जागेचं अधिग्रहणच नाही, तर कारवाई कसली करताय? औरंगाबादच्या सर्वात मोठ्या वादाचा Ground Report

औरंगाबादः जिल्हाधिकारी कार्यालय (Aurangabad collector office) परिसरातील विश्वास नगर लेबर कॉलनीतील (Labour colony) रहिवाशांची घरे पाडण्याची कारवाई आज महापालिकेकडून होणार आहे. जीर्ण वसाहती आणि अवैध मालकी अशी दोन कारणे दाखवत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार सोमवारी लेबर कॉलनीतील घरांची पाडापाडी होत आहे. आठ दिवसांपूर्वीच महापालिकेने मध्यरात्रीतून कॉलनीत मोठे फ्लेक्स लावून त्यावर कॉलनीवासियांना घरे रिकामी करण्याची नोटीस लावली. त्यामुळे ऐन दिवाळीत येथील रहिवाशांची झोप उडाली. शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सेवेत असेपर्यंत निवासासाठी दिलेल्या वसाहतीवर निवृत्त झाल्यानंतरही वारसदारांनी ताबा ठेवला तसेच त्यात भाडेकरू, पोटभाडेकरू, घरांची विक्री असे प्रकारही केल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या (Collector Sunil Chavan) नोटीशीत म्हटले आहे. यासोबतच येथील घरे अत्यंत जीर्ण अवस्थेत असून ती पाडणे आवश्यक असल्याचे कारण देण्यात आले आहे. मात्र अगदी शॉर्ट नोटिसीवर अशी ऐन सणासुदीत घरे रिकामी करण्याची नोटीस काढणे, हा जिल्हाधिकाऱ्यांनी धोका केला आहे, असा आरोप लेबर कॉलनीतील रहिवाशांनी केला आहे.

घरावर बुलडोझर चालणार या भीतीने हवालदिल झालेले लेबर कॉलनीतील रहिवासी

मुळात अधिग्रहणच झालं नाही तर जागा शासनाची आहे कशावरून? रहिवाशांचा सवाल

72 वर्षांचे रफीक अहमद यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या या कारवाईवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. ही कॉलनी स्थापन झाल्यापासून आतापर्यंत काय-काय कोर्टकचेऱ्या झाल्या, त्यांचा हवाला देत रफीक अहमद यांनी भूमिका मांडली. रफीक अहमद म्हणतात- केंद्र शासनाचे 75 टक्के आणि राज्य शासनाचे 25 टक्के अनुदान या योजनेखाली 1952-53 मध्ये लेबर कॉलनीतील घरे बांधण्यात आली. अर्थात तत्कालीन निजामाच्या राजवटीतच ही योजना राबवण्यात आली. त्यानंतर येथील घरांमध्ये शासकीय कर्मचारी राहण्यासाठी आले. मात्र या जागेच्या अधिग्रहणाची कारवाईच झाली नव्हती. 1956 पासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना या जागेचे अधिग्रहण करण्यासंबंधीची विनंती केली. 1965 पर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिग्रहणासंबंधीचे पत्र पाठवण्यात आले. मात्र संबंधित जागेचे अधिग्रहण झाले नाही. 1978-79 मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या जीआर नुसार राज्यातील सर्व लेबर कॉलनीतील घरे तेथील रहिवाशांना विकत देण्याचे आदेश दिले. मात्र औरंगाबादमध्ये या आदेशाचे पालन झाले नाही. कारण सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सदरची जागा खरेदी केली असल्याचे राज्य शासनाला सांगितले. ही जागा खरेदी केल्याचे 1960 चे एक पत्र सार्वजनिक विभागाने दाखवले.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पत्र खोटे- रहिवाशांचा आरोप

दरम्यान 1960 साली लेबर कॉलनीची जागा अधिग्रहित केल्याचे पत्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग दाखवत असले तरी हे पत्र खोटे असल्याचा आरोप येथील रहिवाशांनी केला आहे. मुळात 1965 पर्यंत खुद्द सार्वजनिक बांधकाम विभागच जिल्हाधिकाऱ्यांना जागा अधिग्रहित करायला सांगत असेल तर 1960 चे पत्र कोणत्या आधारावर खरे मानायचे, असा प्रश्न नागरिकांनी विचारला आहे.

50 वर्षांपासून कॉलनीत राहणारे युसूफ अहमद कोर्ट, पत्रव्यवहाराची कागदपत्र दाखवताना

दोन याचिका, दोन निकाल

लेबर कॉलनीतील रहिवाशांच्या मालकी हक्काबाबत दोन महत्त्वाच्या याचिका आहेत. यापैकी पहिली म्हणजे येथील नवाबाची याचिका. रहिवासी अॅड. तौफिक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निजामाने आजमानजानी पायगा यांना येथील जमीन दिली होती. त्यानंतर नवाब मोइनुद्दोला यांनी ती खरेदी केली. त्यांचे नातू युसुफुद्दीन यांनी 2000 मध्ये सिनियर डिव्हिजनल न्यायालयात धाव घेतली होती. सरकारने या जमिनीवर मालकी दाखवली असून त्याची भरपाईदेखील मिळाली नाही, अशी याचिका त्यांनी दाखल केली. हा निकाल नवाबांच्या बाजूने लागला. 2006 मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हाधिकारी या आदेशाविरोधात जिल्हा सत्र न्यायालयात गेले. मात्र 2009 मध्ये ही याचिका कोर्टाने फेटाळली आणि या प्रकरणी परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले. तसेच या जागेचे ‘नेचर चेंज’ न करण्याचे आदेश दिले. म्हणजेच कोर्टाच्या आदेशानुसार, जिल्हाधिकारी या जागेवर अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई करू शकत नाहीत. आज आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी येथील घरे पाडण्याचे आदेश देणे हा कोर्टाचा अवमान आहे, असे सांगत युसुफुद्दीन यांनी जिल्हाधिकारी, महापालिका प्रशासक आदींना नोटिस दिली आहे.

दुसरी याचिका आहे, ती भाडेकरू किंवा जे कर्मचारी निवृत्त झाले त्यांच्या वारसदारांची. निवृत्तीनंतर घरे रिकामी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी येथील रहिवाशांना दिले. मात्र अनेक वर्षांपासून आम्ही येथे राहत असून शासनाने येथील घरांचा मालकी हक्क आम्हाला द्यावा, यासाठी रहिवाशांनी 1999 मध्ये हायकोर्टात धाव घेतली. मात्र रहिवाशांची ही याचिका कोर्टाने फेटाळली. त्यानंतर रहिवासी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले. मात्र 2001 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील रहिवाशांच्या विरोधात निकाल दिला. असे असले तरीही कोर्टाने ज्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एका पत्राच्या आधारे हा निकाल दिला, ते पत्रच मालकी हक्क दाखवणारे पत्र नाही, असा दावा येथील नागरिक करत आहेत. तसेच राज्यातील इतर लेबर कॉलन्यांतील रहिवाशांना जसा मालकी हक्क देण्यात आला, तसा इथे का नाही, असा सवालही नागरिक करीत आहेत.

स्ट्रक्चरल ऑडिट झालेच नाही- रहिवाशांचा दावा

लेबर कॉलनीतील रहिवासी अवैध मालकी हक्क सांगत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नोटिशीत म्हटले आहे. तसेच आणखी एक महत्त्वाचे कारण या नोटीसीत सांगितले आहे. ते म्हणजे येथील वसाहती जीर्ण झालेल्या आहेत. मात्र रहिवाशांच्या मते, गेल्या तीन महिन्यात एवढा पाऊस झाला तरी आमच्या येथील घरे पडली नाही की कुणाच्या जीवावर बेतणारी परिस्थिती उद्भवली नाही. जिल्हाधिकारी जे स्ट्रक्चरल ऑडिट झाल्याचे म्हणत आहेत, ते केवळ नावापुरते झाले आहे, असे येथील रहिवासी रत्नाकर जगन्नाथ शिंदे सांगतात. शिंदे म्हणतात, ‘आमची घरे जीर्ण झाल्याचे जे म्हणत आहेत, त्यांनी येथील घरात येऊन पहावे. येथील काही घरांच्या भिंती दोन-दोन फुटांच्या आहेत. ऑडिट करणाऱ्यांनी येऊन फक्त आमची नावे, कधीपासून राहत आहेत, अशी मोजकी माहिती विचारली आणि यालाच स्ट्रक्चरल ऑडिट झाल्याचे म्हटले गेले आहे. असे ऑडिट झाले असेल तर त्याचा अहवाल सार्वजनिक करावा, अन्यथा हे ऑडिट आम्ही मानायला तयार नाहीत.’

एकूणच, रविवारची रात्र लेबर कॉलनीवासियांसाठी मोठी कसोटी पाहणारी ठरली. अनेक नेत्यांनी रहिवाशांच्या बाजूने उभे राहण्याचे आश्वासन दिले. मात्र सोमवारच्या कारवाईत प्रत्यक्षात रहिवाशांच्या मदतीला कोणी धावून येईल का, अशी शंकाच आहे. आपल्या मदतीला कुणीही धावून येणार नाही, या कल्पनेने अनेकांनी सामानाची बांधाबांध करायला सुरुवात केली आहे. काहीजणांनी भितीपोटी आपले सामान शिफ्ट करायलाही सुरुवात केली आहे. आपल्या दाव्यांवर ठाम राहणारे नागरिक धीर सोडणाऱ्यांना संयम ठेवण्याची विनंती करीत आहेत. आता या कारवाईचे पुढे काय होते, याकडेच अवघ्या औरंगाबादचे लक्ष लागले आहे.

इतर बातम्या-

औरंगाबादच्या लेबर कॉलनीसाठी रात्र वैऱ्याची, 338 घरांवर बुलडोझर चालणार! वाचा सविस्तर