लेबर कॉलनी क्वार्टरवर दिवाळीनंतर बुलडोझर फिरणार, कारवाईच्या नोटिसीने रहिवासी धास्तावले, इम्तियाज यांची भेट
औरंगाबादः जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण (Sunil Chavan) यांनी विश्वासनगर, लेबर कॉलनी (Labor colony) येथील 20 एकर जागेतील धोकादायक आणि राहण्यासाठी अयोग्य असलेली निवासस्थाने पाडण्यात यावे, असे आदेश दिले. 31 ऑक्टोबर रोजी रात्री सुनिल चव्हाण यांच्या आदेशाने महापालिका, बांधकाम विभागाने ही नोटीस जारी केली आहे. त्यानुसार, येथील नागरिकांना येत्या आठ दिवसांत सदनिका रिकाम्या कराव्या लागणार आहेत. विश्वासनगरमध्ये […]
औरंगाबादः जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण (Sunil Chavan) यांनी विश्वासनगर, लेबर कॉलनी (Labor colony) येथील 20 एकर जागेतील धोकादायक आणि राहण्यासाठी अयोग्य असलेली निवासस्थाने पाडण्यात यावे, असे आदेश दिले. 31 ऑक्टोबर रोजी रात्री सुनिल चव्हाण यांच्या आदेशाने महापालिका, बांधकाम विभागाने ही नोटीस जारी केली आहे. त्यानुसार, येथील नागरिकांना येत्या आठ दिवसांत सदनिका रिकाम्या कराव्या लागणार आहेत.
विश्वासनगरमध्ये 338 सदनिका
विश्वासनगरमध्ये 338 सदनिकाक आहेत. 1953-54 आणि 1980-91 या काळात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बांधलेल्या संपूर्ण निवासस्थानांची देखभाल करण्यात येत आहे. 1985 मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत आदेश काढलेले आहेत. ते आदेश सर्व न्याय संस्थांनी कायम ठेवले आहेत. 2004 मध्ये बांधकाम विभागाने सदनिका धारकांना नोटीस बजावली होती. येथील इमारती जुन्या झाल्या आहेत. त्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिटही करण्यात आले आहे. त्यामुळे या इमारती पाडाव्या लागणार आहेत. नोटीशीत तसा उल्लेखही केला होता. मात्र अद्याप येथील नागरिकांनी त्यावर अंमलबजावणी केलेली नाही.
शासकीय निवासस्थानांची अवैधरित्या विक्री
शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना 1980-81 पूर्वी तात्पुरत्या काळासाठी सदनिका दिल्या होत्या. संबंधित शासकीय अधिकारी व कर्मचारी शासकीय सेवेतून निवृत्त झाले. काही जण मयत झाले. तरीही अनेकांनी बांधकाम विभागाकडे सदर जागेचे हस्तांतरण केलेले नाही. त्यांच्या वारसांनी त्या निवासस्थानात पोटभाडेकरू ठेवले. घरकुल विकले. , ही एक प्रकारची फसवणूक असल्याचे नोटिसीत म्हटले आहे. विश्वास नगर येथील शासकीय निवासस्थानांमध्ये अवैधरित्या राहणाऱ्या व शासकीय निवासस्थानांची बेकायदेशीर विक्री करणाऱ्या सर्वांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. ती जागा शासनाची आहे. त्यामुळे तेथे अतिक्रमण करून राहणे ही फसवणूकच आहे. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयातदेखील येथील रहिवाशांचे अपील फेटाळण्यात आले आहे.
इतर बातम्या-