औरंगाबादकरांनो, प्लॉट खरेदीवेळी सावध रहा, तुकडेबंदी झुगारून बाँडपेपरवर मालमत्ता घ्याल तर फसवणूक होईल!!
20 गुंठ्यांपेक्षा कमी बागायती व 2 एकरपेक्षा कमी जिरायती जमिनीची रजिस्ट्री बंद करण्यात आली आहे. मात्र सातारा-देवळाई यासह अनेक भागात असे व्यवहार सर्रास सुरु आहेत.
औरंगाबाद: जिल्ह्यातील नागरिकांनी भूखंड, प्लॉट किंवा शेतीची खरेदी करताना प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची किंवा त्याला जोड-जमीन घेऊन खरेदी करू नये, असे आदेश औरंगाबादचे जिल्ह्याधिकारी, सुनिल चव्हाण (Sunil Chavan) यांनी दिले आहेत. तुकडाबंदीचा आदेश झुगारून अनेक जण बाँडपेपरवर नोचरी करुन मालमत्ता खरेदी-विक्री करीत आहेत. त्याची नोंद अभिलेखातसुद्धा होणार नाही. त्यामुळे असे व्यवहार करणारे निश्चितच फसतील, असा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी 23 ऑक्टोबर रोजी पत्रकार परिषदेत दिला.
सातारा देवळाईसह अनेक भागात सर्रास व्यवहार
20 गुंठ्यांपेक्षा कमी बागायती व 2 एकरपेक्षा कमी जिरायती जमिनीची रजिस्ट्री बंद करण्यात आली आहे. मात्र सातारा-देवळाई यासह अनेक भागात असे व्यवहार सर्रास सुरु आहेत. त्याचा शासन महसुलावर परिणाम होतो. प्लॉट, भूखंड, शेत मिळवण्याच्या प्रयत्नात अनधिकृत व्यवहार करु नये. त्याची यापुढे शासकीय अभिलेखात नोंद घेतली जाणार नाही. या विषयीची कागदपत्रे न्यायालयात पुरावा म्हणूनही ग्राह्य धरली जाणार नाहीत.
चार अधिकाऱ्यांवर कारवाई
दरम्यान, तुकडाबंदी उल्लंघनप्रकरणी दोन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच आणखी दोघांवर अशी कारवाई होण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे लोकांनीच अशा व्यवहारात पडू नये, असे आवाहन नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे मुद्रांक उपमहानिरीक्षक सोहम वायाळ यांनी सांगितले.
अशी मालमत्ता पुन्हा विकली जाणार नाही
तुकडाबंदी किंवा तुकडेजोड कायदा झुगारून केलेल्या व्यवहारांना शासकीय प्रक्रियेत शून्य किंमत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले. अशी अवैध मालमत्ता पुन्हा विक्री करता येणार नाही. चार-पाच जणांचा गट करुन भूखंड खरेदी करणाऱ्यांना कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार नाही. सात-बारावर स्वतंत्र नाव लावण्यासाठी अडचणी येतील. लेआऊट-मंजूर नसल्याने केव्हाही अतिक्रमण होऊ शकते. भूखंड पुन्हा विक्री करताचा अडचणी येतील.
अशा स्वस्तात मिळालेल्या जमिनी बेभरवशाच्या
स्वस्तात भूखंड, प्लॉट किंवा शेती मिळते म्हणून रेखांकन नसलेले अकृषक न झालेल्या अनधिकृत मालमत्ता पूर्णपणे बेभरवशाच्या असतात. अशा मालमत्तांबाबत कायदेशीर पेच निर्माण झाल्यास न्यायालयीन पुरावा म्हणूनही तो ग्राह्य धरला जात नाही. प्राधिकरणाकडून बांधकाम परवानगी मिळत नाही. बँकांकडून कर्जही मिळत नाही. चतुःसीमा नसतील तर भविष्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. यासाठी फसवणुकीपासून सावध राहण्याचे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
नियमित भूखंडावर कर्ज व लाभही मिळतो
औरंगाबाद जिल्ह्यातील नागरिकांनी खरेदी करताना नियमानुसार, मंजूर झालेले, अकृषक झालेले प्लॉट, मिळकती खरेदी विक्री करावे. 20 गुंठ्यांपेक्षा कमी बागायची व 2 एकरपेक्षा कमी जिरायती जमिनीची रजिस्ट्री बंद करण्यात आली आहे. याची नागरिकांनी बारकाईने नोंद घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांनी केले आहे. ( Collector of Aurangabad warns people about illegal property selling practices)
इतर बातम्या-
औरंगाबाद महापालिकेत आता तीन सदस्यीय प्रभाग रचना! तगड्या पक्षांचे फावणार, अपक्षांचा कस लागणार