Aurangabad | सफारी पार्कच्या जागेचा वाद मिटला, मार्चअखेरपर्यंत मनपा केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवणार
दरम्यान निजामकालीन कागदपत्रे सादर करून ही जागा वनासाठी राखीव असल्याचे नागपूर येथील मुख्य वनसंरक्षकांनी महापालिकेला कळवले आहे. त्यानुसार, महापालिका आता केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवणार आहे.
औरंगाबाद: सिद्धार्थ उद्यानातील(Siddharth Garden) प्राणी संग्राहलयातील जागा अपुरी पडत असल्याने आता शहरातील हे संग्रहालय मिटमिटा परिसरातील मोठ्या सफारी पार्कमध्ये हलवण्याची महानगर पालिकेची योजना आहे. यासाठी मिटमिटा येथील माळरानावर सफारी पार्क (Safari Park) उभारण्यात येणार आहे. प्रकल्पाकरिता वाढीव जागेची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. जागेची मागणी शासनस्तरवार विचाराधीन असतानाच वन विभाग आणि महसूल विभागाने ही जागा आमचीच असल्याचे म्हणत या जागेवर दावा सांगितला होता. मात्र आता ही जागा वन विभागाचीच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महानगरपालिकेला (Aurangabad municipal corporation) यासंबंधीचे पत्रही पाठवण्यात आले आहे. आता महापालिकेतर्फे कागद पत्रांची पूर्तता होईल. त्यानंतर जागेच्या मागणीसंदर्भातला प्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठवला जाणार असल्याचे उपायुक्त सौरभ जोशी यांनी सांगितले. औरंगाबादमधील पर्यटनाच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे.
काय आहे सफारी पार्क प्रकल्प?
महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमध्ये सफारी पार्कचा समावेश होतो. याअंतर्गत सिद्धार्थ उद्यानातील प्राण्यांसाठी मोठे संग्रहालय बांधण्यात येत आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर उद्यानातील प्राणी येथे स्थलांतरीत होतील. सफारी पार्कच्या पहिल्या टप्प्याचे संरक्षक भिंत बांधण्याचे काम सुरु आहे. मिटमिटा भागात 40 हेक्टर जमीन राज्य शासनाने 2016 मध्ये उपलब्ध करुन दिली. त्या लगत असलेली जमीन महापालिकेला टायगर आणि लॉयन सफारीसाठी हवी आहे. ही जागा सरकारी असल्यामुळए 26 डिसेंबर 2019 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे या जागेची मागणी करण्यात आली.
निजामकालीन कागदपत्रांद्वारे वाद मिटला
या वाढीव जागेवर वन विभागाने दावा सांगितला. यासंदर्भात सातत्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकाही होत आल्या. दरम्यान निजामकालीन कागदपत्रे सादर करून ही जागा वनासाठी राखीव असल्याचे नागपूर येथील मुख्य वनसंरक्षकांनी महापालिकेला कळवले आहे. त्यानुसार, महापालिका आता केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवणार आहे. वन विभागाने प्रस्ताव पाठवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादीही पाठवली असून चेकलिस्टनुसार आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्ता करून मार्च अखेरपर्यंत प्रस्ताव पाठवला जाणार असल्याचे उपायुक्त सौरभ जोशी यांनी सांगितले.
इतर बातम्या-