सरदार पटेल यांच्या नावे ‘सर्वोच्च नागरी पुरस्कार’, मोदी सरकारची घोषणा
राष्ट्रीय एकता दिवस अर्थात सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीला (31 ऑक्टोबर) सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कारांची घोषणा केली जाणार आहे. प्रत्येक वर्षी जास्तीत जास्त तिघा जणांचाच या पुरस्काराने सन्मान केला जाईल.
नवी दिल्ली : भारताची एकता आणि अखंडतेसाठी महत्त्वाचं योगदान देणाऱ्या व्यक्तीच्या यथोचित गौरवासाठी ‘सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कारा’ची (Sardar Patel National Unity Award) घोषणा करण्यात आली आहे. हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार असेल असं केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
पदक आणि प्रशस्तीपत्रक प्रदान करुन पुरस्कार्थीचा गौरव करण्यात येणार आहे. कुठलीही रक्कम पुरस्कारासोबत मानकरींना दिली जाणार नाही. विशेष अपवाद वगळता हे पुरस्कार मरणोत्तर प्रदान केले जाणार नाहीत.
राष्ट्रीय एकता दिवस अर्थात सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीला (31 ऑक्टोबर) या पुरस्कारांची घोषणा केली जाणार आहे. प्रत्येक वर्षी जास्तीत जास्त तिघा जणांचाच या पुरस्काराने सन्मान केला जाईल.
आतापर्यंत ‘भारतरत्न’ हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार प्रदान केला जातो. ‘सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार’ हे त्यापेक्षाही सर्वोच्च असणार का, याबाबत स्पष्टता नाही.
मोदी आणि ट्रम्प यांच्यामध्ये ‘ती’ कोकची बाटली का ठेवली होती? अखेर कोडं सुटलं
गृह मंत्रालयाने याआधीही सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार सुरु करण्याबाबत अधिसूचना जारी केली होती. राष्ट्रीय एकता आणि अखंडतेला प्रोत्साहन देणे आणि अखंड भारताचं मूल्य अधिक सुदृढ करण्याच्या हेतूने हे पुरस्कार सुरु केले जात असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे.
पद्म पुरस्कारांप्रमाणेच राष्ट्रपती भवनात सोहळा आयोजित करुन राष्ट्रपतींच्या हस्ते हे पुरस्कार प्रदान केले जातील. पंतप्रधानांकडून पुरस्कार समिती स्थापन केली जाईल. यामध्ये मंत्रिमंडळ सचिव, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव, राष्ट्रपतींचे सचिव, गृह सचिव सदस्य असतील. याशिवाय पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेले तीन-चार जणही या समितीवर निवडले जातील.
सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कारासाठी पात्र कोण?
भारतातील कोणतीही संस्था किंवा संघटना किंवा भारतीय नागरिक ‘सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कारा’साठी (Sardar Patel National Unity Award) योग्य व्यक्तीचं नामांकन देऊ शकते. एखादी व्यक्ती स्वतःचं नामांकनही देऊ शकते. राज्य सरकार, केंद्रशासित राज्यातील प्रशासन, मंत्रालयही नॉमिनेट करु शकतात. दरवर्षी पुरस्कारासाठी अर्ज मागवले जातील. गृहमंत्रालयाने तयार केलेल्या वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज सादर केले जाऊ शकतात.