महसूलमंत्री स्पष्ट बोलले… वाळूसाठी आमचेच तहसीलदार हफ्ते घेतात…आम्हाला लाज वाटते
revenue minister radhakrishna vikhe-patil : राज्यात सरकारी वाळू डेपो अजून सर्वत्र सुरु झाले नाही. यासंदर्भात राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील स्पष्टच बोलले. प्रशासन आणि ठेकदारांची युती यासाठी कारणीभूत असल्याचे ते म्हणाले.
संजय पाटील, छत्रपती संभाजीनगर : अवैध वाळू उपशाला लगाम घालण्यासाठी महसूल विभागाने नवीन वाळू धोरण अमलात आणलंय. त्यानुसार 600 रुपये ब्रॉसने सर्वसामान्य नागरिकांना वाळू मिळणार आहे. काही ठिकाणी वाळू डेपोचे उद्घघाटन झाले. परंतु अनेक ठिकाणी अद्याप सुरु होत नाही. याबाबत राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सडेतोड मत व्यक्त केले. राज्यातील वाळू ठेकेदार आणि प्रशासनातील काही जण यासाठी अडथळे आणत आहे, परंतु धीर धरा…सगळे सरळ होईल, असे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.
महसूलमंत्री बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या हस्ते वैजापूर तालुक्यातील झोलेगाव येथे मराठवाड्यातील पहिल्या शासकीय वाळू विक्री केंद्राचे उद्घघाटन करण्यात आले. यावेळी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते घरकुल लाभार्थ्यांना वाळूचे मोफत पास देण्यात आले. यावेळी माध्यमांशी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी संवाद साधला.
काय म्हणाले विखे पाटील
राज्य सरकारने नवीन वाळू धोरण आणले आहे. त्यानुसार ग्राहकांना 600 रुपये ब्रॉसने वाळू मिळणार आहे. त्यामुळे अवैध वाळू उपशाला लगाम लागेल, अशी अपेक्षा आहे. ऑनलाइन बुकिंगनंतर 15 दिवसांत वाळू घरपोच मिळण्याचे हे धोरण आहे. यामुळे पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास कमी होणार आहे. नदीपात्र सुरक्षित ठेवण्यास मदत होईल. वाळू तस्करीमुळे होणाऱ्या गुन्हेगारीला आळा बसेल. परंतु अजूनही सर्वत्र सरकारी वाळू डेपो सुरु झाले नाही.
यावर बोलताना राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, अधिकारी आणि वाळू ठेकेदार शासकीय वाळू डेपोसाठी अडथळे आणत आहेत. पण सरकार ठाम आहे. थोडा वेळ लागेल… परंतु हे होणारच आहे. या मार्गात जे आडवे येतील त्यांना आम्ही सरळ करू, महिन्याभरात सर्व सुरळीत होईल.
तहसीलदार हप्ते घेतात
कोपरगावमध्ये तहसीलदार लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात सापडला. वाळूसाठी तो हफ्ता घेत होता. वाळूच्या बाबतीत आमचेच तहसीलदार हफ्ते घेतात, याची आम्हाला लाज वाटते आहे. सरकारी वाळू डेपोसाठी प्रशासनातील या लोकांनी ठेकेदारांशी संगनमत केले आहे. परंतु त्यांना आता सरळ केले जाईल. महिन्याभरात सर्वसामान्यांना घरपोच वाळू मिळेल.
हे आहेत फायदे
वाळू धोरणामुळे पोलीस आणि महसूल प्रशासनाचा त्रास कमी होणार आहे. जीपीएस सिस्टीममुळे वाळू वाहतूक पारदर्शी होईल. आरटीओ मान्यता प्राप्त वाहनांनाच वाळू वाहतूक परवाना मिळेल. वाळू कमी दराने मिळणार असल्याने ग्राहकांचा बांधकाम खर्च कमी होणार आहे.
दोन्ही नेते निर्णय घेतील
जागा वाटपाचा प्रश्नावर महाविकास आघाडीत बिघाडी आहे. रोजच वज्रमूठ तयार होते आणि तिला तडे जात आहेत. आमच्यात काहीच नाही. आमच्यातील जागा वाटपबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निर्णय घेतील. मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी अडचणी होत्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. यामुळे विस्ताराचा निर्णय दोन्ही नेते घेतील, असे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
