औरंगाबादेत सापडलेली ब्रिटिशकालीन नाणी कुणाची? नागरिकांनी दावा सांगावा, जाहीर प्रगटन देणार, अन्यथा…
औरंगाबादः महापालिकेच्या सिडको येथील प्रियदर्शनी उद्यानात सापडलेल्या ब्रिटिश कालीन नाण्यांवर पुरातत्त्व विभागाच्या वतीने संशोधन करण्यात आले. ही प्रत्यक्ष चलनातील नाणी नसून ते टोकन असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. या ब्रिटिशकालीन टोकनांवर ट्रेझर अँड ट्रोज कायद्यानुसार, प्रक्रिया केली जाणार असून त्यासाठी कुणी दावा सांगतंय का, हे पहावे लागणार आहे. येत्या दोन महिन्यात जर टोकनांवर दावा सांगण्यासाठी कुणी […]
औरंगाबादः महापालिकेच्या सिडको येथील प्रियदर्शनी उद्यानात सापडलेल्या ब्रिटिश कालीन नाण्यांवर पुरातत्त्व विभागाच्या वतीने संशोधन करण्यात आले. ही प्रत्यक्ष चलनातील नाणी नसून ते टोकन असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. या ब्रिटिशकालीन टोकनांवर ट्रेझर अँड ट्रोज कायद्यानुसार, प्रक्रिया केली जाणार असून त्यासाठी कुणी दावा सांगतंय का, हे पहावे लागणार आहे. येत्या दोन महिन्यात जर टोकनांवर दावा सांगण्यासाठी कुणी आले नाही तर ही टोकन शासनजमा करण्यात येणार आहे.
20 डिसेंबर रोजी खोदकामात आढळले
महापालिकेच्या वतीने सिडकोतील प्रियदर्शनी उद्यानात बाळासाहेब ठाकरे स्मारक उभारण्यात येणार आहे. या परिसरात उद्यानाच्या सुरक्षाभिंतीचे काम सुरु असताना 20 डिसेंबर रोजी परिसरात खोदकाम सुरु होते. यावेळी एका पिशवीत सोन्याचा मुलामा असलेली अतिदुर्मिळ ब्रिटिशकालीन टोकन आढळली. हे टोकन 1891 सालची असल्याचे त्यावर नमूद आहे. टोकनांची संख्या 1689 एवढी आहे. पूर्वी व्यवसाय अथवा काही कामांच्या बदल्यास टोकन दिले जात होते. तेच हे टोकन असावेत, असा अंदाज अधिकाऱ्यांनी वर्तवला आहे. अतिदुर्मिळ असलेल्या टोकन प्रकरणाचा संपूर्ण अहवाल जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांना देण्यात आला असून सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या टोकनांवर पुराव्यासह कुणी दावा दाखल करण्यास आले नाही तर येत्या दोन महिन्यांत ही टोकन शासनजमा करण्यात येणार आहे.
दावा दाखल करण्यासाठी जाहीर प्रगटन
या ब्रिटिशकालीन नाण्यांबाबत ट्रेझर अँड ट्रो (निखात निधी अधिनियम) नुसार प्रक्रिया केली जाणार आहे. प्रथम या नाण्यांवर जर कुणी दावा केल्यास त्याला तो पुराव्यासह सिद्ध करता येणे आवश्यक आहे. ही टोकन आपल्याच मालकीची आहेत, हे कुणी सिद्ध केले तर त्याला ते टोकन परत देण्यात येतील. मात्र तसे नाही झाले तर ते शासनाकडे जमा केले जातील. या संपूर्ण प्रक्रियेलाही एकूण तीन महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित आहे. अद्यापही प्रशासनाकडे दावा सांगण्यासाठी कुणी आलेले नाही. आता यासंदर्भात जाहीर प्रगटन काढण्यात येणार आहे.
इतर बातम्या-