औरंगाबादः महापालिका शाळांमधील विद्यार्थी संख्या घटतेय, यावर काहीच उपाय योजना न करता शाळांच्या इमारती खासगी संस्थांना देण्याचा डाव फसल्याचे चित्र औरंगाबादमध्ये पहायला मिळाले आहे. विद्यार्थी संख्या कमी असल्याचे कारण पुढे करत महापालिकेने तीन शाळांच्या इमारती खासगी संस्थांकडे देण्यासाठीचा ठराव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत घेतला. मात्र राज्य शासनाने हे तिनही ठराव निलंबित केले. त्यामुळे राजकीय मंडळींना मोठी चपराक बसली आहे.
सिडको एन-1 येथील बंद पडलेली महापालिकेच्या शाळेची इमारत अत्रिणी बहुद्देशीय संस्थेला देण्याचा ठराव 27 जुलै 2017 रोजी घेण्यात आला होता. रोजाबाग गीतानगरातील शाळेची इमारत राज एज्युकेशन अँड वेल्फेअर सोसायटीला 12 हजार रुपये वार्षिक भाडेतत्त्वावर देण्याचा ठराव 23 मे 2018 रोजी घेण्यात आला होता. तसेच न्यू उस्मानपुरा येथील प्राथमिक शाळेची इमारत तब्बल 29 वर्षांसाठी जैन शिक्षण संस्थेला भाडेतत्त्वावर देण्याचा ठराव फेब्रुवारी 2019 मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. कोट्यवधी रुपयांच्या या जागा आणि इमारती खासगी संस्थांच्या घशात घालण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव होता.
मनपा आयुक्तांनी एप्रिल 2021 मध्ये शासनाकडे हे तिनही ठराव विखंडित करण्यात यावेत, अशी विनंती केली. हे ठराव महापालिकेच्या हिताविरोधात असल्याचे त्यांनी प्रस्तावात नमूद केले होते. त्यानुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाने महापालिका अधिनियम 1949 चे कलम 451 (1) नुसार हे ठराव प्रथमतः निलंबित केले आहेत.
इतर बातम्या-