शिक्षणाचा असा अवमान? वरिष्ठ पदं रिक्त असूनही शिपाई पदावर उच्चशिक्षित! औरंगाबाद ZP मध्ये चाललंय काय?
जिल्हा परिषदेने क वर्गाची शेकडो पदे रिक्त असताना अनुकंपा तत्त्वावर भरती करताना उमेदवारांच्या शैक्षणिक पात्रतेचा विचार न करता त्यांची सरसकट शिपाई पदावर निवड केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
औरंगाबादः जिल्हा परिषदेने क वर्गाची शेकडो पदे रिक्त असताना अनुकंपा तत्त्वावर भरती करताना उमेदवारांच्या शैक्षणिक पात्रतेचा विचार न करता त्यांची सरसकट शिपाई पदावर निवड केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या पदांसाठी बीई, बीएससी, एमएससी, बीएस, बीएड, बी कॉम उत्तीर्ण झालेल्यांची वर्णी जिल्हा परिषदेनं लावली आहे. शैक्षणिक अर्हता पाहता त्यांना वरिष्ठ पदे देता आली असती, मात्र त्यांच्या शिक्षणाचा अवमान करण्यात आला, असा आरोप करण्यात येत आहे. दैनिक लोकमतमध्ये प्रकाशित वृत्तात याविषयी माहिती देण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
औरंगबााद जिल्हा परिषदेने नुकतीच शिपाई पदासाठीची भरती प्रक्रिया पार पाडली. राज्य शासनाच्या कल्याणकारी योजनेअंतर्गत शासकीय अधिकारी, कर्चमाऱ्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबातील एकका व्यक्तीला त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार वर्ग क अथवा ड पदावर अनुकंपा तत्त्वावर तत्काळ सेवेत घेण्याची तरतूद आहे. संबंधित कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यानंतर पाच वर्षात यासाठीचा अर्ज करावा लागतो. अशा सुमारे 180 जणांची प्रतीक्षा यादी औरंगाबाद जिल्हा परिषदेकडे आहे. एकूण रिक्त पदाच्या दहा टक्के पदे अनुकंपाधारकातून भरण्याचे अधिकार प्रशासनाला आहेत. ही प्रक्रिया नुकतीच पूर्ण झाली. अनुकंपाधारक उमेदवारांच्या शैक्षणिक पात्रतेचा विचार करून त्यांची वर्ग क किंवा वर्ग ड पदावर निवड करावी, असे शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. औरंगाबाद जिल्हा प्रशासनाने मात्र अनुकंपाधारकांच्या शैक्षणिक पात्रतेचा विचार न करता सरसकट परिचर पदावर निवड केली. ही निवड याती जिल्हा परिषदेच्या संकेत स्थळावर 5 जानेवरी रोजी प्रकाशित करण्यात आली. यात 15 जण बीई, एमएससी आदी उच्चशिक्षित आहेत.
तातडीने सुधारणा यादी जाहीर करण्याची मागणी
जिल्हा परिषदेने अनुकंपाधारकांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार क किंवा ड वर्गातील पदांवर निवड करण्याचा शासनाचा आणि औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय आहे. प्रशासनाने ही भरती प्रक्रिया राबवताना उच्चशिक्षित उमेदवारांची निवड शिपाई पदावर करून त्यांच्या शिक्षणाचा अवमान केलाय. त्यामुळे तातडीने सुधारीत यादी जाहीर करावी, अशी मागणी समाजकल्याण सभापती मोनाली राठोड यांनी केली आहे.
इतर बातम्या-