जिथून कसाब आला तोच भाग…सागरी सुरक्षेचं धक्कादायक वास्तव समोर! पालघरचा 110 किमी किनारा फक्त…
मुंबईवर 26/11 चा दहशतवादी हल्ला करणाऱ्या दहशतवाद्यांनी मुंबईत दाखल होण्यासाठी वापरलेला पालघर जिल्ह्याच्या लगतचा समुद्री भागदेखील असुरक्षित असल्याचा पुन्हा एकदा उघड झालाय.

Palghar Coastal Security : जम्मू काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशाच्या सीमा सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला आहे. त्यातच मुंबईवर 26/11 चा दहशतवादी हल्ला करणाऱ्या दहशतवाद्यांनी मुंबईत दाखल होण्यासाठी वापरलेला पालघर जिल्ह्याच्या लगतचा समुद्री भागदेखील असुरक्षित असल्याचा पुन्हा एकदा उघड झालाय. 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सागरी सुरक्षा बळकट करण्यासाठी पालघर पोलीस प्रशासनामार्फत खरेदी करण्यात आलेल्या स्पीड बोट धुळखात पडल्याचे समोर आले आहे.
110 किलोमिटरचा समुद्रकिनारा पण गस्तीसाठी फक्त एक बोट
एकूण 4 पैकी 3 बोटी नादुरुस्त आहेत. एकाच बोटीवर तब्बल 110 किलोमीटरच्या सागरी सुरक्षेचा भार असल्याचा पाहायला मिळतंय. सागरी सुरक्षा लक्षात घेऊन पालघरचे पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी जानेवारी महिन्यात राज्य सरकारने कोकणपरीक्षेत्र पोलीस महानिरीक्षक यांना पत्राद्वारे पालघर जिल्ह्याला आणखीन चार स्पीड बोटची आवश्यकता असल्याची मागणी केली होती. मात्र या पत्राकडेदेखील वरिष्ठ पोलीस प्रशासनाकडून आणि राज्य सरकारकडून दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे.
भारताची सागरी सुरक्षा रामभरोसे
सागरी सुरक्षिततेसाठी प्रशासनाने काढलेले टेंडर मागील एक महिन्यांपासून संपलं असल्याने नवीन चार खासगी गस्ती बोटींचं टेंडर काढण्यात यावं अशी मागणी पालघरचे पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी तीन महिन्यापूर्वी केली होती. सध्या येथील सागरी सुरक्षा रामभरोसे असल्याचा पाहायला मिळते आहे. त्यामुळे लवकरात लवकरच गस्त घालणाऱ्या स्पीड बोट्स पालघर जिल्ह्याला पुरवण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध ताणले
दरम्यान, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यामुळे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव वाढला आहे. भारताने पाकिस्तानविरोधात कडक निर्णय घेतल्यामुळे आता पिकिस्ताननेही प्रत्युत्तर म्हणून भारताविरोधात काही निर्णय घेतले आहेत. भारताने आतापर्यंत कधीही न घेतलेला सिंधू जलवाटप करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पाकिस्तानचे भारतातील लष्करविषयक सल्लागार यांना भारत सोडून जाण्यास सांगण्यात आले. पाकिस्तानमध्ये असलेल्या उच्चायुक्तालयांची संख्याही कमी करण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. यात द्विपक्षीय व्यापारबंदी, वाघा बॉर्डर बंद करणे, भारतीय नागरिकांना पाकिस्तान सोडून जाण्याचा आदेश देणे अशा काही निर्णयांचा समावेश आहे. त्यामुळे आता भविष्यात नेमंक काय होणार? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.