Elections: नगरसेवकांची संख्या वाढवण्याच्या अध्यादेशाला Aurangabad खंडपीठात आव्हान, नेमका आक्षेप कशावर?
मुंबई वगळता राज्यातील इतर सर्व महानगरपालिका तसेच नगरपालिकांमधील नगरसेवकांची संख्या वाढवण्याची तरतूद राज्य शासनाने महानगरपालिका तसेच नगरपालिका कायद्यांमध्ये केली होती. मात्र सदर अध्यादेश असंवैधानिक तसेच कायदेशीर तरतुदींचा भंग करणारा असल्याने तो रद्द करावा, अशी विनंती मनसेचे सुहास दाशरथे यांनी केली आहे.
औरंगाबादः आगामी महापालिका निवडणुकांमध्ये राज्यातील सर्वच महानगरपालिका तसेच नगर पालिकांमधील नगरसेवकांची संख्या वाढवण्याच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. औरंगाबादमधील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (Maharashtra Navnirman Sena) जिल्हाध्यक्ष सुहास दाशरथे (Suhas Dashrathe) यांनी राज्य सरकारविरोधात (Maharashtra Government) खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याबाबत न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले असून पुढील सुनावणी 12 जानेवारी रोजी होईल.
याचिकेत प्रमुख आक्षेप कशावर?
सदर याचिकेत महाराष्ट्र शासन, राज्य निवडणूक आयोग, जनगणना आयुक्त तसेच औरंगाबाद महानगरपालिकेस प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
– यापूर्वी अनेक वेळा जनगणनेचे आकडे प्रसिद्ध होण्यासाठी विलंब झाला आहे. तथापि उपलब्ध असलेल्या जनगणनेच्या आकड्यांवरूनच राज्य निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निवडणुका घेतल्या आहेत.
– यावर्षीसुद्धा राज्य निवडणूक आयोगाने शेकडो ग्रामपंचायती तसेच नगरपंचायतींच्या निवडणुका जुन्या गणनेच्या आकड्यानुसारच घेतल्या आहेत.
– जर जनगणनेचे आकडे उपलब्ध नसतील तर जुन्याच जनगणनेच्या आकड्यावर प्रभागरचना करावी व निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी स्पष्ट तरतूद महानगरपालिका कायद्यामध्ये केलेली आहे. त्याचप्रमाणे केवळ नगरसेवकांची संख्या वाढवून प्रतिनिधित्व दिले असे होत नाही. तर त्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रगणक गटांची आकडेवारी उपलब्ध असावी लागते. त्याआधारेच विविध वर्गांच्या आरक्षणाची निश्चिती होते.
अध्यादेश रद्द करण्याची हायकोर्टाला विनंती
कोव्हिडमुळे 2021 सालच्या जनगणनेचे अधिकृत आकडे नाहीत. शहरी लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. त्यामुळे वाढलेल्या लोकसंख्येला प्रतिनिधित्व देण्याचे कारण देत राज्य शासनाने 2 नोव्हेंबर 2021 रोजी अध्यादेश जारी केला आहे. याद्वारे मुंबई वगळता राज्यातील इतर सर्व महानगरपालिका तसेच नगरपालिकांमधील नगरसेवकांची संख्या वाढवण्याची तरतूद राज्य शासनाने महानगरपालिका तसेच नगरपालिका कायद्यांमध्ये केली होती. मात्र सदर अध्यादेश असंवैधानिक तसेच कायदेशीर तरतुदींचा भंग करणारा असल्याने तो रद्द करावा, अशी विनंती मनसेचे सुहास दाशरथे यांनी केली आहे.
इतर बातम्या-
OBC Reservation: केंद्राने राज्याला ओबीसीचा इम्पिरिकल डेटा द्यावा; सुप्रिया सुळेंची लोकसभेत मागणी
Nitin Raut: मुलासाठी महावितरणची यंत्रणा वेठीस, नितीन रा
