परीक्षादरम्यान कम्युनिटी ट्रान्समिशन झालं तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? शिवसेनेच्या वरुण सरदेसाईंचा UGC ला सवाल
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) विद्यापीठांच्या परीक्षा सप्टेंबरच्या अखेरीस घेण्याबाबत नव्याने दिशानिर्देश जारी केले आहेत (Varun Sardesai ask question to UGC).
मुंबई : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) विद्यापीठांच्या परीक्षा सप्टेंबरच्या अखेरीस घेण्याबाबत नव्याने दिशानिर्देश जारी केले आहेत (Varun Sardesai ask question to UGC). मात्र, या निर्णयाला शिवसेनेच्या युवा सेनेकडून विरोध करण्यात आला आहे. याबाबत युवा सेनेचे सचिव वरुण सरदेसाई यांनी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल यांना पत्र पाठवलं आहे. या पत्रात त्यांनी यूजीसीने अंतिम वर्षाच्या परीक्षेबाबत घेतलेल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे (Varun Sardesai ask question to UGC).
वरुण सरदेसाई यांनी यूजीसीच्या अंतिम परीक्षेच्या निर्णयाचा विरोध केला आहे. “यूजीसीच्या निर्णयाविरोधात युवा सेनेने आवाज उठवला आहे. विद्यार्थ्यांच्या मनात खूप मोठं संभ्रमाचं वातावरण निर्माण झालं आहे”, असं वरुण सरदेसाई म्हणाले आहेत. त्याचबरोबर “विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या जीवाशी विद्यापीठ खेळत आहे”, असा आरोपदेखील युवा सेनेकडून करण्यात आला आहे.
हेही वाचा : विद्यापीठांच्या परीक्षा घेण्यास अनुमती, केंद्रीय गृहमंत्रालयाचं शिक्षण विभागाला पत्र
“यूजीसीने सप्टेंबर महिन्यात परीक्षा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. सप्टेंबर महिन्यात परीक्षा घेतल्या, या परीक्षादरम्यान कम्युनिटी ट्रान्समिशन झालं तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?”, असा सवाल त्यांनी केला.
“यूजीसीने विद्यापीठांना परीक्षा ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन घेण्याची मूभा दिली आहे. पण ग्रामीण भागात इंटरनेटची सुविधा नाही. याशिवाय तेथील विद्यार्थ्यांसाठी हवी ती साधनसामग्री नाही. त्यामुळे या परीक्षा ऑफलाईनच घेतल्या जातील”, असं वरुण सरदेसाई म्हणाले.
“ऑफलाईन परीक्षा घेण्यात आल्या तर विद्यापीठाचा बराच स्टाफ या परीक्षेच्या यंत्रणात काम करेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांनादेखील कोरोना प्रादुर्भावाचा धोका आहे. परीक्षा घेतल्यानंतर त्यांचा निकाल आणि इतर गोष्टींसाठी जानेवारी महिना उजाडेल. जर असं झालं तर अंतिम वर्षाच्या ज्या विद्यार्थ्यांना कॅम्पस प्लेसमेंट मिळाले आहेत, जॉब मिळाले आहेत त्यांचं नुकसान होईल. त्यांचं वर्ष वाया जाईल. या सर्व गोष्टींची जबाबदारी केंद्र सरकार आणि यूजीसीची असेल”, असं वरुण सरदेसाई म्हणाले.