रोजगार हमी योजनेत औरंगाबाद जिल्ह्याची राज्यात बाजी! सर्वाधिक लोकांना काम दिल्याने गौरव
राज्य शासनाच्या या मोहिमेत मनुष्य दिवस निर्मिती म्हणजेच जास्त दिवस काम उपलब्ध करून देण्यात औरंगाबाद जिल्हा पहिल्या क्रमांकावर आहे.
औरंगाबादः महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (Maharashtra Rural Employment Guarantee Scheme) सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करून देण्यात औरंगाबाद जिल्ह्याने (Aurangabad district) बाजी मारली आहे. राज्यात या बाबतीत औरंगाबादने पहिला क्रमांक पटकावला आहे. जिल्ह्याने तब्बल 252 टक्के उद्दिष्ट साध्य केले आहे. राज्य सरकारतर्फे जारी केलेल्या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट झाले आहे. या मोहिमेत मनुष्य दिवस निर्मिती म्हणजेच जास्त दिवस काम उपलब्ध करून देण्यात औरंगाबाद जिल्हा पहिल्या (First in State) क्रमांकावर आहे. तर राज्यातील 5 जिल्ह्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
कोरोना संकटात उत्तम काम
राज्यात सलग दोन वर्षे कोरोना संकट होते. त्यामुळे पहिल्या आणि दुसऱ्या लॉकडाऊनमध्ये लाखो कामगारांवर बेरोजगारीचे संकट ओढवले आहे. अनेकांना आपले व्यवसाय बंद करावे लागले. रोजगाराच्या शोधान अनेकजण गावाकडे परतले. त्यामुळे शासनाने महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला. यात मागेल त्याला काम हा उपक्रम सुरु केला. त्यानंतर पाहिजे ते काम अशी देखील अंमलबजावणी करण्यास शासनाने जिल्हा प्रशासनांना सूचना केल्या होत्या. या योजनांची अंमलबजावणी करून औरंगाबादने जास्तीत जास्त लोकांना रोजगार देण्याचे उद्दिष्ट साध्य केले आहे.
पहिल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये कोण?
राज्य शासनाच्या या मोहिमेत मनुष्य दिवस निर्मिती म्हणजेच जास्त दिवस काम उपलब्ध करून देण्यात औरंगाबाद जिल्हा पहिल्या क्रमांकावर आहे. – दुसऱ्या क्रमांकावर सोलापूर असून या जिल्ह्यात 187 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. – परभणी जिल्हा तिसऱ्या क्रमांकावर असून त्याने 177 टक्के उद्दिष्ट पूर्ती केली आहे. – तर लातूर जिल्ह्याने 158 टक्के आणि नांदेड जिल्ह्याने 149 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने या जिल्हा प्रशासनाचे कौतुक केले असून पुढील वर्षी हे उद्दिष्ट पाच पटींनी वाढवण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नाशिकसह पाच जिल्ह्यांना नोटीस
दरम्यान, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत जास्त दिवस लोकांना काम उपलब्ध करून देण्यात राज्यात जे पाच जिल्हे मागे राहिले आहेत, त्यांना सरकारने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. यात नाशिकने 80 टक्के उद्दिष्ट साध्य केले आहे. तर रत्नागिरी 78, धुळे 74, नंदुरबार 72 आणि भंडारा 64 टक्क्यांवर आहे. या योजनेत हलगर्जीपणा करणाऱ्या उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी व सह गटविकास अधिकारी यांच्यावर कारवाईचे संकेतही रोययो विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव नंदकुमार यांनी बजावले आहेत.
इतर बातम्या-