सुप्रीम कोर्टाचे विधानसभा अध्यक्षांना आदेश, आता पुढे काय? उज्ज्वल निकम म्हणाले….

मुंबई | 18 सप्टेंबर 2023 : शिवसेना अपात्र आमदारांच्या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या कामकाजांवर नाराजी व्यक्त केली. सुप्रीम कोर्टाच्या 11 मे च्या आदेशानंतर विधानसभा अध्यक्षांकडून कारवाई होणे अपेक्षित होतं. ठराविक वेळेत निर्णय घ्या, असं आदेशात म्हटलं होतं. पण 11 मे नंतर काहीही झालं नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा आदर राखला गेला नाही, असं कोर्टाने म्हटलंय. सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना एका आठवड्यात सुनावणी घेण्याचा आदेश दिलाय. तसेच दोन आठवड्यात काय कारवाई केली, याचा लेखाजोखा मांडण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत.

ज्येष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी या प्रकरणावर ‘टीव्ही 9 मराठी’ला प्रतिक्रिया दिली. यावेळी त्यांनी आगामी काळात काय-काय घडामोडी घडू शकतात याविषयी महत्त्वाची माहिती दिली. “सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना आदेश दिले आहेत. विधानसभा अध्यक्षांनी एक आठवड्यात सुनावणी घ्यावी. या सुनावणीत काय कारवाई झाली, तसेच याआधी काय-काय कारवाई करण्यात आली याचा लेखाजोखा मांडण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत”, असं उज्ज्वल निकम म्हणाले.

‘विधानसभा अध्यक्षांकडून शपथपत्र दाखल केलं जाईल ते महत्त्वाचं’

“सुप्रीम कोर्टाने 11 मे ला जो आदेश दिला होता त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाने काय कारवाई केली, तसेच कारवाईला उशिर का झालाय, याचे कारणं आणि स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्टात देणं आवश्यक आहे, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. या प्रकरणी दोन आठवड्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांकडून जे शपथपत्र दाखल केलं जाईल ते महत्त्वाचं असेल आणि त्या अनुषंगाने सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देतं, हे बघणं महत्त्वाचं ठरेल”, अशी प्रतिक्रिया उज्ज्वल निकम यांनी दिली.

पुढची कारवाई कशी असेल? असा प्रश्न उज्ज्वल निकम यांना विचारण्यात आला. त्यावर “सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांकडे दोन आठवड्यात काय कारवाई केली, तसेच आगामी काळात किती वेळात कशी कारवाई केली जाईल, याबाबत माहिती मागवली आहे”, असं उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं.

सुप्रीम कोर्ट रिजनेबल वेळ ठरवून देणार?

“सुप्रीम कोर्टाने आजच्या सुनावणीत सकृत दर्शनी विधानसभा अध्यक्षांच्या कामकाजांवर नाराजी जाहीर व्यक्त केलीय. सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी मे महिन्यात आदेश दिला होता. त्यावेळी रिजनेबल वेळेत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, असं म्हटलं होतं. रिजनेबल म्हणजे वाजवी वेळ. ही वेळ एक महिने किंवा जास्तीत जास्त दोन महिने, तीन महिने अशी असू शकते”, असं उज्ज्वल निकम म्हणाले.

“सुप्रीम कोर्टाने दोन आठवड्यात सुनावणी घ्यायचे आदेश दिले. तसेच ही सुनावणी किती आठवड्यात पूर्ण होईल, याचा लेखाजोखा मांडायला सांगितले आहे. कदाचित सुप्रीम कोर्ट आगामी काळात इतक्या वेळेत निर्णय घ्यावा याची डेडलाईन देऊ शकतं. विधीमंडळ आणि सुप्रीम कोर्ट वेगवेगळ्या यंत्रणा आहेत. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांवर मोठी जबाबदारी आहे”, अशी प्रतिक्रिया उज्ज्वल निकम यांनी दिली.