Manoj Jarange Patil : कोणत्या तीन मागण्यांवर घोडं अडलं?, मनोज जरांगे पाटील यांची आरपारची भूमिका काय?
मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज दहावा दिवस आहे. यावेळी त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. जेव्हा अधिवेशन नसते तेव्हा राज्यपालांची परवानगी घ्यावी लागते. राज्यपालांची परवानगी घेतली तर अवघ्या दीड तासात प्रश्न मार्गी लागणार आहे.
जालना | 7 सप्टेंबर 2023 : कुणबी असल्याच्या नोंदी असणारे कागदपत्र असणाऱ्या मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा जीआरही सरकारने काढला आहे. तसेच जीआरमध्ये वंशावळीचा दाखवण्याचा उल्लेखही करण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठा समाजात पुन्हा एकदा नाराजी पसरली आहे. सरकारने आमची मागणी मान्य केलीय. पण ती अर्धवट मान्य केली असल्याची भावना मराठा समाजातून व्यक्त होत आहे. त्यात मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी एक मोठं विधान करून सरकारला टेन्शन दिलं आहे. त्यामुळे आता पुढे काय होणार अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. त्यांनी यावेळी तीन मागण्या मांडल्या. जरांगे पाटील यांच्या या तीन मागण्यांमुळेच घोडं अडलं आहे. या तीन मागण्यांमुळेच त्यांनी उपोषण सुरू ठेवलं आहे. त्यांच्या या तीन मागण्या त्यांनी आज पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केल्या. त्या सोडवण्याची विनंतीही त्यांनी केली. त्यामुळे आता सरकार त्यांच्या या मागण्या सोडवणार की लटकवणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
पहिली मागणी
जरांगे पाटील यांनी त्यांच्या तीन मागण्या पत्रकार परिषदेत मांडल्या. एक म्हणजे सरकारने काल जो जीआर काढला, त्यातील वंशावळी हा शब्द काढून टाकावा. सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या असा उल्लेक त्या जीआरमध्ये करा, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली आहे. काल सरकारने 70 टक्के मागणी मान्य केली. त्याचं आम्ही स्वागत करतो. पण त्यांनी वंशावळी शब्द ठेवून चूक केली आहे.
आमच्याकडे कागदपत्र नाहीत. कागदपत्र असतील तर आम्ही स्वत: जाऊन प्रमाणपत्र घेतली असती. त्यासाठी सरकारच्या जीआरची गरज काय होती? असा सवाल जरांगे पाटील यांनी केला आहे. सरकारने कागदपत्रांची अट काढून वंशावळी शब्द हटवून सरसकट मराठ्यांना असा उल्लेख करावा, असं आवाहन त्यांनी केलं.
दुसरी मागणी
सरकारने आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचं सरकारच्या हातात आहे. त्यासाठी अहवाल तयार करण्याची गरज नाही. समिती स्थापन करण्याची गरज नाही. आज ना उद्या ते निर्णय घेतीलच. ते गुन्हे मागे का घेत नाहीत हेच कळायला मार्ग नाही. पण मुद्दा मागे पडणार नाही. द्वेषापोटी टाकलेले गुन्हे आहेत. मार आम्हीच खाल्ला आहे. सरकारने गुन्हे मागे घ्यावेत. त्यासाठी ते कशाची वाट पाहत आहे? असा सवाल त्यांनी केला आहे.
तिसरी मागणी
जरांगे पाटील यांनी तिसरी महत्त्वाची मागणी केली आहे. मराठा समाजावर लाठीमार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं आहे. ते आम्हाला मंजूर नाही. त्यांना बडतर्फ केलं पाहिजे ही आमची मागणी आहे. त्यासाठी सरकारने तातडीने पावलं उचलावीत, अशी मागणीही त्यांनी केलीय.
आंदोलन सुरूच राहणार
सरकारने फक्त शब्दांची आकडेमोड करू नये. तुमच्या जीआरने आम्हाला एक टक्काही फायदा होणार नाही. त्यामुळे सरकारने जीआरमध्ये दुरुस्ती करावी. जोपर्यंत दुरुस्ती करत नाही तोपर्यंत आमचं उपोषण सुरूच राहील, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
मी शब्द दिला होता…
मी सरकारला शब्द दिला होता. मी म्हटलं उपोषण सुरू असताना पाणी घेतो. सलाईन लावतो. त्यापद्धतीने मी शब्दाला जागलो आहे. मी सरकारला रिस्पॉन्स देतो म्हटल्यावर सरकारने आमच्याविषयी मनात काही ठेवू नये. आता सरकारने शब्दाला जागलं पाहिजे, असंही त्यांनी म्हटलं.