औरंगाबादः शहरातील बहुचर्चित प्रा. राजन शिंदे हत्याकांडातील मारेकरी विधीसंघर्षग्रस्त बालक हा आता कायद्याने सज्ञान समजला जाणार आहे. निर्भया प्रकरणानंतर बालन्याय कायद्यात झालेल्या दुरुस्तीनुसार, प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी त्यासाठी मंजुरी दिली असून त्यांनी हे प्रकरण जिल्हा व सत्र न्यायाधीश शैलेश देशपांडे यांच्या कोर्टात वर्ग करण्यात आले आहे. 11 ऑक्टोबर रोजी प्रा. शिंदे यांची राहत्या घरीच निर्घृण हत्या झाली होती.
शहरातील मौलाना आझाद कॉलेजच्या इंग्रजी विभागाचे प्रमुख प्रा. राजन शिंदे यांची 11 ऑक्टोबर रोजी सिडकोतील राहत्या घरीच निर्घृण हत्या झाली होती. शिंदेंचा मारेकरी हा घरातील व्यक्तीच असावा, असा संशय पोलिसांना होता. मात्र तसे पुरावे मिळत नव्हते. पोलीस आयुक्त डॉ. निखिल गुप्ता यांनी विशेष पथक तयार करत अत्यंत कायदेशीर पद्धतीने सदर प्रकरणाचा तपास केला. त्यानंतर शिंदे यांच्या परिसरात खूनाचे पुरावे आढळून आले. 18 ऑक्टोबर रोजी खुनाची कबुली दिल्यानंतर विधीसंघर्षग्रस्त बालकाला ताब्यात घेण्यात आले होते. तेव्हापासून तो बालसुधारगृहातच आहे.
या प्रकरणी पोलिसांनी 30 दिवसांच्या आता बालन्याय मंडळाकडे प्राथमिक रिपोर्ट सादर करून विधीसंघर्षग्रस्त मारेकऱ्याचा गुन्हा किती गंभीर स्वरुपाचा आहे, हे निदर्शनास आणून दिले. त्या रिपोर्टनुसार, बालन्याय मंडळाने विधीसंघर्षग्रस्त बालकाची मानसिक व शारीरिक क्षमता, त्याला गुन्ह्याच्या दुष्परिणामाबाबत असलेली जाणीव व ज्या परिस्थितीत त्याने गुन्हा केला त्याबाबत पडताळणी केली. त्यासाठी अनुभवी मानस शास्त्रज्ञ व अन्य तज्ज्ञांची मदत घेऊन मारेकऱ्याला ‘अडल्ड’ समजावे, असा अहवाल प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायालयात सादर केला. तपास अधिकाऱ्यांनी 43 खंडात 591 पानांचे दोषारोपपत्र सादर करून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली. त्या 71 साक्षीदारांचे जबाब आहेत. या सर्व बाबींना मंजुरी देत प्राधान न्यायाधीशांनी प्रकरण जिल्हा व सत्र न्यायाधीश शैलेश देशपांडे यांच्या न्यायालयात चालवण्यास परवानगी दिली. 21 जानेवारीला या खटल्याची पहिली सुनावणीदेखील ठेवण्यात आली आहे.
इतर बातम्या-