पंतप्रधान मोदींनी अचानक भेट दिलेला ब्रुनेई देश आहे तरी कुठे? छोट्या देशाला का आहे मोठं महत्त्व
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक भेट दिल्याने ब्रुनेई हा देश सध्या चर्चेत आला आहे. या देशाची लोकसंख्या फक्त ४.५० लाख आहे. पण तरी देखील त्याला मोठं महत्त्व आहे. या देशासोबत हात मिळवणी केल्यास भारताला काय फायदा होऊ शकतो. या देशाला भेट देणारे मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान आहेत. पंतप्रधान मोदींनी या देशाला भेट देऊन त्याचं महत्त्व का वाढवले आहे जाणून घ्या.
आपल्या देशातील बहुतेक लोकांना ब्रुनेईचा इतिहास, भूगोल तर सोडा त्याचे स्थान कुठे आहे हे देखील माहित नसेल. पंतप्रधान मोदी युक्रेनहून परतल्यानंतर अवघ्या 10 दिवसांनी अचानक ब्रुनेईला भेट देण्यासाठी गेले होते. जगभरातील नेत्यांच्या भुवया यामुळे उंचावले. पंतप्रधान मोदी ब्रुनईला का गेले हे कोणालाच कळाले नाही. केवळ साडेचार लाख लोकसंख्या असलेल्या या देशात शरिया कायदा लागू आहे. हा देश मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापूर आणि कंबोडिया यांच्यामध्ये दक्षिण चीन समुद्राच्या एका कोपऱ्यात वसलेला आहे. पण छोटा असला तरी त्याचा धमाका मोठा आहे. कारण ते तेलाच्या बाबतीत रशिया, अरेबिया आणि कॅनडाच्या बरोबरीचा आहे. हा देश तेलाने इतका समृद्ध आहे की येथील सुलतान जगातील सर्वात श्रीमंत लोकांमध्ये गणले जातात.
ब्रुनेईला भेट देणाऱ्या पंतप्रधान मोदींची ही भेटी नक्कीच अनेकांसाठी धक्कादायक होती. कारण स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत एकही भारतीय पंतप्रधान ब्रुनेईच्या औपचारिक भेटीवर गेलेले नाही. याआधी 2013 साली माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग ब्रुनेई येथे गेले होते. पण ते आसियान-भारत शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी गेले होते. तो त्यांचा द्विपक्षीय दौरा नव्हता. आता भारताच्या पंतप्रधानांनी एका छोट्या देशाला भेट देणं अनेकांसाठी आश्चर्यकारक असेल पण यामागे मोदींची मोठी रणनीती असू शकते.
अमेरिकेचा दबाव
भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध काय आहेत हे सगळ्यांना माहित आहेच. याशिवाय आशियातील दोन मोठे देश अमेरिकेला खुप खुपत आहेत. चीनवर दबाव आणण्यासाठी तो भारताला मदत करतो. पण भारत पुढे जात असेल तर भारताला रोखण्याचं काम देखील अमेरिकाच करते. त्यामुळे या देशांवर विश्वास ठेवता येत नाही. बांगलादेशात 5 ऑगस्ट रोजी जी परिस्थिती उद्भवली त्याला अमेरिका जबाबदार असल्याचं देखील म्हटलं जातं. जो भारतावर दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न असल्याचं देखील बोलले जाते.
भारतीय पंतप्रधानांनी आधी रशिया दौरा केला. त्यानंतर ते युक्रेन दौऱ्यावर गेले. 9 जून रोजी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर लगेचच नरेंद्र मोदी रशियाला गेले. तिथे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी त्यांना रशियाचा सर्वोच्च सन्मान ‘ऑर्डर ऑफ सेंट अँड्र्यू द अपॉस्टल’ दिला. त्यानंतर युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांना भेटले. रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्याचा हा प्रयत्न मानला जातो. पण पुतिन किती ऐकतील हा देखील एक प्रश्न आहे. अमेरिकेने निर्बंध घातल्यानंतरही भारताने रशियाकडून तेल आयात करणे सुरुच ठेवले. सुरुच ठेवले नाही तर अधिकचं तेल खरेदी केलं. त्यामुळे भारताला फायदा झाला. त्यामुळेच भारतात जवळपास अडीच वर्षांपासून पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती वाढलेल्या नाहीत. पण आता पुतिन हे भारताचा तेलाचा पुरवठा कमी करू शकतात. अशी शक्यता असल्याने भारताने त्याला ही पर्याय शोधलाय.
हा देश म्हणजे तेलाची खाण
ब्रुनेईकडे भरपूर तेल आहे आणि दक्षिण चीन समुद्रातून हिंदी महासागरात जाण्याचा मार्गही सोपा आहे. त्यामुळे मोदींनी ही संधी सोडली नाही. 2018 मध्ये भारताने ब्रुनेईसोबत एक करार केला होता, ज्याअंतर्गत भारत तेथून आपल्या उपग्रहांचा मागोवा घेऊ शकतो. को-ऑपरेशन इन एलिमेंटरी ट्रॅकिंग अँड कमांड स्टेशन फॉर सॅटेलाइट असे या कराराचे नाव आहे. ब्रुनेईचे चीनशी संबंधही सामान्य आहेत. दक्षिण समुद्रात चीन शांत राहतो. भारतालाही या प्रकरणात कोणत्याही वादात पडायचे नाही. ३ सप्टेंबरपासून सुरू झालेला हा दौरा ५ सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहे. पंतप्रधानांच्या या दौऱ्याचे वर्णन पूर्व कायदा धोरणाद्वारे आसियान देशांशी सौहार्दपूर्ण संबंध राखण्याचा प्रयत्न असे करण्यात आले आहे. पंतप्रधान 4 तारखेला दुपारी सिंगापूरला पोहोचले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या ब्रुनेई भेटीतून एक संदेश देखील द्यायचा आहे की, त्यांचे जगातील सर्व मुस्लीम देशांशी चांगले संबंध आहेत. सौदी अरेबिया असो की कतार किंवा इराण, इराक आणि आता अगदी ब्रुनेई. मलेशिया आणि इंडोनेशियाशी देखील भारताचे संबंध नेहमीच मैत्रीपूर्ण राहिले आहेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय मतदारांमध्ये कोणताही समुदाय वेगळा करता येणार नाही, असेही त्यांना वाटले असावे. राम मंदिर बांधूनही भाजपचा अयोध्येतून (फैजाबाद लोकसभा मतदारसंघ) पराभव झाला. वाराणसीतही पंतप्रधानांचा विजय फार मोठ्या फरकाने झाला नाही.
हसनल 57 वर्षांपासून ब्रुनेईचे सुलतान
सुलतान हसनल हे ब्रुनईचे प्रमुख आहेत. ते देशाचे 29 वे सुलतान आणि ब्रुनेईच्या स्वातंत्र्यानंतरचे पहिला सुलतान आहेत. ब्रुनेईचे लोक मलय भाषा बोलतात आणि त्यांची वांशिक ओळख देखील मलय आहे. इस्लाम हा येथील तीन चतुर्थांश लोकांचा अधिकृत धर्म आहे आणि इस्लाम 14 व्या शतकात येथे पोहोचला. हे 1368 मध्ये घडले, जेव्हा सुलतान मुहम्मद शाहने ब्रुनेईमध्ये मुस्लिम राज्य स्थापन केले. तेव्हापासून तेथे सुलतान राज्य करत आहेत.
1888 मध्ये, ब्रुनॉय हे ब्रिटीश संरक्षित राज्य बनले. सुलतान पद तेच राहिलं पण इथे एक ब्रिटिश रहिवासी बसायचा. 1945 मध्ये जेव्हा पर्ल हार्बर जपान्यांनी नष्ट केले तेव्हा जपानी राज्यकर्ते येथे आले. 1962 मध्ये बंड झाले आणि ब्रुनेईच्या लोकांनी मलेशियाच्या फेडरेशनमध्ये राहण्यास नकार दिला. ब्रुनो 1984 मध्ये स्वतंत्र झाला आणि तेव्हापासून येथे सुलतान हसनलचे राज्य आहे.
ब्रुनेईचे सुलतान यांच्याकडे बरीच संपत्ती आहे. सुलतान हसनल यांनी जगातील अनेक मोठ्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. येथील काही मिशिदींवर सोन्याचे घुमट देखील आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील ब्रुनेई येथील एका प्राचीन मशिदीला भेट दिलीये. ब्रुनेईमध्ये राजेशाही आहे पण येथे जनतेवर कराचा बोजा टाकला जात नाही. सर्वांसाठी शिक्षण आणि उपचार मोफत आहेत. हा देश कोणत्याही कराशिवाय सर्वांना मोफत वैद्यकीय सेवा पुरवतो. हसनल बोलकिया इब्नी उमर अली सैफुद्दीन हे ब्रुनेईचे 29 वे सुलतान आहेत. दक्षिण पूर्व आशियाई देशांमध्ये भारताचे स्वारस्य अचानक वाढलेले दिसतेय. कारण पंतप्रधान मोदी अचानक ब्रुनोई आणि सिंगापूर दौऱ्यावर गेले आहेत. मात्र, भारत आणि ब्रुनेई यांच्यातील राजकीय संबंधांना 40 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने पंतप्रधान ब्रुनेईला गेल्याचे बोलले जात आहे.
चेन्नईहून आता थेट उड्डाण
या भेटीचा एक फायदा असाही झाला की, ब्रुसेल्स आणि चेन्नई यांच्यात थेट विमानसेवा सुरू झालीये. विशेषत: संरक्षण आणि खासगी क्षेत्रातही त्यांची सिंगापूर भेट राजनैतिकदृष्ट्या फायदेशीर आहे. सिंगापूरमध्ये पंतप्रधान लॉरेन्स वांग यांनी त्यांना त्यांच्या देशात बोलावले होते. 4 सप्टेंबर रोजी दुपारी मोदी तेथे पोहोचले तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी भारतीय समुदाय जमला होता. सिंगापूरमध्ये व्यवसायात भारतीय समुदाय मोठा आहे. ब्रुनेईमध्येही भारतीय जनतेने नरेंद्र मोदींचे जल्लोषात स्वागत केले.
परदेशात स्थायिक झालेले भारतीय भारतात पैसे गुंतवण्यास उत्सुक आहेत. भारतासाठी यापेक्षा आनंददायी गोष्ट काय असू शकते. नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्याच्या तीन महिन्यांतच पंतप्रधानांना जगभरातील आर्थिक संकटाची जाणीव होत असल्याचे दिसून येते. त्यास सामोरे जाण्याची त्यांची पूर्ण तयारी आहे.