Beed | वंचित आघाडीचे नेते शिवराज बांगर यांच्या समर्थनार्थ आंदोलन, बीडमध्ये सर्वपक्षीय संघटना रस्त्यावर
शिवराज बांगर यांच्यावर झोपडपट्टी दादा प्रतिबंधक कायद्या अन्वये केलेली कारवाई चुकीच्या पद्धतीने असून त्यांच्या मानवी जीवनाच्या नैसर्गिक हक्काविरुद्ध आहे. सदर कारवाई थांबवावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस, युवा सेना, शिवसेना महिला आघाडी, छावा, डीपीआय, एमआयएम, आदी संघटनांनी केली आहे.
बीडः बीड जिल्ह्यातील वंचित आघाडीचे (Vachit Aghadi) नेते प्राध्यापक शिवराज बांगर (Shivraj Bangar) यांच्यावरील कारवाई मागे घेण्यात यावी, याकरिता आज सर्वपक्षीय संघटना रस्त्यावर उतरल्या. शिवराज बांगर यांच्यावर झोपडपट्टी दादा म्हणजेच एमपीडी कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. जानेवारी महिन्यात त्यांच्याविरोधात ही कारवाई झाली असून ती मागे घेण्यात यावी, अशी अनेक दिवसांपासून संघटनांची मागणी आहे. बीडमध्ये आज या संघटनांनी ही मागणी तीव्र करत आंदोलन केलं. सर्व पक्षीय संघटना बांगर यांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरल्या. बीडच्या जिल्हाधिकारी (Collector) कचेरीसमोर ठिय्या आंदोलन करत पोलिसी कारवाईचा यावेळी त्यांनी निषेध केला.
बांगर यांच्याविरोधात काय कारवाई?
MPDA अर्थात महाराष्ट्र झोपडपट्टी दादा प्रतिबंधक कायद्यानुसार बीड मधील वंचित बहुजन आघाडीचे माजी जिल्हाध्यक्ष व ऊसतोड कामगार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. शिवराज बांगर यांच्यावर जानेवारी 2022 मध्ये कारवाई करण्यात आली होती. शिवाजीनगर, ठाणे व गुन्हे शाखेच्या संयुक्त पथकाने मुंबईतील बेलापूर येथे एका लॉजवरून त्यांना ताब्यात घेतले होते. या कारवाईनंतर राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ माजली होती. तत्पूर्वी 31 डिसेंबर रोजी बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी एमपीडीए कारवाईचा प्रस्ताव मंजूर केला, त्या दिवशीच प्रा. बांगर यांनी सोशल मीडियावर ‘चला निरोप घेतोय सगळ्यांचा.. आता सहन होत नाही…’ अशी पोस्ट केली होती. त्यानंतर त्यांचा मोबाइल बंद होता. पोलीस त्यांच्या शोधात होते. अखेर जानेवारी महिन्यात बेलापूर येथून त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यांना औरंगाबादमधील कारागृहात स्थानबद्ध करण्यात आले होते.
बांगर यांच्या समर्थनार्थ संघटना रस्त्यावर
दरम्यान, शिवराज बांगर यांच्यावर झोपडपट्टी दादा प्रतिबंधक कायद्या अन्वये केलेली कारवाई चुकीच्या पद्धतीने असून त्यांच्या मानवी जीवनाच्या नैसर्गिक हक्काविरुद्ध आहे. सदर कारवाई थांबवावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस, युवा सेना, शिवसेना महिला आघाडी, छावा, डीपीआय, एमआयएम, आदी संघटनांनी केली आहे. आज या सर्वपक्षीय संघटनांनी बीडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले.
इतर बातम्या-