राज्यात नवे 22 जिल्हे आणि 49 तालुक्यांची निर्मिती होणार का? अजित पवार म्हणतात…
राज्यातील नव्या जिल्ह्यांच्या निर्मितीवर उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मोठं विधान केलं आहे (Ajit Pawar on New districts formation).
औरंगाबाद : राज्यातील नव्या जिल्ह्यांच्या निर्मितीवर उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मोठं विधान केलं आहे (Ajit Pawar on New districts formation). अजित पवार म्हणाले, “नवीन जिल्हा बनवण्याची कुठलीच माहिती आमच्याकडे नाही. एक जिल्हा बनवायला किमान 700 ते 1000 कोटी रुपयांची गरज लागते. नवा जिल्हा निर्मिती करणे सोप्पं नसतं. त्यामुळे कुठलाही जिल्हा होण्याचा प्रस्ताव नाही.” अजित पवार औरंगाबादमध्ये पत्रकारांशी बोलत होते.
यावेळी अजित पवार यांनी मराठवाड्यातील महत्वकांक्षी वॉटरग्रीड योजनेवरही भाष्य केलं. यावरुन ही योजना बारगळण्याची शक्यता आहे. अजित पवार म्हणाले, “मराठवाड्यातील वॉटरग्रीड योजना व्यवहार्य नसल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. त्यामुळे या योजनेचा पुनर्विचार करण्याचं मत तज्ज्ञांनी नोंदवलं आहे.” यावेळी आगामी अर्थसंकल्पात वॉटरग्रीड योजनेसाठी तरतूद नसल्याचंही अजित पवारांनी स्पष्ट केलं.
वॉटरग्रीड योजनेअंतर्गत मराठवाड्यातील मोठे तलाव एकमेकांशी जोडण्याची योजना होती. फडणवीस सरकारने या योजनेला ड्रीम प्रोजेक्ट म्हटलं. मात्र, ही योजना पुढे रेटली नाही. यावर अजित पवार यांनी काही राज्यकर्ते निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन काही घोषणा करतात त्यामुळे त्याबाबत विचार केला पाहिजे, असं मत व्यक्त केलं.
मराठवाडा माझी सासुरवाडी आहे. त्यामुळे मी मराठवाड्याबद्दल काहीही बोलणार नाही, असंही अजित पवार मिश्किलपणे म्हणाले. यावेळी अजित पवार यांनी सारथीच्या कामाबाबतही भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, “सारथीची महत्त्वाची जबाबदारी आम्ही आयएएस अधिकाऱ्यांकडे देणार आहोत. सारथीच्या कामात चुका झाल्या असतील, तर त्याची चौकशी केली जाईल.”
जिल्हा निर्मितीची काय चर्चा होती?
राज्यात नवे 22 जिल्हे आणि 49 तालुके निर्मितीचा प्रस्ताव असल्याची चर्चा होती. यात मोठमोठ्या जिल्ह्यांचं विभाजन, त्रिभाजन करुन नवे जिल्हे निर्मितीचा (New districts in Maharashtra) प्रस्ताव असल्याचंही बोललं गेलं. देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात 2018 मध्ये मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करुन नव्या जिल्ह्यांच्या (New districts in Maharashtra) निर्मितीच्या मागण्यांचा अभ्यास केला होता. वित्त, महसूल, नियोजन विभागचे सचिव, विविध पक्षांचे नेते आणि विभागीय आयुक्त या समितीत होते. या समितीने महाराष्ट्रात नवे 22 जिल्हे आणि 49 नवे तालुके असा प्रस्ताव या समितीसमोर होता.
अहमदनगर जिल्ह्यातून शिर्डी, संगमनेर आणि श्रीरामपूर असे तीन जिल्हे, नाशिक जिल्ह्यातून मालेगाव आणि कळवण जिल्ह्याच्या निर्मितीचा आणि मुंबईजवळच्या ठाणे जिल्ह्यातून मीरा-भाईंदर आणि कल्याण असे दोन नवे जिल्हे अस्तित्वात येण्याची शक्यता होती.
व्हिडीओ: