ग्रामपंचायतींवर प्रशासक बसवण्याचा अध्यादेश मागे घ्या, सुधीर मुनगंटीवारांची सरकारकडे मागणी
ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयाविरुद्ध भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार हायकोर्टात दाद मागणार (Withdraw Administrator on Gram Panchayats order) आहे.
चंद्रपूर : ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयाविरुद्ध भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार हायकोर्टात दाद मागणार आहे. जवळपास 14 हजार 314 ग्रामपंचायतींवर सरकारने चोर मार्गाने आपल्या कार्यकर्त्यांची नियुक्ती करण्याचा घाट घातल्याचा आरोप मुनगंटीवारांनी केला आहे. सरकारचा आदेश म्हणजे लोकशाहीची थट्टा आहे. याविरोधात उच्च न्यायलयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करणार असल्याचेही मुनगंटीवार म्हणाले. (Sudhir Mungantiwar demand Withdraw Administrator on Gram Panchayats order)
लोकशाहीमध्‍ये ग्रामपंचायत एक महत्‍वाची स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्था आहे. महाराष्‍ट्रातील एकूण 27 हजार 782 ग्रामपंचायतींपैकी 14 हजार 314 ग्राम पंचायतींच्‍या निवडणुका 2020 मध्‍ये होऊ घातल्‍या आहेत. सध्या कोविड-19 जागतिक महामारीच्‍या संकटात या निवडणुका घेणे शक्‍य नाही आणि योग्‍यही नाही. यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेच्‍या अर्थसंकल्‍पीय अधिवेशनात जेव्‍हा शासनाने कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समित्‍यांच्‍या निवडणुका न घेता सदर समित्‍यांचे अध्यक्ष आणि संचालक मंडळाला मुदतवाढ दिली.
जिल्‍हा मध्यवर्ती बँका, पथसंस्‍था आणि सहकार क्षेत्रातील ज्‍या संस्‍थांचा 5 वर्षाचा कालावधी संपल्‍यामुळे तेथील पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्‍यासाठी त्‍या कायद्याच्‍या अनुषंगाने विधेयक मंजूर केले. त्यानंतर मुदतवाढ देण्‍यासंदर्भात निर्णय केला. सहकारी संस्था, मध्यवर्ती बँका, कृषी उत्तपन्न बाजार समित्यांसाठी जाहीर केलेला निर्णय ग्रामपंचायतींसाठीही लागू करणे गरजेचे होते.
TOP 9 | लोकल ते ग्लोबल, सर्व बातम्या एकत्र, पाहा टॉप 9 न्यूज!
मात्र निवडणुका होणार असलेल्या 14 हजार 314 ग्रामपंचायतींवर आपल्या पक्षाच्‍या पदाधिकाऱ्यांना आणि कार्यकर्त्यांना प्रशासक म्हणून नेमता येईल अशी सोय केली. तसेच याबाबतचा अध्यादेश काढला.
कोविड-19 च्या प्रादुर्भावाच्‍या काळात वित्‍त आयोगाचा मोठा निधी ग्रामपंचायतींना दिला गेला. तेव्‍हा आपल्या कार्यकर्त्यांची, पदाधिका-यांची नेमणूक प्रशासक म्हणून तिथे व्‍हावी यासाठी हा काळा अध्यादेश सरकारने काढला आहे. हा अध्यादेश सरकारने तातडीने मागे घेण्‍याची आवश्‍यकता आहे.
यासंदर्भामध्‍ये विधी आणि न्‍याय विभागाने त्रयस्‍थ व्‍यक्‍तीला ग्राम पंचायतीच्‍या सरपंच पदाची सुत्रे आणि कार्यभार सोपविणे योग्‍य होणार नाही, ही लोकशाहीची थट्टा आहे, असे सांगितले होते. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे दाखल केली आहे. महाराष्‍ट्रातील सर्व विधानसभा सदस्‍यांनी राज्य सरकारने हा अध्यादेश मागे घ्यावा अशी विनंती करावे असे ही सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले. (Sudhir Mungantiwar demand Withdraw Administrator on Gram Panchayats order)
राजकीय कार्यकर्त्यांना ग्राम पंचायतीवर प्रशासक नेमू नका, फडणवीसांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्रhttps://t.co/HOqli69LD3
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) July 15, 2020
संबंधित बातम्या :
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्या, अन्यथा आंदोलन करु, प्रकाश शेंडगेंचा इशारा
मराठा विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ, वडेट्टीवारांची घोषणा
