लाडकी बहीण योजनेविरोधात कोर्टात जाणार, अंजली दमानिया यांचा इशारा
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी राज्य सरकारला मोठा इशारा दिला आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या विरोधात आपण कोर्टात जाणार असल्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार काय भूमिका घेतं ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
राज्य सरकारची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही अतिशय महत्त्वकांक्षी योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सरकार राज्यातील अडीच लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये देत आहे. या योजनेला महिलांकडून भरभरुन प्रतिसाद दिला जातोय. राज्यातील शेकडो महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. तसेच अजूनही आणखी लाखो महिला या योजनेसाठी अर्ज भरत आहेत. असं असताना आता सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या योजनेच्या विरोधात कोर्टात जाण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे ही योजना धोक्यात तर येणार नाही ना? अशी चर्चा सुरु आहे. अर्थात योजना सुरु किंवा बंद ठरणं ते सर्वस्वी सरकारच्या हातात आहे. या प्रकरणात काय-काय घडामोडी घडतात ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
अंजली दमानिया नेमकं काय म्हणाल्या?
“अजित पवार जर लाडकी बहीण योजना ही स्वतःची योजना असल्यासारखा भासवत असतील आणि ते या योजनेच्या प्रचार आणि प्रसार करताना जाहिरातबाजी करत असतील तर आमचा त्यावर आक्षेप आहे. या विरोधात मी कोर्टामध्ये पीआयएल दाखल करणार आहे. या योजनेचे सगळे पैसे हे महाराष्ट्र शासनाकडून नाही तर अजित पवार यांनी ही योजना आणली असे ते भासवतात. त्यामुळे त्यांच्याकडूनच योजनेचे सगळे पैसे वसूल केले जावे, अशी मागणी सुद्धा कोर्टाकडे करणार आहे”, अशी भूमिका अंजली दमानिया यांनी मांडली आहे.
अंजली दमानिया यांचा मुंबई महापालिकेला इशारा
“महानगरपालिकेने क्लर्कची भरती काढली आणि त्यामध्ये नको नको त्या अटीशर्ती त्यांनी दाखल केलेल्या आहेत. या अटीशर्तींवर आम्ही आक्षेप घेतलेला आहे. जर का यावर महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी आणि इतर अधिकाऱ्यांनी वेळीच निर्णय घेतला नाही तर मग आम्हाला कोर्टात ही लढाई लढावी लागेल”, असा इशारा अंजली दमानिया यांनी दिला.
“आम्हाला बरेचसे फोन कॉल येत आहेत. ते सगळे हेच म्हणत आहेत की, जर आपले नेते दहावी, बारावी पास असतील आणि ते महाराष्ट्र चालवत असतील तर मग इतक्या अटीशर्ती क्लर्क पदासाठी का? असा सवाल विचारला जातोय. या परीक्षेत पहिल्या अटेंम्पमध्ये दहावी आणि पंधरावी पास करण्याची जी अट दाखल केलेली आहे ती शिथिल करणे गरजेचे आहे”, असं मत अंजली दमानिया यांनी मांडलं.
