करमाफीच्या आशेनं वसुली मंदावली, औरंगाबाद महापालिकेच्या मोहिमेत खोडा, थकबाकीदार रडारवर!
महापालिका प्रशासनाने 1 एप्रिल ते 30 डिसेंबर 2021 पर्यंत मालमत्ता कर तसेच पाणीपट्टीसाठी तब्बल 100 कोटी रुपयांची वसुली केकली. डिसेंबर महिन्यापर्यंत एवढी वसुली कधीच झाली नव्हती. तसेच 1 जानावेराी ते 1 फेब्रुवारीपर्यंत महापालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ताकर, पाणीपट्टीपोटी फक्त 11 कोटी रुपये आले.
औरंगाबादः राज्यातील आगामी महापालिका निवडणुका (Municipal corporation election) डोळ्यासमोर ठेवून मुंबई, नवी मुंबई येथील 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या मालमत्ताधारकांना कर माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर राज्यातील सर्वच शहरांमध्ये अशी करमाफी दिली जाईल, असे वक्तव्य औरंगाबादचे पालकमंत्री सुभाष देसाई (Subhash Desai) यांनी केले होते. त्यामुळे आपालही कर माफ होणार, असे औरंगाबादकरांना वाटतेय. म्हणून मागील एक महिन्यापासून मालमत्ताधारक (Property owners) महापालिकेकडे कर भरायलाच तयार नाहीत. त्यामुळे महापालिकेची कर वसुलीची मोहीम चांगलीच थंडावली आहे. तसेच महापालिका प्रशासन आता कोंडीत सापडले आहे.
पालकमंत्र्यांनी लावलं आशेला
मुंबईप्रमाणेच औरंगाबादेतही कर वसुलीचा निर्णय होणार का, या प्रश्नावर पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी राज्य सरकारचा तसा विचार सुरु आहे, असं वक्तव्य केलं होतं. मात्र त्यानंतर राज्य सरकारतर्फे कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. कर माफी देण्यास महापालिकेचाही विरोध आहे. कर माफ केला तर शासनाने तेवढे अनुदान महापालिकेला दरवर्षी द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. एवढी मोठी रक्कम शासन देणार नाही. त्यामुळे करमाफीचा मुद्दा हा केवळ निवडणुकीपुरता वापरला जाण्याची चिन्हे आहेत.
आतापर्यंत किती वसुली?
महापालिका प्रशासनाने 1 एप्रिल ते 30 डिसेंबर 2021 पर्यंत मालमत्ता कर तसेच पाणीपट्टीसाठी तब्बल 100 कोटी रुपयांची वसुली केकली. डिसेंबर महिन्यापर्यंत एवढी वसुली कधीच झाली नव्हती. तसेच 1 जानावेराी ते 1 फेब्रुवारीपर्यंत महापालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ताकर, पाणीपट्टीपोटी फक्त 11 कोटी रुपये आले. जानेवारी महिन्यात कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा उद्रेक पहायला मिळाला. त्यामुळे महापालिकेच्या वसुलीवर परिणाम झाला. लॉकडाऊन लागेल, या भीतीपोटी व्यापाऱ्यांनीही कर भरण्याकडे दुर्लक्ष केले. शहरात 600 चौरस फुटांच्या मालमत्तांची संख्या सर्वाधिक आहे. मालमत्ता कर जिना, शौचालय, बाथरुम इत्यादी परिसरांना लावण्यात येत नाही. त्यामुळे फक्त 600 पैकी 500 चौरस फुटांना कर लावण्यात येतो.
थकबाकीचा आकडा किती?
औरंगाबादमधील थकबाकीचा आकडा 878 कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. करमूल्य निर्धारण अधिकारी अपर्णा थेटे यांनी बुधवारी वॉर्ड अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यात आता मोठ्या थकबाकीदारांना रडारवर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
इतर बातम्या-