कोरोनाग्रस्तांसाठी विमा कंपन्यांचा दुजाभाव, वैद्यकीय चाचण्यांशिवाय मुदत विम्याचे संरक्षण नाही

मुंबई : कोरोनाच्या (Corona) पहिल्या आणि दुस-या लाटेत समाजात अस्पृश्यता जाणवली. आता व्यावहारिक पातळ्यांवरही तिची प्रखरता जाणवू लागली आहे. जीवन विमा (Insurance Company) कंपन्यांनी कोरोनाग्रस्त ग्राहकांसाठी नवी नियम लादले आहेत. टर्म इन्शुरन्स (Term Insurance) देताना या कंपन्या दुजाभाव करत आहेत. टर्म इन्शुरन्साठी कालावधी ही कंपन्यांनी वाढविला आहे. कोरोना झालेल्या व्यक्तीसाठी नियमांतील हा बदल कंपन्यांनी केला आहे. अशा ग्राहकांसाठी एक स्वतंत्र अर्ज तयार करण्यात आला असून ग्राहकांना तो भरुन द्यावा लागतो. एवढचे नव्हे तर विमा योजनेत विम्याची रक्कम ही कमी करण्यात आली आहे.

आयुर्विमा कंपन्यांनी कोरोनाच्या नवीन व्हेरियंटचा परिणाम पाहता मुदत विमा विक्री करताना नवीन अट जोडली आहे. ही अट कोरोनाने संक्रमित झालेल्या व्यक्तींसाठी आहे. जर एखादी व्यक्ती कोरोना विषाणूने ग्रस्त असेल आणि तिला टर्म इन्शुरन्स प्लॅन  घ्यायचा असेल, तर त्याला 3 महिन्यांची प्रतिक्षा करावी लागेल. विम्याचे संरक्षण घेण्यासाठी त्या व्यक्तीला वाट पाहावी लागेल. याचा अर्थ असा की, कोरोनाग्रस्त व्यक्तीला  टर्म इन्शुरन्स घेण्यात अडचणी येऊ शकतात.

कोरोना संसर्गाची तीव्रता, आजाराचा धोका आणि कोरोनाने ग्रस्त झाल्यानंतर रुग्णालयात दाखल करणे यासारख्या प्रश्नांचा विचार केल्यानंतरच  विमा कंपन्या टर्म इन्शुरन्स विकण्याचा विचार करीत आहेत. जर एखाद्या व्यक्तीकडे आधीच धोरण नसेल आणि त्याला टर्म प्लॅन घ्यायचा असेल, तर कंपन्या त्याच्याकडे एक्स-रे रिपोर्ट इत्यादी वैद्यकीय चाचण्यांची मागणी करत आहेत.  इकॉनॉमिक टाइम्सने एका अहवालात हे नमूद केले आहे

उपचाराची माहिती द्यावी लागेल

एखाद्या व्यक्तीला कोरोना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले गेले किंवा त्याचा आजार गंभीर असेल तर विमा कंपन्या टर्म इन्शुरन्स देताना ग्राहकाला प्रतिक्षा करायला सागंत आहेत.  त्यांना विमा मंजूर करताना  एक ते तीन महिन्यांचा कालावधी घेण्यात येत आहे. अशा लोकांना मुदत योजना खरेदी करायच्या असतील तर कंपन्या तीन महिन्यांपर्यंत प्रतीक्षा करायला लावत आहेत.  विमा कंपनी ग्राहकाला टर्म प्लॅन देईल की नाही हे ठरवण्यासाठी  एक्स-रे इत्यादी वैद्यकीय अहवाल मागत आहेत.

दुस-या लाटेपासून कंपन्या सावध 

कोरोनाच्या दुस-या लाटेत  मोठ्या प्रमाणात लोकांचा मृत्यू झाला. हजारो लोक ऑक्सिजन अभावी, वेळेवर उपचार न मिळाल्याने मरण पावले. त्यामुळे कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाई द्यावी लागली. त्यानंतर आता विमा कंपन्यांनी टर्म इन्शुरन्स आणि इतर विमा योजनेत पळवाटा काढल्या आहेत. कोरोनाग्रस्तांना पुन्हा संसर्गाची शक्यता लक्षात घेत, तसेच त्यांची शारिरीक क्षमता लक्षात घेत त्यांच्याकडे वैद्यकीय अहवालाची मागणी करण्यात येत आहे. तसेच कोरोना बाधित व्यक्तीला टर्म इन्शुरन्स देताना तीन महिन्यांची प्रतिक्षा करावी लागत आहे. ज्या ग्राहकाला मुदत विमा घ्यायचा आहे, त्यांना कोविड घोषणा पत्र स्वतंत्ररित्या भरुन द्यावे लागणार आहे. याविषयीच्या अर्जात 90 दिवसांत ग्राहकाला कोरोनाचा संसर्ग झाला होता की नाही, याची माहिती देतो. नुकसान भरपाईचा बोजा पडू नये यासाठी कंपन्यांनी त्यांच्या अटी व शर्तींमध्ये काही नवीन नियमांची भर घातली आहे. सोबतच टर्म इन्शुरन्ससाठी कंपन्या वैद्यकीय चाचणी अहवालाची मागणी करत आहेत.

आता 25 कोटी रुपयांची योजना मिळणे कठीण 

तज्ज्ञांच्या मते, मुदत विमा योजना घेणे केवळ कठीण झाले नाही तर कव्हरची रक्कमही कमी झाली आहे. हे धोरण अधिक महाग झाले आहे  कोविडपूर्वी  40 वर्षीय ग्राहकाला २५ कोटी रुपयांचा टर्म प्लॅन सहज मिळू शकत होता. पण आता धोरण बदलले आहे. मुदत विम्यात 10 कोटींपर्यंतचेच संरक्षण अंतर्भूत करण्यात आले आहे. वय जसे वाढत जाईल, तशी विमा संरक्षण रक्कम आणखी कमी होईल, हे ओघाने आलेच. कंपन्यांच्या ग्रुप मेडिक्लेम योजनेतही अशाच काही अडचणी समोर येत आहे. कंपन्या कर्मचा-यांच्या आई-वडिलांना मेडिक्लेम लाभ देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. विविध कंपन्यांनी कोविड बाधितांसाठी नवनवीन नियम तयार केले आहेत.

इतर बातम्या :

LIC प्लॅन | महिलांच्या स्वाबलंबनाची ‘आधारशीला’: 29 रुपयांची बचत, 3 लाखांची मॅच्युरिटी!

तेजीच्या घौडदौडीला ‘ब्रेक’; सेंन्सेक्स 12 अंकांनी घसरला, मार्केटमध्ये आयटीची बूम!

भारताच्या विकास दरावर ‘संक्रांत’? संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालात विकासाला वाकुल्या, इंधनाच्या वाढत्या किंमतींमुळे अपेक्षित दर गाठता येईना