सिडको वाळूज महानगराचे औरंगाबाद महापालिका हस्तांतरण कामाला वेग, सुविधांचे होणार संयुक्त सर्वेक्षण
सिडको आणि महापालिकेच्या संयुक्त पाहणीचे काम दिवाळीनंतर सुरु होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. या हस्तांतरण प्रक्रियेत वाळूज महानगरासह तिसगावचा परिसरदेखील महापालिकेत येऊ शकतो. तसेच त्याला लागून असलेली छोटी गावेही महापालिकेत समाविष्ट केली जाऊ शकतात.
औरंगाबादः महापालिकेकडे सिडको वाळूज महानगर (Waluj Mahanagar) हस्तांतरित करण्याच्या हालचाली काही दिवसांपासून प्रशासकीय स्तरावर सुरु झाल्या आहेत. या प्रक्रियेचाच एक भाग म्हणून सिडको प्रशासनाने (CIDCO) वाळूज महानगर भागात ज्या सामाजिक सुविधांचा विकास केला आहे. येथील नागरिकांना ज्या सोयी-सुविधा दिल्या आहेत, त्यांची संयुक्तरित्या पाहणी केली जाणार आहे. या औरंगबााद महापालिका (Aurangabad municipal corporation) आणि सिडको प्राधिकरण यांच्या संयुक्त पाहणीनंतरच हस्तांकरणाच्या कामाला वेग येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
महापालिका व सिडको यांची दोन वेळा बैठक
सिडको वाळूज महानगर हस्तांतरीकरणाविषयी महापालिका आणि सिडको प्राधिकरणाची दोन वेळा बैठक झाली आहे. महापालिकेच्या प्रशासकांनी वाळूज महानगराच्या हस्तांतरणासाठी अधिकाऱ्यांची समती तयार केली आहे. त्यात महापालिका व सिडकोचे प्रत्येकी सात अधिकारी आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वाळूज महानगरात सिडकोने विकसित केलेल्या सामाजिक सुविधांची आता त्या समितीच्या माध्यमातून संयुक्त पाहणी केली जाणार आहे. त्यात प्रामुख्याने क्रीडांगण, उद्याने, रस्ते, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शाळा, सामाजिक सभागृहे आदींचा समावेश आहे. या सुविधांची संयुक्त पाहणी झाल्यावर त्याचा एकत्रित अहवाल तयार केला जाणार आहे. त्यानंतर हस्तांतरणाचा मसुदा तयार केला जाईल.
संयुक्त पाहणीचे काम दिवाळीनंतर
सिडको आणि महापालिकेच्या संयुक्त पाहणीचे काम दिवाळीनंतर सुरु होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. या हस्तांतरण प्रक्रियेत वाळूज महानगरासह तिसगावचा परिसरदेखील महापालिकेत येऊ शकतो. तसेच त्याला लागून असलेली छोटी गावेही महापालिकेत समाविष्ट केली जाऊ शकतात. वाळूज परिसरातील या वसाहतीचे हस्तांतरण औरंगाबाद महापालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी झाल्यास महापालिकेच्या वॉर्डांची संख्या आणखी वाढू शकते.
2006 मध्येही सिडकोच्या वसाहतीचे हस्तांतरण
यापूर्वी 2006 मध्ये औरंगाबादमध्ये विकसित करण्यात आलेली सिडको-हडकोची वसाहत महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यात आली होती. शासनाने सिडकोची स्थापना विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून केली आहे. या प्राधिकरणाने विकसित केलेल्या वसाहती नजीकच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला हस्तांतरीत कराव्या लागतात. त्यानुसारच ही हस्तांतरण प्रक्रिया केली जाणार आहे.
इतर बातम्या-