मुंबई : नाशिक येथून संत निवृत्तीनाथ महाराजांच्या पालखीसोबत एसटी बसने पंढरपूरला गेलेल्या वारकऱ्यांकडून प्रवासाचे तब्बल 70 हजार रुपये घेतल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यावर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “ही अतिशय चुकीची बाब आहे. त्यामुळे मी ताबडतोब संबंधित अधिकाऱ्याला चौकशी करुन ज्याने चूक केली आहे त्याच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत”, असं अनिल परब यांनी सांगितलं (Anil Parab said Warkari will get back their money from ST).
“संतांच्या पालख्या पंढरपुरला नेण्याचं भाग्य एसटीला लाभलं होतं. त्याबाबत मी एसटी महामंडळाला सूचनादेखील केल्या होत्या. याशिवाय वारकऱ्यांचा येण्याजाण्याचा सर्व खर्च शासन करेल, असंही सांगितलं होतं. पण काही गैरसमजातून नाशिकहून निवृत्ती महाराजांच्या पालखीसोबत पंढरपुरला गेलेल्या वारकऱ्यांकडून पैसे घेतल्याची माहिती मिळाली आहे”, असं अनिल परब म्हणाले.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबत ट्विट केलं आहे. या ट्विटमध्ये त्यांनी सरकारवर सडकून टीका केली. या ट्विटनंतर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सर्व वारकऱ्यांना पैसे परत दिले जातील, अशी घोषणा केली (Anil Parab said Warkari will get back their money from ST).
चंद्रकांत पाटील नेमकं काय म्हणाले?
आपण आपल्या महाराष्ट्राचे वर्णन कराताना नेहमी संतांची भूमी असेच वर्णन करतो. एका महाराष्ट्राचा नागरिक म्हणून आपल्या सर्वांनाच या संस्कृतीचा अभिमान आहे. पण, संतांच्या या भूमीत संतांवरच अन्याय होताना दिसत आहे.
‘पंढरपुरची वारी’ हा आपल्या महाराष्ट्राला लाभलेला मोठा सांस्कृतिक वारसा आहे. 700 ते 800 वर्षांची ही परंपरा आहे. पण हे वर्ष कोरोना संकटामुळे काहीसे अपवाद ठरले. संबंधित धोका लक्षात घेऊन राज्य सरकारने यावर्षी बसने पालखी पंढरपुरला नेण्याचा निर्णय घेतला. पालखी सोबत 20 वारकऱ्यांना जाण्याची परवानगी देण्यात आली. मोठ्या मनाच्या वारकऱ्यांनी सर्वांच्या हितासाठी हे मान्यदेखील केलं.
मात्र, निवृत्तीनाथ महाराजांच्या पालखीसोबत पंढरपुरला जाणाऱ्या वारकऱ्यांकडून राज्य सरकारने विशेष बसच्या नावाखाली तब्बल 70 हजार रुपये घेतले. वास्तविक संतांच्या भूमीत हे विनामूल्य करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य होते. मात्र, विनामुल्य राहिले बाजूला, राज्य सरकारने नाशिक ते पंढरपूर या प्रवासाचे 20 वारकऱ्यांकडून 70 हजार रुपये घेणे, हे नेमके कोणते गणित आहे?
इतर धर्मातील लोकांना त्यांच्या धार्मिक कार्यक्रमांसाठी सरकारकडून नेहमीच आर्थिक मदत केली जाते. त्यात काही गैर नाही. मग हिंदू धर्मातील पंरपरेसोबत हा अन्याय का? याशिवाय महाराष्ट्रासारख्या राज्यात असं घडावं यासारखं दुर्दैव नाही.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तुमच्या पक्षाला आणि तुम्हाला ज्या धर्माने इथवर येऊन पोहचवलं त्याची ही अशी परतफेड केलीत? वारकऱ्यांना माऊलीपर्यंत पोहचवण्याच्या इच्छेलादेखील राज्य सरकारने बाजार मांडला.
हेही वाचा : दोन किमी मध्येच फिरायचे की अर्थचक्र फिरवायचं? ‘भ्रमित ठाकरे’ सरकारने निर्णय घ्यावा : चंद्रकांत पाटील