे विरोधकांनी सत्ता घेतली ताब्यात
पाकिस्तान, चीन, नेपाळ, भूतान, म्यानमार आणि बांगलादेशशी भारताची सीमा लागून आहे. त्याचबरोबर भारताची श्रीलंकेशी सागरी सीमा आहे. अफगाणिस्तानकडेही भारताचा शेजारी देश म्हणून पाहिले जाते. भारताच्या 5 शेजारी देशांमध्ये गेल्या वर्षभरात अशांतता पसरलेली दिसून येत आहे.
भारताचा (India) शेजारील देश (neighboring countries) असलेल्या पाकिस्तानमध्ये वेगवान राजकीय घडामोडी (political situation) घडत आहेत. विरोधकांचा पंतप्रधानांविरुध्दचा अविश्वास ठराव फेटाळण्याचा उपसभापतींचा निर्णय योग्य की अयोग्य याबाबत गेल्या दोन दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. दुसरीकडे, भारताच्या सागरी सीमेला जोडलेला दुसरा शेजारी देश श्रीलंकेत आर्थिक संकट कायम आहे. या संकटाशी झगडणारे लोक रस्त्यावर निदर्शने करत आहेत आणि राष्ट्रपती गोटाभाया राजपाक्षे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. तत्पूर्वी पंतप्रधान महिंदा राजपाक्षे यांच्या संपूर्ण मंत्रिमंडळानेही राजीनामा दिला आहे. एवढेच नाही तर भारताच्या इतर तीन शेजारी राष्ट्रांमध्ये नेपाळ, अफगाणिस्तान आणि म्यानमारमध्येही एका वर्षात सत्तापरिवर्तन झाले आहे.
1) पाकिस्तान
14 ऑगस्ट 1947 रोजी भारतातून पाकिस्तान वेगळे होऊन एक नवा देश बनला. शेजारी देश असल्याने पाकिस्तानमध्ये होणाऱ्या कोणत्याही आर्थिक आणि राजकीय हालचालींचा सर्वात आधी भारतावर परिणाम होतो. पाकिस्तान सध्या राजकीय संकटाचा सामना करत आहे. विरोधकांच्या भानगडीत अडकल्याने पंतप्रधान इम्रान खान यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. मात्र, काही तज्ज्ञ याला इम्रान यांची रणनीतीदेखील म्हणत आहेत. असे असले तरी त्याना आपली सत्ता गमवावी लागली आहे. यासोबतच कार्यकाळ पूर्ण न करुन शकणारे इम्रान खान पाकिस्तानच्या इतिहासातील 22 वे पंतप्रधान बनले आहेत.
का सोडावी लागली खुर्ची ?
2018 मध्ये इम्रान खान यांनी पाकिस्तानची सूत्रे हाती घेतली. नवा पाकिस्तान बनवण्याचा नाराही त्यांनी दिला. पाकिस्तानच्या जनतेनेही सार्वत्रिक निवडणुकीत इम्रान यांच्या पक्ष पीटीआयला पूर्ण पाठिंबा दिला. मात्र, त्यांच्या पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. यानंतर त्यांनी MQMP, PMLQ आणि जम्हूरी वतनसह इतर काही छोट्या पक्षांसोबत सरकार स्थापन केले. पाकिस्तानातील इम्रान खान सरकारमध्ये महागाई हा नेहमीच चर्चेचा मुद्दा राहिला आहे. कधी कधी साखरेचे भाव गगनाला भिडले. यासाठी विरोधकांनी त्यांच्यावर निशाणा साधला. पण सप्टेंबर 2020 मध्ये पाकिस्तानातील सर्व प्रमुख विरोधी पक्षांनी युती केली. आणि इम्रान यांना सत्तेवरून हटवण्यासाठी रणनीती बनवायला सुरुवात केली. 2022 पर्यंत विरोधी पक्ष आपल्या योजना यशस्वी करताना दिसत होते. विरोधकांनी इम्रान सरकारमधील मित्रपक्षांना आपल्या बाजूने वळवले. याशिवाय इम्रान खान यांच्या पक्षातील खासदारांनीही बंडखोरी केली. विरोधकांनी खासदारांना पैसे देऊन विकत घेतल्याचा आरोप इम्रान यांनी केला आहे. मार्चच्या अखेरीस विरोधी पक्षांनी इम्रान खान यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा निर्णय घेतला.
2) श्रीलंका
भारताची सागरी सीमा श्रीलंकेशी जोडली गेली आहे. भारताचा श्रीलंकेशी जवळून संबंध येतो. एकेकाळी सोन्याच्या असलेल्या लंकेत आज नागरिकांना जीवनावश्‍यक वस्तूदेखील मिळत नसल्याचे चित्र आहे. आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांची मंदावलेली संख्या, निर्यात मंदावल्याने आणि आयात वाढल्याने ही परिस्थिती श्रीलंकेत निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येते. श्रीलंकेतील परकीय चलनाचा साठा हळूहळू कमी होऊ लागला. 2019 च्या निवडणुकीपूर्वी श्रीलंकेतील सत्ताधारी पक्ष एसएलपीपीने दोन मोठी आश्वासने दिली होती. पहिला कर कमी करणार, आणि दुसरा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेणार. सरकार स्थापन झाल्यानंतर ही आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली. त्यामुळे सरकारची तिजोरी अधिकच रिकामी झाली.
आता काय आहे परिस्थिती?
श्रीलंकेत अन्न, गॅस, दूध, तांदूळ आणि औषधांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलवरून भांडण सुरू आहे. पेट्रोल पंपावर लष्कर तैनात करावे लागले आहे. याशिवाय श्रीलंकेला वीज संकटाचाही सामना करत आहे. आर्थिक संकटात सापडलेले लोक रस्त्यावर आले आहेत. राष्ट्रपती गोटाभाया राजपाक्षे आणि पंतप्रधान महिंदा राजपाक्षे यांच्याविरोधात देशभरात निदर्शने सुरू आहेत. सेंट्रल बँकेचे गव्हर्नर अजित काब्राल यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
3) नेपाळ
नेपाळमध्ये गेल्या वर्षी मे महिन्यात मोठी राजकीय उलथापालथ झाली होती. केपी ओली यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. पुष्पकमल दहल प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ यांच्यात फूट पडल्यामुळे केपी ओली बहुमत सिद्ध करू शकले नाहीत त्यानंतर त्यांनी संसद विसर्जित केली. ओली यांच्या या निर्णयाविरोधात विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय बदलवला. ओली यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
केपी ओली यांनी या सगळ्यामागे भारताचा हात असल्याचे सांगितले होते. याआधीही ते भारताविरोधात सतत वक्तव्य करत होते. केपी ओली यांच्यानंतर शेर बहादूर देउबा यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली. ते पाचव्यांदा नेपाळचे पंतप्रधान झाले आहेत. सत्तेवर आल्यानंतर महिनाभरातच त्यांनी संसदेत विश्वासदर्शक ठराव जिंकला होता. त्यांच्या समर्थनार्थ 165 खासदारांनी मतदान केले. नेपाळचे पंतप्रधान शेर बहादूर नुकतेच तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आले होते. यादरम्यान त्यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली आणि अनेक करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या.
4) म्यानमार
भारताच्या अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, मणिपूर आणि नागालँडची म्यानमारशी जवळपास 1600 किमी लांबीची सीमा आहे. अशा स्थितीत म्यानमार हा भारताचा प्रमुख शेजारी देश आहे. 1948 मध्ये म्यानमार ब्रिटनपासून स्वतंत्र झाला. म्यानमारमध्ये 2011 मध्ये लोकशाहीत सुधारणा झाल्या. यापूर्वी येथे लष्कराचे सरकार होते. 2015 च्या निवडणुकीत देशाच्या लोकशाहीसाठी प्रदीर्घ लढा देणाऱ्या आंग सान स्यू की यांचा पक्ष नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी पक्षाने एकतर्फी निवडणूक जिंकली. मात्र, म्यानमारच्या संविधानामुळे त्या राष्ट्रपती होऊ शकल्या नाहीत. त्या म्यानमारच्या स्टेट काउंसलर बनत आहेत. नोव्हेंबर 2020 मध्ये राज्यात पुन्हा निवडणुका झाल्या, तेव्हा त्यांच्या पक्षाला पुन्हा एकदा निवडणुका जिंकण्यात यश आले. त्यांच्या पक्षाला 83 टक्के जागा जिंकण्यात यश आले. पण म्यानमारच्या लष्कराने निवडणूक निकालांवर प्रश्न उपस्थित केले. फेब्रुवारी 2021 मध्ये, म्यानमारच्या सैन्याने एक मोठे पाऊल उचलले आणि देशाच्या सर्वोच्च नेत्या आंग सान स्यू की यांच्यासह अनेक नेत्यांना अटक केली आणि सत्ता त्यांच्या हातात घेतली. सध्या सत्ता लष्करप्रमुख मिन आंग लैंग यांच्या हातात आहे. म्यानमारमध्ये लष्करी उठावाविरोधात निदर्शने झाली.
5) अफगाणिस्तान
11 सप्टेंबर 2001 रोजी अमेरिकेत मोठा दहशतवादी हल्ला झाला होता. वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील हल्ल्यात 2997 लोकांचा मृत्यू झाला होता. या हल्ल्याची जबाबदारी अल कायदाने घेतली होती. यानंतर तालिबानला मुळापासून नष्ट करण्यासाठी अमेरिकेने 2001 मध्ये अफगाणिस्तानात सैन्य पाठवण्याचा निर्णय घेतला. 2011 पर्यंत, अफगाणिस्तानमध्ये सुमारे 110,000 सैनिक तैनात होते. अमेरिकन सैन्य तैनात केल्यानंतर सुमारे 20 वर्षांनी, अमेरिकेच्या निर्णयाने अफगाणिस्तानचे नशीब आणि चित्र बदलले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी अफगाणिस्तानातून सैन्य मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा परिणाम म्हणून तालिबानला पुन्हा एकदा परतण्याची संधी मिळाली. भारत 75 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत असताना अफगाणिस्तानातील तालिबानने काबूलवर कब्जा केल्याचे जाहीर केले होते. अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अशरफ घनी यांनी देश सोडला. यासह अफगाण सैन्याने पराभव स्वीकारला. अफगाणिस्तानात तालिबानचे सरकार आहे.
हेही वाचा:
