Aurangabad| हर्सूल जलशुद्धीकरण केंद्र आज बंद, दिल्ली गेट जलकुंभावरील पाणीपुरवठा विस्कळीत
हर्सूल तलावालगतच्या जटवाडा रोडपासून जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत स्वतंत्र जलवाहिनी टाकण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. या जलवाहिनीवर क्रॉस कनेक्शन घेण्यासाठी शनिवारी एक दिवासाचा शटडाऊन घेण्यात येत आहे.
औरंगाबादः शहरातील विस्कळीत पाणीपुरवठा (Water supply) सुरळीत होण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कठोर सूचना दिल्या आहेत. ही समस्या सोडवण्यासाठी आणि चार दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यासाठी मनपा प्रशासन (Aurangabad municipal corporation) प्रयत्नशील आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून हर्सूल तलावातून (Harsul lake) जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत 350 मिमी व्यासाची स्वतंत्र जलवाहिनी टाकण्यात येत आहे. या वाहिनीवर क्रॉस कनेक्शन घेण्यासाठी 04 मे रोजी हर्सूल जलशुद्धीकरण केंद्र दिवसभर बंद ठेवले जाणार आहे. त्यामुळे दिल्ली गेट जलकुंभावरील पाणीपुरवठा विस्कळीत होणार आहे.
हर्सूल तलावातून पाणी उपसा वाढवण्याचे नियोजन
शहराच्या पाणीपुरवठ्यात वाढ करण्यासाठी मनपाने हर्सूल तलावातून 5 ऐवजी 10 एमएलडी पाण्याचा उपसा करण्याचे नियोजन केले आहे. यासाठी हर्सूल तलावालगतच्या जटवाडा रोडपासून जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत स्वतंत्र जलवाहिनी टाकण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. या जलवाहिनीवर क्रॉस कनेक्शन घेण्यासाठी शनिवारी एक दिवासाचा शटडाऊन घेण्यात येत आहे. या काळात हर्सूल जलशुद्धीकरण केंद्र बंद राहणार आहे. त्यामुळे दिल्लीगेट जलकुंभाला दिवसभर पाणीपुरवठा होणार नाही. तसेच परिसरातील नागरिकांना एक दिवस उशीराने पाणीपुरवठा होऊ शकतो.
अवैध नळजोडणी थांबवली
शहरातील अनधिकृत नळजोडणी तोडण्यासाठी मनपाने मोठी मोहीम हाती घेतली होती. मनपाच्या पथकाला शहरात हजारो अनधिकृत नळ दिसून आले. पहाडसिंगपुरा, लक्ष्मी कॉलनी, शांतीपुरा, शहानूरमियाँ दर्गा, पडेगाव भागात पाहणी केली असता या पाचच वसाहतीत 2000 अनधिकृत नळ दिसले. ते कापण्यासाठी दोन वेळा मुहूर्त ठरवण्यात आला. मात्र पुरेसा पोलीस बंदोबस्त नसल्याचे कारण देत मनपाने ही मोहीम काही दिवस थांबवली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या सभेसाठी नळतोडणी थांबवली?
दरम्यान, येत्या 08 जुन रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची औरंगाबादमध्ये जाहीर सभा होत आहे. त्यामुळे शहरात हजारो अनधिकृत नळ असल्याचे दिसून आल्यानंतरही सभेपूर्वीच नागरिकांचा रोष नको म्हणून मनपाने ही नळतोडणी थांबवल्याचे दिसून येत आहे. ही कारवाई झाली तर नागरिकांचा संताप होऊ शकतो आणि त्याचे पडसाद सभेवर उमटू शकतात. त्यामुळे सध्या तरी मनपाने नरमाईचं धोरण स्वीकारलेलं दिसतंय.