सुवर्णसंधी! महिला बचतगटांना 20 लाखांपर्यंतचे विनातारण कर्ज!

महिला बचत गटाला व्यावसायिक प्रगती साधण्यासाठी 20 लाख रुपयांपर्यंतचे विना तारण कर्ज देण्याची योजना केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे राबवली जात आहे. जास्तीत जास्त पात्र बचत गटांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात आले आहे.

सुवर्णसंधी! महिला बचतगटांना 20 लाखांपर्यंतचे विनातारण कर्ज!
प्रातिनिधिक छायाचित्र
| Edited By: | Updated on: Dec 13, 2021 | 4:53 PM

औरंगबाादः ग्रामीण भागातील महिलांना व्यावसायिक प्रगती करून त्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी ग्रामविकास यंत्रणेच्या माध्यमातून विविध योजना राबवण्यात येतात. यातच भर घालत आता राज्य सरकारने (Maharashtra Government) आणखी एक योजना जाहीर केली आहे. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी बचत गटांना (Self help Group) 20 लाखांपर्यंतचे विनातारण कर्ज देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ही योजना जिल्हा परिषद ग्रामविकास यंत्रणेकडून महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून राबवण्यात येणार आहे. महिला बचत गटांनी प्रस्ताव द्यावेत, यासाठी सभापती अनुराधा चव्वहाण यांनी नुकताच स्थायी समितीच्या बैठकीत ठराव मंजूर करून घेतला.

काय आहे योजना?

महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील महिलांना व्यावसायिक प्रगती करता यावी, यासाठी ही योजना राबवली जात आहे. यातून बचत गटांना 10 ते 20 लाख रुपये तारण कर्ज दिले जाणार आहे. याकरिता राज्य शासनाकडून 21 ऑगस्ट रोजी पत्रक जारी केले आहे. त्यात सर्व बँकांनी महिला बचत गटांच्या सक्षमीकरणासाठी 20 लाखांपर्यंतचे भागभांडवल विना तारण कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करून द्यावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

बचत गटाची नोंद असणे अनिवार्य

या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता राज्य शासनाच्या आदेशानुसार व केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार, महिला बचत गटांची प्रत्येक जिल्ह्यानुसार, संबंधित जिल्ह्याच्या ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे नोंद असणे आवश्यक आहे.  औरंगाबादमध्ये या योजनेवर कारवाई व्हावी, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत ठराव पारीत करण्यात आला. महिला व बालविकास सभापती अनुराधा चव्हाण यांनी हा ठराव मांडला व त्याला सर्वानुमते मंजूरी देण्यात आली.

इतर बातम्या-

छत्रपती शिवरायांच्या जन्मभूमीतील कौशल तांबे क्रिकेटचं मैदान गाजवणार; अंडर 19 टीम इंडियामध्ये निवड

MIM खासदार इम्तियाज जलील यांची सरकारला ऑफर, मुस्लिम आरक्षण दिलं तर महापालिका निवडणुका लढणार नाही!