Aurangabad: लसीकरणाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रशासन आक्रमक, वाचा लसवंत नसाल तर कुठे, कुठे येतील निर्बंध!

औरंगाबादः जिल्ह्यातील कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाचे (Corona Vaccination) उद्दिष्ट गाठण्यासाठी औरंगाबाद जिल्हा प्रशासन (Aurangabad District Administration) अधिक आग्रही आणि आक्रमक झाले आहे. लसीकरण प्रमाणपत्राची खातरजमा केल्यानंतरच पेट्रोल, रेशन गॅस सिलिंडर आदी सेवा देण्याचे आदेश 9 नोव्हेंबरपासून देण्यात आले आहेत. त्यात आणखी भर घालत आता ऑटोरिक्षा, ट्रॅव्हल्समधून प्रवास करण्यासाठीदेखील लसीचे प्रमाणपत्र अनिवार्य असल्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोरोना लसीकरणाचे नियम न पाळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे.

जिल्हा प्रशासनाने लस न घेणाऱ्यांवर घाललेले निर्बंध पुढीलप्रमाणे-

– लस न घेतलेल्यांना जिल्ह्यात पेट्रोल पंपावर पेट्रोल मिळणार नाही. – रेशन तसेच गॅस सिलिंडर मिळण्यासाठीही लसीचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. – सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कोरोना लसीचे दोन्ही डोस आवश्यक आहेत. किमान एका डोसचे प्रमाणपत्र अधिकाऱ्यांना दाखवले तरच नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन मिळेल. – शाळा, महाविद्यालयांतही लस प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. – लस घेतली असेल तरच शासकीय महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांना वेतन दिले जातील. – ऑटो रिक्षा, ट्रॅव्हल्स एजन्सी सर्व आस्थापना, हॉटेल्स, खानावळी, मद्य विक्री करणारे चालक, मालक, कर्मचारी कामागारांनी कोरोना लस घेणे आवश्यक आहे. – रिक्षा चालकांनी किमान लसीचा एक डोस घेणे आवश्यक आहे. – ट्रॅव्हल्स एजन्सींनीही लसीकरण झालेल्या प्रवाशांनाच तिकिट द्यावे, असे आवाहान जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

25 नोव्हेंबरपासून कठोर कारवाई

लसीकरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्यांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. शहरातील बाबा पेट्रोलपंपावरही अशीच कारवाई करण्यात आली होती. लस प्रमाणपत्र न विचारता येते सर्रास पेट्रोल दिले जात होते. म्हणून हा पेट्रोलपंप सील करण्यात आला होता. यापुढे नियमांचे पालन केले जाईल, असे आश्वासन मिळाल्यानंतर पेट्रोलपंप सुरु करण्यात आला. हॉचेल्स, खानावळींमध्ये लसीकरण न झालेले कर्मचारी आढळल्यास अन्न व औषधी प्रशासन सील करण्याची कारवाई करतील. मद्यविक्री आस्थापनांवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी राज्य उत्पादन शुल्क विभागावर सोपवण्यात आली आहे. तर कामगार उपायुक्तांकडे इतर आस्थापनांमधील मालक, कामगारांची तपासणी करण्याचे अधिकार असतील.

इतर बातम्या-

34 वर्षांनी भाजप सोडून काँग्रेसमध्ये, नागपूर विधानपरिषदेसाठी बावनकुळेंविरोधात छोटू भोयर

भंडारा शहराचा जीव गुदमरतोय, ‘भाऊ’गर्दी वाढली, चौकाचौकात शुभेच्छा फलकांचा भडीमार