औरंगाबादः औरंगाबाद जिल्हा परिषदेतील (Aurangabad ZP) पदाधिकारी, सदस्यांचा कार्यकाळ येत्या दीड महिन्यात संपणार आहे. त्यामुळे मदतवाढ मिळेल की प्रशासकांची नेमणूक होईल, यासंबंधीच्या चर्चा रंगल्या आहेत. शासनाने महापालिका, नगरपालिकांप्रमाणेच जिल्हा परिषदेतील (ZP Elections) सदस्यवाढीचा निर्णय घेत, यासंबंधीचा प्रस्ताव मंजुरीकडे राज्यपालांकडे पाठवला आहे. त्यावरही अद्याप निर्णय झालेला नीह. त्यामुळे औरंगाबाद जिल्हा परिषदेची मुदत संपल्यानंतर विद्यमान सभागृहाला मुदतवाढ मिळेल का महापालिकेप्रमाणे (Municipal corporations) इथंही प्रशासकांची नेमणूक होईल, असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. मात्र मुदत संपल्यानंतर औरंगाबादच्या जिल्हा परिषदेवर सुमारे एक ते दोन महिने प्रशासक नेमले जातील, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्य असोसिएशनचे अध्यक्ष कैलास गोरे पाटील एका वृत्तपत्राशी बोलताना ही माहिती दिली.
मागील टर्ममध्ये नागपूर जिल्हा परिषदेला 3 वर्षे मुदतवाढ मिळाली होती. याच धर्तीवर राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेली आहे. यावर येत्या 8 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. मात्र 73 व्या घटनादुरुस्तीनुसार, मुदत संपल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मुदतवाढ देता येत नाही. मुदत संपली की त्यावर प्रशासक नेमणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे ज्या जिल्हा परिषदांची मुदत संपेल तेथे प्रशासकांची नेमणूक होईल, हे जवळपास निश्चित झाले आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषदांवर प्रशासक राज सुरु झाले तरीही ते केवळ एक ते दोन महिनेच प्रशासन करतील. दरम्यानच्या काळात निवडणुका पार पडतील, अशी माहिती जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्य असोसिएशनचे अध्यक्ष कैलास गोरे यांनी दिली. राज्यातील जिल्हा परिषदांची सदस्य संख्या वाढवण्यास 29 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला होता. या प्रस्तावावर राज्यपालांची नुकतीच स्वाक्षरी झाल्याची माहिती हाती आली आहे. त्यामुळे औरंगाबाद जिल्हा परिषदेत 8 गट आणि 16 गण वाढतील. जिल्हा परिषदेतील सदस्यांची संख्या 62 वरून आता 70 होईल. त्याचप्रमाणे पंचायत समिती सदस्यांची संख्याही 124 वरून 140 वर पोहोचण्याची शक्यता आहे.
इतर बातम्या-