धान्याचे कोठार उभारण्यासाठी सरकार देणार १ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान, कसा कराल अर्ज ?

शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सरकारकडून अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. अश्यातच शेतकऱ्यांसाठी आणखीन एक नवीन योजना राबविण्यात आली आहे. गुजरात सरकारकडून ‘मुख्यमंत्री पीक साठवणूक पायाभूत सुविधा योजना’ राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात धान्य साठवणूक करण्यासाठी सरकारकडून अनुदान दिले जाणार आहे.

यापूर्वी एकूण खर्चाच्या ५० टक्के म्हणजेच ७५ हजार रुपये अनुदान दिले जात होते. पण आता ती वाढवून एक लाख रुपये करण्यात आली आहे. चला तर मग जाणून घेऊया यासाठी अर्ज कसा करावा.

मुख्यमंत्री पीक साठवणूक पायाभूत सुविधा योजना काय आहे?

अवकाळी पाऊस तसेच बदलते हवामान याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या पिकांवर पडत असतो. तुपामुळे शेतकऱ्यांच्या पीक मालाचे भरपूर नुकसान होते. हीच बाब लक्षात घेऊन सरकारने नवीन योजना राबवली आहे. मुख्यमंत्री पीक साठवणूक पायाभूत सुविधा योजना हा एक महत्त्वाचा सरकारी उपक्रम आहे, ज्याचा उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या सुरक्षित आणि चांगल्या साठवणुकीची सुविधा प्रदान करणे आहे. गुजरातमधील शेतकऱ्यांची ही व्यथा ओळखून राज्य सरकारने सन २०२१-२२ मध्ये नवीन “मुख्यमंत्री पीक साठवणूक पायाभूत सुविधा योजना” लागू केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकर् यांना त्यांच्या पिकांच्या साठवणुकीसाठी योग्य साठवण संरचना प्रदान करणे आहे जेणेकरून ते आपला माल दीर्घकाळ टिकवून ठेवू शकतील. यामुळे नुकसान होण्याची शक्यता कमी होते आणि बाजारात मागणी जास्त असताना शेतकरी योग्य भावाने आपले पीक विकू शकतात.

या योजनेत शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही

पीक साठवून ठेवण्यासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने अनेकदा पीक खराब होत जाते. हे पीक साठवणुकी अभावी अनेकदा शेतकऱ्यांना आपला माल कमी किमतीत विकावा लागतो, त्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होते. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे. याअंतर्गत शेतकरी आपल्या गरजेनुसार गोदामे, सायलो आणि धान्य साठवणूक युनिट बांधू शकतात. या योजनेअंतर्गत सरकार शेतकऱ्यांना अनुदानही देते, ज्यामुळे साठवणुकीच्या इमारती बांधण्याचा खर्च कमी होतो. याशिवाय साठवणुकीच्या वास्तूंच्या उभारणी व व्यवस्थापनात येणाऱ्या आव्हानांना शेतकऱ्यांना सामोरे जाता यावे, यासाठी शासनाकडून तांत्रिक मदत व मार्गदर्शनही केले जाते.

याच कारणास्तव ही योजना राबविण्यात आली

मुख्यमंत्री पीक साठवण संरचना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात किमान ३३० चौरस फूट क्षेत्राची पीक साठवण रचना बांधावी लागणार असून, त्यासाठी राज्य सरकारकडून आवश्यक आर्थिक मदत केली जाते. २०२१-२२ मध्ये शेतकऱ्यांसाठी ही योजना राबविण्यात आली. त्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना धान्य साठवणुकीसाठी एकूण खर्चाच्या ५० टक्के म्हणजेच ७५ हजार रुपयांची मदत देण्यात येत होती, ती आता वाढवून एक लाख रुपये करण्यात आली आहे.

धान्य साठवणुकीसाठी मदत

शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने यंदा मदतीच्या रकमेत वाढ केली आहे. आता साठवणुकीच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी शेतकऱ्याला एकूण खर्चाच्या ५०टक्के किंवा १ लाख रुपये यापैकी अधिक रक्कम शेतकऱ्याला हवी असल्यास ते या योजनेअंतर्गत मदत केली जाणार आहे. कोणत्याही माहितीसाठी किंवा या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी या योजनेच्या अधिकृत साइटला भेट द्या.

योजनेचा शेतकऱ्यांना घेता येणार लाभ

मुख्यमंत्री पीक साठवणूक पायाभूत सुविधा योजनेंतर्गत २०२१-२२ ते २०२३-२४ या कालावधीत राज्यातील ३६ हजार ६०० हून अधिक शेतकऱ्यांना १८४ कोटी २७ लाख रुपयांहून अधिक रकमेचे वाटप करण्यात आले आहे. मदतीच्या रकमेत वाढ केल्यानंतर यंदा या योजनेंतर्गत राज्यभरातील एकूण १३ हजार ९८२ शेतकऱ्यांना पीक साठवणुकीच्या बांधकामास पूर्वमंजुरी देण्यात आली आहे. सुमारे १६ ते १७ मेट्रिक टन साठवण क्षमता असलेल्या या ३३० चौरस फुटांच्या वास्तूत गुजरातमधील शेतकऱ्यांना आपल्या शेतमालाचे दीर्घकाळ संरक्षण करण्यासाठी या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

एवढेच नव्हे तर खते, बियाणे, औषधे, कृषी अवजारे, सिंचन अवजारे, ताडपत्री अशा शेतीच्या कामात वापरले जाणारे विविध साहित्य ही शेतकऱ्यांना या साठवण रचनेत पद्धतशीरपणे साठवता येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातही वाढ होणार आहे. त्यामुळे शेतकरी आता आर्थिकदृष्ट्या बळकट होणार आहे.